विदेशी लगानी बहसः
सम्पादकीय नोटः सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को अनुसूची संशोधन गर्दै कृषिमा विदेशी लगानी खोल्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयमा केहीले विरोध जनाएका छन् भने कतिपयले समर्थन गरेका छन्। यसबारे हामीले सरोकारवाला पक्षहरू र स्वतन्त्र विज्ञहरूको विचार शृंखला सुरू गरेका छौं।
सरकारले कृषिका केही क्षेत्रमा सशर्त विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय गरेपछि केहीले विरोध गर्न थालेका छन्। के यो विरोध जायज हो? विदेशी लगानी भित्रिँदा हाम्रो कृषि, हाम्रा किसान र कृषि उद्यमी धराशयी हुन्छन्? अनि हाम्रा उपभोक्ता नि?
हाम्रो कृषिका अनेकौं समस्या छन्। त्यसमध्ये एउटा अपर्याप्त पुँजी लगानी हो। कृषिको आधुनिकीकरण तथा बजारीकरणका लागि ठूलो लगानी आवश्यक हुन्छ। पर्याप्त लगानी नभएकैले हाम्रो कृषिको ठूलो हिस्सा निर्वाहमुखी रहँदै आएको छ।
सुरू गरौं, विरोध कसले गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नबाट।
सरकारले कम्तीमा ७५ प्रतिशत निकासी गर्ने गरी खुला गरेको पशुपन्छीपालन, माछापालन, दुग्ध व्यवसाय, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन क्षेत्रका व्यवसायीले विरोध गरिरहेका छन्। सरकारको निर्णयबाट ती क्षेत्रमा भएको अर्बौं लगानी डुब्ने दाबी गरिएको छ।
यसमा संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर उद्योग व्यवसायीका तीन ठूला संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि साथ दिएका छन्। विदेशी वस्तु उपभोग गर्ने तर देशको कृषि, किसान र उद्यमलाई बिछट्टै माया गर्ने विज्ञले पनि चर्को आलोचना गरेका छन्।
खुला गरिएको भनिएका क्षेत्रका व्यवसायीले विरोध गर्नु नौलो होइन। लागे-पुगेसम्म आफ्नो व्यवसायमा अर्को प्रतिस्पर्धी नआओस् भन्ने चाहना सबैको हुन्छ। व्यवसायीहरू गर्नलाई प्रतिस्पर्धाको वकालत गर्छन्, कार्टेलिङ र सिन्डिकेटको विरोध गर्छन् तर आफ्नो व्यवसायमा संरक्षण खोज्छन्। कृषि, पर्यटन, जलविद्युत, सेवा, व्यापार सबै क्षेत्रका व्यवसायीले संरक्षण खोज्छन्।
स्वदेशी उद्योगको नाममा खोजिने संरक्षण (कर छुट, उत्पादनमा अनुदान, विदेशी आयातमा प्रतिबन्ध, कोटा निर्धारण, उच्च भन्सार महसुल, देशमा उत्पादित वस्तु निर्यातमा अनुदान आदि) सबभन्दा धारिलो अर्थ-राजनीतिक हतियार हो। यसले राजनीतिक नेतृत्व र व्यवसायी दुवैलाई उच्चतम लाभ दिन्छ।
स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गरेजस्तो देखिँदा राजनीतिकर्मीलाई राजनीतिक तथा आर्थिक लाभ दुवै हुन्छ। यस्ता छुट र अनुदानका प्रावधानको प्रत्यक्ष लाभग्राही व्यवसायी हुने नै भए। उखु किसान र चिनी उद्योग संरक्षणलाई नै हेरौं। पहिले चिनी आयातमा भन्सार महसुल बढाइयो, पछि आयात गर्नै नमिल्ने गरी कोटा निर्धारण गरियो। यसको लाभ कसले पायो? किसानले पाए? उपभोक्ताले पाए?
उखु उत्पादन बढेर संसारभर चिनीको भाउ घटिरहेका बेला नेपाली उपभोक्ताले इतिहासमै सबभन्दा महँगो मूल्य तिरे। किसानले भुक्तानी पाइनँ भनेर सडकमा आउनुपर्यो।
अर्को उदाहरण चक्लाबन्दी खेतीका लागि किसानलाई दिइएको अनुदानको छ। मैले भेटेको समूहमा ८-१० जना किसान मिलेर ठूलो क्षेत्रफलमा खेती गरिरहेका छन्। पहिले स-साना टुक्रामा बाँडिएको जमिनलाई एउटै ठूलो प्लट बनाएर उनीहरूले बाली लगाउन थालेका छन्।
'उत्पादन भने बढेन,' समूहका नेताले भने, 'पहिले जति धान फल्थ्यो, अहिले पनि त्यति नै फल्यो। खर्च मात्रै उठ्यो।'
मैले उनलाई सोधेँ, 'उसो भए तपाईंहरूलाई के फाइदा भयो त?'
उनले भने, 'खासै फाइदा भएन। पहिलोचोटि भएर होला!'
एकछिनपछि उनको अनुहार उज्यालो भयो। केही सम्झिएजस्तो गरी भने, 'सरकारले दिएको दस लाख अनुदान चाहिँ फाइदा भयो।'
चक्लाबन्दी गरेर पनि धान उत्पादन बढाउन नसकेको, उही परिमाणको उत्पादन बढी मूल्यमा बिक्री गरेर नाफा कमाउन नसकेको यो समूहलाई सरकारले अब तोरी खेतीमा थप अनुदान दिँदैछ।
खासमा यस्ता अनुदान आफ्नो चिनेजानेको मान्छे सरकारमा हुँदा मात्र पाइने भएकाले त्यस्तो अवसर पाउने भाग्यमानी भएकोमा उनी दंग थिए।
'जोसुकैले यही गर्ने त हो नि! सरकारमा हाम्रा मान्छे नभएका भए अनुदान कहाँ पाउँथ्यौं र?' उनले भने।
अनुदानले वास्तविक किसान र उपभोक्ताको हित गर्दैनन् भन्ने यी केही उदाहरण हुन्। नेपालमा किसानका नाम जोडिएका हरेक कार्यक्रमको समीक्षा गर्ने हो भने यस्तै निराशा हात लाग्छ।
रासायनिक मलको ढुवानी हेरौं। सरकारले रासायनिक मल आयात गरी त्यसमा अनुदान दिएर किसानलाई सस्तोमा उपलब्ध गराउने जिम्मा लिएको छ। किसानले मल कहिल्यै पर्याप्त र चाहिने समयमा पाउँदैनन्। बिडम्बना हो, सरकारले अनुदानमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउँछु भन्छ, किसानले पाउँदैनन्।
किसानको नाममा राजनीति हुने नेपाल एक मात्रै विशिष्ट मुलुक होइन। संसारभर किसान र कृषिका नाममा राजनीति हुन्छ। हामीकहाँ संख्यात्मक हिसाबले किसान समूहको भोट धेरै हुनाले यो समूहलाई चिढ्याउन राजनीतिकर्मीहरू चाहँदैनन्। पश्चिमा तथा विकसित मुलुकतिर कथित किसानको समूह धनी हुन्छ। चुनावताका राजनीतिकर्मीलाई ठूलो चन्दा दिनेहरूमा पर्छन्।
त्यसैले सबैजसो मुलुकमा मतदाता तथा चन्दादाताका रूपमा किसान राजनीतिकर्मीका लागि महत्वपूर्ण समूह हो। यस किसिमको अर्थ राजनीतिमा धेरै भावनात्मक कुरा गरिन्छन्। कृषिलाई मानव जीवनको अस्तित्वसँग जोडेर महिमा गाइन्छ। नेताहरू आफूलाई किसानको छोरो भन्नुमा गर्व गर्छन्।
किसानलाई महान बनाइन्छ। अनि कृषि र किसान संरक्षण गरिनुपर्ने अतिआवश्यक क्षेत्र र पेसा हो भन्ने भान पारिन्छ। करदातालाई पनि सरकारले कृषिको उत्थानका लागि गरेको फजुल खर्चमा खासै चित्त दुखाइ हुँदैन। विज्ञ विश्लेषकहरू कृषिको महानता व्याख्या गर्न व्यस्त हुन्छन्।
यो गलत हो। एका-दुई अपवादबाहेक सामान्यतया आर्थिक नियमको चरित्र सर्वव्यापी र सर्वकालिक हुन्छ। जुन कुरा इतिहासमा ठीक थियो अहिले पनि ठीक हुन्छ। जुन कुरा युगाण्डा, जापान वा अस्ट्रेलियाका लागि सही हो, सोही कुरा श्रीलंका, नेपाल वा नर्वेका लागि सही हुन्छ। भूमि, पुँजी तथा श्रमजस्ता उत्पादनका साधनको खुला आवतजावतले उत्पादक र उपभोक्ता दुवैको अधिकतम हित गर्छ।
उत्पादनका साधन परिचालन गर्ने विशुद्ध आर्थिक गतिविधिमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक हस्तक्षेपले विकृति ल्याउँछ। राजनीतिक तथा प्रशासनिक हस्तक्षेपले लाभग्राहीको विभाजन गर्छ। यसले उपभोक्ता (राजनीतिक तथा आर्थिक) लाई मारेर उत्पादकलाई फाइदा गर्छ। राजनीतिक निर्णयहरू प्रायः सतहमा देखिने एउटा र भित्र अर्कै हुन्छ।
राजनीतिक संयन्त्रबाट मूल्य (वस्तु तथा सेवाको मूल्य, श्रमिकको ज्याला, बचत तथा ऋणको ब्याज आदि) निर्धारण हुँदा प्राय: उपभोक्ता मर्छन् किनभने उनीहरू छरिएर रहेका हुन्छ। उनीहरूको स्वार्थ छरिएको र अमूर्त हुन्छ। खास लाभ पाउने राजनीतिक निर्णयकर्ता र उत्पादक हुन्छन् किनभने उनीहरू संगठित हुन्छन्, उनीहरूको स्वार्थ मूर्त र प्रत्यक्ष हुन्छ।
छरिएका उपभोक्तासँग एकीकृत उद्देश्य नहुँदाको अर्थ-राजनीतिक लाभ एकल उद्देश्य भएको र संगठित राजनीतिकर्मी र व्यापारीको समूहले उठाउँछ।
भौगोलिक आकार, भूउपयोग, जलवायु, जनघनत्व, सहरी विकासजस्ता प्रतिकूलताका कारण कृषिलाई चाहेर पनि प्राथमिकतामा राख्न नसकिने सिंगापुर, हङकङ, ताइवान, खाडी क्षेत्र लगायत मुलुकमा मात्र कृषि अर्थ-राजनीति हाबी हुँदैन।
सिंगापुरका संस्थापक प्रधानमन्त्री ली क्वान यु भन्थे, 'चाहेर पनि हामीलाई पर्याप्त हुने गरी कृषि उत्पादन गर्न हामी सक्दैनौं। तर हामीले संसारको जुनसुकै भागमा हुने उत्पादन किनेर खान सक्नुपर्छ।'
ली क्वान युकोजस्तै सकारात्मक दृष्टि राख्ने हो भने अहिले सरकारले कृषिमा खुला गरेको विदेशी लगानीबाट हामीले डराउनुपर्ने वा आत्तिनुपर्ने देखिँदैन। अहिले नै नेपाल दक्षिण एसियामा सबभन्दा खुला र उदार आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने मुलुक हो। तर विदेशी लगानी भित्र्याउने सवालमा यो क्षेत्रको सबभन्दा पुछारको मुलुक हो।
त्यसैले खुला गर्नेबित्तिकै विदेशी लगानी ह्वारह्वार्ती आइहाल्छ भन्ने होइन। त्यसमाथि सर्त (निश्चित आकारको पुँजी हुनुपर्ने र निर्यात उद्देश्यले मात्र आउनुपर्ने) राखेर खुला गरिएपछि विदेशी लगानी भित्रिने सम्भावना न्यून भएर जान्छ।
विदेशी लगानी गन्तव्य मुलुकको आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य उद्देश्य मानेर आउँदैन। विदेशी लगानीकर्ताको उद्देश्य यहाँ आएर अधिकतम सम्भाव्य नाफा कमाएर फर्किने हुन्छ। विदेशी लगानी भित्रिएपछि हाम्रा उत्पादनका साधन (भूमि, पुँजी, श्रम) रोजगार हुन्, तिनीहरूको दक्षता बढोस्, उत्पादन लागत कम होस्, उपभोक्ताले सस्तो वस्तु तथा सेवा पाऊन् भन्ने हाम्रो पनि स्वार्थ हुन्छ।
त्यसैले दुवै पक्षको लाभ अधिकतम हुने गरी हामीले नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ र व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ। अहिलेको भूमण्डलीकृत अर्थतन्त्रमा कुनै पनि क्षेत्रलाई ढोका बन्द गरेर, चुकुल लगाएर जोगाउन सकिँदैन। ढोका लगाएर बन्द गरिएको स्वदेशी क्षेत्रले फस्टाउने मौका पनि पाउँदैन।
हाम्रो कृषि टुट्ने खालको छ, विकसित भइसकेको छैन, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन भन्ने तर्क हो भने यसलाई क्रमिक रूपमा खुला गर्नुपर्छ। विदेशी र स्थानीय पुँजी सहभागिता हुने गरी संयुक्त लगानी कम्पनी खोल्ने, त्यस्तो कम्पनीलाई सेयर सार्वजनिक रूपमा जारी गर्न लगाउने हो भने लाभको वितरण व्यापक हुन्छ।
बैंकिङ तथा बीमा क्षेत्रमा गरिएको यस्तो प्रयोग सफल भएको छ। यी व्यवसाय गर्ने संस्था पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुनैपर्छ, सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्नैपर्छ, स्टक एक्सचेन्जमा सेयर कारोबार हुनैपर्छ। जलविद्युत क्षेत्रमा सच्याउन सकिने केही कमजोरी भए पनि हालसम्मको प्रतिफल सन्तोषजनक नै छ। कम्पनी पब्लिक हुनुपर्ने तथा सेयर बजारमा कारोबार हुनुपर्ने सर्त हाम्रो कृषि क्षेत्रमा आउन खोज्ने विदेशी लगानीकर्तालाई पनि राख्न सकिन्छ।
यस किसिमको व्यावसायिक संरचनाले कृषिको मात्र होइन वित्तीय क्षेत्र (सेयर बजार) को विकासमा पनि टेवा पुर्याउँछ। भूमि उपयोग, कच्चा पदार्थ र श्रमिकलाई रोजगारीका सम्बन्धमा पनि दुवै पक्षको जित हुने सर्त राखेर अगाडि बढ्न सकिन्छ।
एकचोटि फेरि उद्योग व्यवसायीका तीन संस्थाले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्ति पढौं।
त्यसमा लेखिएको छ, 'कृषि जस्तो सर्वसाधारणको जीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा विदेशी लगानी भित्र्याउन नहुने एउटा तर्क छ भने बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न एवं उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन विदेशी लगानी र प्रविधि आवश्यक रहेको विषय पनि उठेको छ।'
विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको पहिलो तर्क भावनाप्रधान छ, अनुमानमा आधारित छ। यो आंशिक सत्य हो।
दोस्रो तर्क भने हामीले प्रत्यक्ष अनुभव गरिरहेको यथार्थपरक छ। व्यवसायीका संस्थाले पछिल्लो तर्कमा जोड दिनुपर्छ। यो व्यावहारिक पनि छ, कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ।
उल्लेख्य रूपमा स्वदेशी पुँजी, कच्चा पदार्थ र श्रमले सहभागी हुन पाउने गरी चरणबद्ध रूपमा कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुला गर्नुपर्छ। यो हाम्रा किसान र उपभोक्ताको पक्षमा हुन्छ।
संरक्षणका नाममा आफ्नो पुँजी, प्रविधि, सीप आदि नपुगेर प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने क्षेत्रमा सरकारी अनुदानको त्यान्द्रोमा अल्झाइ राख्दा किसानको हित हुँदैन, उपभोक्ताले लाभ पाउँदैनन्।
