तीन निजी क्षेत्रका छाता संगठनले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) संसदबाट पास गर्न आग्रह गरेको छ।
बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संसदबाट एमसिसी अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको हो।
एमसिसीले नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण हुँदा आर्थिक वृद्धि उच्च पुर्याउन सहयोग हुने भन्दै संसदबाट अनुमोदन गर्न भनिएको छ।
यसले कोरोना महामारीले खस्काएको देशको अर्थतन्त्रको सुधारको लागि लगानी आवश्यक भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
'कोभिड १९ को महामारीपछि अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक भएको र दीर्घकालमा विद्युत निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको अवसर एमसिसीबाट प्राप्त हुने सम्भावना भएकाले राष्ट्रिय हित हेरी संसदबाट तत्काल पारित गरी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दछौं,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
नेपाल र अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा भएको सम्झौता अनुसार विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतको काम अझै अघि बढ्न सकेको छैन।
संघीय संसदबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने पूर्वशर्त पूरा नभएका कारण द्विपक्षीय सम्झौता भएको ४ वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।
एमसिसी अन्तर्गतका आयोजना सुरू भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विकास सुशासनका लागि समेत नमुना बन्न सक्ने छाता संगठनको ठहर छ।
