अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले न्यून बिजकीकरण र राजस्व चुहावट रोक्न निजी क्षेत्रले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। ६९ औं विश्व भन्सार दिवसको अवसरमा भन्सार विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्र र भन्सार प्रशासनबीच अभिन्न सम्बन्ध हुनुपर्ने बताए।
भन्सारसँग सम्बन्धित विषयमा निजी क्षेत्रका गुनासा आउने गरेको भन्दै त्यसलाई व्यवहारिक र कानुनी तवरबाट समाधान गर्दै जानुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। मन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्र विना भन्सार र भन्सार विना निजी क्षेत्रको अस्तित्व नहुने भएकाले आपसी समस्या समाधान गर्दै जानुपर्ने बताए।
उक्त कार्यक्रममा अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले भन्सारलाई सुदृढ गर्नका लागि सरकार लागिपरेको बताए।
सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणाली विकासमा सरकारले भन्सार प्रशासनमा लगानी बढाउँदै गएको र त्यसको परिणाम देखिन थालेको ढुंगानाको भनाइ छ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले यो पटकको दिवस विशेष भएको बताए। कोभिड १९ को महामारीका क्रममा विभागले वस्तु आपूर्तिमा गरेको सहजीकरण तथा डिजिटाइजेसन सुरु गरेको बताए।
गएको वर्षदेखि महामारीका क्रममा अभ्यासमा आएका कतिपय प्रणालीले नेपालको भन्सार प्रशासनमा उल्लेख्य योगदान गर्ने उनको भनाइ छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भन्सारले पछिल्लो समय ल्याएका सुविधाहरु अझै सुदृढ हुनुपर्ने बताए। पूर्वादेश र एकद्वार सेवा प्रयोगका लागि अझ सरल नीति लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
अझै पनि व्यापार लगात धेरै तथा प्रक्रियागत झन्झट कायमै भएकाले सुधार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
गोल्छाले अहिलेको मुख्य समस्या दक्षिणको नाकामा हुने अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणमा सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक भएको बताए।
भन्सारले डिजिटाइजेशनका क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गरिरहेको नेपाल उद्योग परिसंघका कार्यबहाक अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले बताए।
सेवा प्रावाहको क्षेत्रमा आधुनिक प्रणालीको विकास र विस्तार हुँदै गएकाले आफूहरुलाई काम गर्न पनि सहज हुँदै गएको र यसबाट व्यापार लागत न्यून हुँदै गएको उनको भनाइ छ।
'केही सुधार भएका छन्। तर पनि अझै कागज नहेरी जाँचपास हुने व्यवस्था लागू भएको छैन। फेसलेस भन्सारको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग कायमै छ' अग्रवालले भने।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले सरकारले नीतिमा लेखेको कुरामात्र कार्यान्वयन गरिदिए अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागत घट्ने बताए।
नाकामा २० प्रतिशतमात्र रेड च्यानल बनाउने सरकारको घोषित नीति कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
