रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत सबै प्रकृया पूरा गरेर पनि लामो समयदेखि दक्षिण कोरिया रोजगारीमा जान नपाएका युवाले आइतबार वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेसँग भेटवार्ता गरेका छन्।
भेटका क्रममा उनीहरुले नव नियुक्त महानिर्देशक काफ्लेलाई अन्योलमा बस्नुभन्दा चर्को शुल्क तिरेरै भए पनि कोरिया जान तयार रहेको बताए।
‘यस्तै हो भने हाम्रो लामो समयदेखिको मेहनत खेर जान्छ। यो अवस्थासम्म आइपुग्दा प्रतिव्यक्ति पाँच लाख बढी खर्च भइसकेको छ। सबै प्रकृया पूरा गर्दा पनि जान पाउने टुंगो छैन। जसरी हुन्छ सहजीकरण गरिदिनुपर्यो,’ प्रकृया पूरा गरेर बसेका अजय सोडारीले महानिर्देशकसँग भने।
संघर्ष समितिका संयोजकसमेत रहेका सोडारीले रोजगारीको टुंगो नलाग्दा सात हजार नियमित र तीन हजार कमिटेड गरी १० हजार युवाले मानसिक तनाव झेलिरहेको बताए।
कोरियाबाट फर्किएर पुनः जाने तयारीमा रहेका कमिटेड आकाश केसीले कोरियाले इपिएस प्रणालीअन्तर्गत अन्य मुलुकहरुका श्रमिकहरु लगिराखेको हुँदा नेपालबाट पनि पठाउन सरकारले उच्चस्तरीय समन्वय गर्नुपर्ने बताए।
कोरोना महामारी सुरु भएयता नेपालबाट दक्षिण कोरियाले इपिएस अन्तर्गतका श्रमिकहरु लगेको छैन। कोभिड जोखिम कायमै रहेकाले विभिन्न तीन शर्तहरु पूरा भए मात्रै नेपाली लैजाने कोरियाले अडान राखेको छ।
नेपाली श्रमिकहरु १४ दिन क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने, क्वारेन्टाइनको शुल्क कामदार आफैंले बेहोर्नुपर्ने तथा कामदारको बिमा नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने शर्त कोरियाको छ। त्यस्तै नियमित सिधा उडानमार्फत कामदार पठाउनुपर्ने कोरियाको शर्त छ।
कोरियाका शर्त पालना गरेर जति शुल्क लागे पनि आफूहरु जान तयार रहेको युवा बताउँछन्।
सरकारले पनि कोरियाका शर्त पूरा गर्न तयार रहेको जनाएको छ। नेपाल–कोरिया सिधा उडान सम्बन्धमा टेण्डरसमेत आह्वान भइसकेकाले यो समस्या छिट्टै सुल्झिने महानिर्देशक काफ्लेले बताए।
‘इपिएस शाखाको नेतृत्व पनि फेरिएको छ। समस्या सुल्झाउन तत्काल पहल गर्न मैले शाखामा निर्देशन दिइसकेको छु। शाखाबाट नभए विभाग र मन्त्रालयमार्फत हामी छिट्टै उपाए निकाल्छौं,’ उनले भने।
कोरियामा सम्बन्धीत निकायसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने उनको भनाई छ। समस्याको गाँठो फुकाएर छिट्टै निकासमा पुग्ने आश्वासन महानिर्देशक काफ्लेले दिए।
