श्रमजीविहरुको संगठन ट्रेड यूनियन महासंघले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई सामाजिक सुरक्षा कोषका ८ बुँदे व्यवस्था सच्याउन आग्रह गरेको छ।
सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ लाई हतारमा पारित गरी तामझामका साथ कार्यक्रम लागू गरिएको जनाउँदै महासंघले केही व्यवस्था सच्याउनुपर्ने भन्दै मन्त्रालयमा पत्र बुझाएको हो।
२ पटक कार्यविधि संशोधन गर्दा समेत लक्षित समूह रोजगारदाता र श्रमिकहरु आकर्षित हुन नसक्नुमा यसका व्यवस्था नै बाधक रहेको महासंघको दावी छ।
यति हुँदाहुँदै पनि कोषका केही व्यवस्थाप्रति भने महासंघले प्रशंसा गरेको छ। कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकलाई आयकरको सीमा बढाई ५ लाख पुर्याइनु, सामाजिक सुरक्षा करलाई छुट गरी योगदानमा परिणत गरिदिनु, निषेधाज्ञामा दुई महिनाको रोजगारदाता र श्रमिकको ३१ प्रतिशत योगदान कोषमा सरकारले जम्मा गरिदिनु यसका राम्रा पक्ष रहेको महासंघले औंल्याएको छ।
साउन १ पछि आवद्ध हुनेहरुको लागि अनिवार्य रुपमा निवृतभरणको व्यवस्था लागू गर्ने व्यवस्थाप्रति महासंघले आपत्ति जनाएको छ।
यी व्यवस्था संशोधन गर्नु आवश्यक रहेको महासंघले औंल्याएको छ
१. श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३४(३) अनुसार श्रमिकर कामदारहरुले खाइपाई आएको सेवा, सुविधा नघट्ने गरी कोषमा आवद्दताको लागि रोजगारदाताहरुलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट परिपत्र गर्ने।
२. सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ६४ को व्यवस्थाले सामूहिक सौदावाजीको अधिकार कुण्ठित हुन नदिन केवल योगदान रकम ३१ प्रतिशतका सम्बन्धमा मात्र सौदावाजी नहुने भनी ऐनमा स्पष्ट पार्नुपर्ने।
३. योगदानमा आधारित निवृत्तभरण भएकोले निवृत्तभरण प्राप्त कर्ताको मृत्यु भएमा निर्शत निजले इच्छाएको वा हकवाला पतिर पत्नीले आजीवन निवृत्तभरण पाउने व्यवस्थाका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधि नं २४(ग) संशोधन गरिनुपर्ने।
४. कोषको सुरक्षा योजनाहरु र कोषबाट प्राप्त हुने प्रतिफलहरुलाई विमाङ्कीय मूल्याङ्कन गराई थप आकर्षक र आवश्यकता अनुरुपको बनाउनु पर्ने। जस्तैस्औषधि उपचारसुरक्षा योजनाले केवल योगदानकर्तालाई मात्र समेटेको तर प्रतिष्ठानहरुले दिने सुविधा र अन्य मेडिकल विमाहरुले परिवार सबैलाई समेट्ने भएकोले श्रमिकलाई यो स्कीम आकर्षक बन्न सकेको छैन।
५. सामाजिक सुरक्षा भनेको आम्दानी गर्ने र सम्वृद्धिको विषय नभई आयलाई निरन्तरता दिने र अप्ठ्यारो पर्दा क्षतिपूर्ति दिने सुरक्षाको विषय भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुरुप अवकास योजना लगायतका सामाजिक सुरक्षालाई पूर्णतः कर मुक्त गरिनुपर्ने।
६. २०७८ श्रावण १ पछि आवद्ध हुने योगदानकर्ता अनिवार्यरुपमा निवृतभरण योजनामा जोडिनु पर्ने प्रावधानका सन्दर्भमा ठूलो असन्तुष्टि देखिएको छ। तसर्थ सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने योगदानकर्तालाई अवकास सुविधा योजना वा निवृतभरण योजना स्वैच्छिकरुपमा छनोट गर्न सुविधा दिने आवस्यक व्यवस्था मिलाउने।
७. सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ११ माभएको योगदानकर्ताको कामको प्रकृति र आवश्यकताको आधारमा फरक फरक प्रकृतिको सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन गर्न सकिने प्रावधान अनुसार हाल भएको व्यवस्थालाई न्यूनतम मापदण्ड बनाई थप योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने।
८. अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिकको लागि तत्काल सामाजिक सुरक्षा योजना संचालनमा ल्याउने।
यी पनि हेर्नुस्
सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा के-के छन् फाइदा?
सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान किन तर्सिए बैंक तथा वित्तीय संस्था?
