उद्योगले उपयोग नै नगरेको बिजुलीको पैसा तिर्न विद्युत प्राधिकरणले आफूहरूलाई बारम्बार ताकेता गरेको धागो उत्पादक संघले बताएको छ।
संघले मंगलबार पत्रकार सम्मेल आफूहरूले प्रयोग नगरेको विजुलीको पैसा प्राधिकरणलाई नतिर्ने बताएका हुन्।
लोडसेडिङको बेला उद्योगहरूले जति विद्युत खपत गरेको हो सो मिटर परीक्षण गरी प्राधिकरणबाट जारी विलमा उल्लेखित युनिट वापतको शुल्क तिरिसकेको धागो उत्पादक संघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले बताए।
‘हामीले सबै पैसा तिरिसक्यौं, कुनै पैसा तिर्न बाँकी राखेका छैनौं,’ गोल्यानले भने, ‘प्राधिकरणले हामीलाई डेटिकेटेडलाइनको शुल्क तिर्न बाँकी छ भनेर अहिले ४÷५ वर्ष पछि ताकेता गरिरहेको छ।’
उद्योगीले पैसा तिर्न बाँकी भए प्राधिकरणले पहिल्यै मासिक बिल दिँदा नै जानकारी गराउन पर्ने बताए।
‘पहिले हामीले मासिक पैसा तिर्दा प्राधिकरणले के हेरेर बसेको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले ब्याज जरिवाना गरेर रिलायन्सको मात्रै २ सय करोड पुराएको छ। हामीले कसरी तिर्न सक्छौं।’
अत्यधिक लोडसेडिङका बेला भारतबाट विद्युत किनेर अत्यावश्यक उद्योगलाई दिने सरकार र उद्योगीबीच सम्झौता भएको थियो। साथै, उक्त विद्युत २४ सै घण्टा उद्योगीले प्रयोग गर्न पाएको खण्डमा उद्योगीले प्राधिकरणलाई ६० प्रतिशत शुल्क लगाउने भनिएको थियो। तर लोडसेडिङको अवधिमा सर्वसाधारण सरह नै उद्योग व्यवसायले विजुली नपाएको अध्यक्ष गोल्यानले बताए।
‘प्राधिकरणले उही बेला गोर्खापत्रमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योगलाई डेडिकेटेड फिडर मार्फत विद्युत दिन नसकिने भनेर सूचना निकालेको छ,’ गोल्यानले भने, ‘अहिले हामीलाई विजुली दिएका छौं भन्छन्।’
लोडसेडिङका बेला २४ सै घण्टा हामीले विजुली प्रयोग गरेको तथ्य प्रमाणित भए आफूहरू पैसा तिर्न तयार रहेको गोल्यानले बताए।
धागो संघका उपाध्यक्ष विष्णु न्यौपानेले टिओडी मिटर चेकजाँच गरेर मात्रै प्राधिकरणले उद्योगीलाई पैसाको ताकेता गर्नुपर्ने बताए।
‘हामीले लोडसेडिङका बेला विजुली प्रयोग गरेका थियौं कि थिएनौं टिओडी मिटरमा देखिन्छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले टिओडी मिटर चेकजाँच गरेर हामीलाई देखाउनु पर्छ।’
सरकारले उद्योगीलाई अनावश्यक लाञ्छना लगाउने हो भने सम्पूर्ण उद्योगधन्दा बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आउने उनीहरूको भनाइ छ।
