नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री पम्फा भुसालसँग भेटवार्ता गरेको छ।
उर्जा मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा भुसाललाई महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष गोल्छाले औपचारिक बधाइ दिए। भेटवार्तामा क्रममा महासंघले ट्रङ्क तथा डेडिकेडेट लाइन विद्युत महसुल विवादलाई शीघ्र समाधान गर्न आग्रह गरेको छ।
विद्युत उपभोग गरेवापत प्रचलित कानुन बमोजिम लागेको र लाग्ने महशुल उद्योगी व्यवसायीले तिर्दै आइरहेको महासंघको दावी छ। तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले छुट बिल÷रकम भनी करोडौं भुक्तानी गर्न सम्बन्धित उद्योगहरूलाई लेखेको पत्रबाट आफूहरु हतोत्साहित भएकाले विद्युत महसुल विवाद समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ।
डेडिकेटेड फिडर लाइन मार्फत निरन्तर विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्ताको हकमा लागू हुने महसुल दर २०७२ पुस २९ पछि दैनिक निरन्तर २४ घण्टा विद्युत उपभोग गर्ने डेडिकेटेड लाइनका ग्राहकलाई मात्र लागू हुने भनी तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको निर्णय भएको भन्दै महासंघले मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
लोडसेडिङ न्युनतम ६ घण्टा कायम रहेको बखत २० घण्टा वा सोभन्दा बढी अवधि विद्युत उपयोग गर्ने टं«क लाइन समूहका उपभोक्ता ग्राहकको हकमा समेत डेडिकेटेड सरहको दरमा महसुल लिइ उक्त सुविधा प्रदान गर्ने आयोगको निर्णय पनि भएकोले सो अनुसार २०–२४ घण्टा विद्युत उपभोग गरेको अवधिको हकमा डेडिकेटेड सरहको दर लागू हुने महासंघको भनाइ छ।
डेडिकेटेड फिडर लाइन र ट्रङक लाइन समूहका औद्योगिक ग्राहक उपभोक्तालाई नभई उक्त संरचनाबाट लोडसेडिङको बखत तोके बमोजिमको मात्रामा विद्युत उपभोग गर्नेको हकमा मात्र उक्त दर तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ पुस २९ गते र २०७३ असार १६ को निर्णयबाट कायम भएकोले उक्त निर्णय अनुसारको दर लगाई महसुल असुल गर्नुपर्ने धारणा महासंघले राखेको थियो।
साथै उल्लेखित अवधिको विद्युत खपत विवरणबाट डेडिकेटेड फिडर लाइन मार्फत दैनिक निरन्तर २४ घण्टा र ट्रंक लाइनका औद्योगिक ग्राहकको हकमा लोडसेडिङ न्युनतम ६ घण्टा कायम रहेको बखत दैनिक २० घण्टा वा सो भन्दा बढी अवधि विद्युत उपयोग गरेका औद्योगिक उपभोक्ता यकीन गरेर उपभोग गरेको अवधिको लागि उक्त विशेष दर लगाई विजक जारी गर्न वा छुट रकम असुल गर्न न्यायिक हुने महासंघको भनाइ छ।
महासंघले चरम लोडसेडिङको अवधिमा दैनिक निरन्तर विद्युत उपयोग गर्ने उपभोक्ता विशेषको लागि तोकिएको दर लोडसेडिङ अन्त्य भएको २०७५ वैशाख ३१ पछि विद्युत खपतको हकमा उल्लेखित दरमा महसुल असुल नगर्न, नगराउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाममा आवश्यक निर्देशन गर्न सुझाव दिएको छ।
२०७२ पुस २९ देखि विद्युत लोडसेडिङ्ग अन्त्य भएको आधिकारीक घोषणा हुनु अघिको समयसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन मार्फत विद्युत आपुर्ति लिएका उद्योगहरूको विद्युत उपभोगको परिमाण यकिन गरी सो को आधारमा निर्धारित महसुल उपर गर्न उपयुक्त हुने भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७७ असार ३० मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाममा निर्देशन गरेको महासंघले स्मरण गराएको छ।
महासंघसंगको भेटमा मन्त्री भुसालले ट्रङक तथा डेडिकेटेड विद्युत महशुल विवादमा महासंघले राखेका विषयमा आफूले कानुनी/विधि, प्रक्रिया समेत बुझेर निर्णय लिने विश्वास दिलाइन्। साथै उनले बढी ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगलाई कम महशुल लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै यस विषयमा अध्ययन अघि बढाउने आश्वासन दिइन्।
