नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड प्रभावित उद्योगी व्यवसायीका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत दिएको सुविधा आजदेखि लागू भएको छ। प्रभावित उद्योगी व्यवसायीले यी सुविधाको उपयोगका लागि अब सम्बद्ध बैंकसँग आग्रह गर्न सक्ने छन्।
जसअनुसार ऋणीले २०७८ असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने किस्ता रकम निषेधाज्ञाका कारण भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थामा आगामी पुस मसान्तसम्म भुक्तानी म्याद थप्न सक्नेछन्।
त्यस्तै कोभिड–१९ को कारण वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि थप गर्न सक्नेछन्।
यस किसिमको परिवर्तनलाई बैंकहरुले पनि कर्जाको पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण मान्नु पर्नेछैन।
कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित क्षेत्रहरु मध्ये होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ्ग र हवाई सेवा जस्ता बाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायीलाई परेको कोभिड–१९ को असर मूल्याङ्कन गरी २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याजलाई छुट्टै हिसाब राखी दुई वर्षसम्ममा कम्तीमा चार किस्तामा असुली गर्ने व्यवस्था बैंकहरुले मिलाउनु पर्नेछ। यस्तो ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न नपाइने र थप हर्जाना तथा पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था हुनेछ।
कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित क्षेत्रहरु मध्ये रेष्टुरेण्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसाय तथा नगद प्रवाह अबरुद्ध भएका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई परेको कोभिड–१९ को असर मूल्याङ्कन गरी त्यस्ता ऋणीहरुले २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज दायित्वलाई एक वर्ष सम्म म्याद थप गरी कम्तीमा चार किस्तामा असुली गर्ने व्यवस्था बैंकहरुले मिलाउनु पर्नेछ। यस्तो ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न नपाइने तथा पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था हुनेछ।
कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित सार्वजनिक यातायात व्यवसायीलाई सवारी साधन संचालन तथा मर्मत सम्भारको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रति सवारी साधन २ लाखसम्म थप कर्जा प्रदान गर्न सक्ने छन्।
इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह गरिएका कर्जा मध्ये कोभिड– १९ बाट प्रभावित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायीको कर्जाको हकमा ऋणीको परियोजना वा व्यवसायमा परेको प्रभाव तथा वित्तीय अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी ऋणीको लिखित बिजनेस प्रस्तावको आधारमा परियोजनाको प्रकृति, उद्देश्य, बिजनेस मोडेल वा बिजनेस आइडिया परिवर्तन गरी फरक ढंगले व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहेमा भविष्यमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आई ऋण चुक्ता हुन सक्नेमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आश्वस्त भएमा सम्बन्धित ऋणीको अनुरोधमा एक पटकको लागि २०७८ चैतभित्र व्यवसाय परिवर्तन गर्न सकिनेछ।
यस किसिमको परिवर्तनलाई कर्जाको दुरुपयोग, पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण मानिने छैन। यस किसिमको परिवर्तनको क्रममा ब्याज पुँजीकरण गर्न पाइने छैन।
निषेधाज्ञा जारी भएका स्थानका संचालनमा पूर्ण रोक लगाइएका उद्योग, पेशा, व्यवसायको सम्बन्धमा निषेधाज्ञा अवधिभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असूलीसम्बन्धी सूचना वा लिलामीसम्बन्धी सूचना जारी गर्न पाउने छैनन्।
