बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) २०७९ असार मसान्त्सम्म ९० प्रतिशत भन्दा तल झार्नुपर्ने भएको छ। हाल कतिपय बैंकको सिडी रेसियो ९० भन्दा माथि छ।
मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि आज निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले यसको गणना विधि पनि प्रष्ट्याएको छ।
यस प्रयोजनको लागि पूँजी कोष र पुँजी कोषको अङ्गको रुपमा रहेका ऋणपत्र वाहेकका ऋणपत्र, १ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण तथा राष्ट्र बैंकबाट प्रदान गरिएको पुनरकर्जा रकमलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न सकिनेछ।
ऋणपत्र पुँजीकोषको अंगको रुपमा रहने वा नरहने सम्बन्धमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्दाकै बखत तोक्नु पर्नेछ। यो निर्देशन जारी हुनुपूर्व जारी भएका ऋणपत्रको हकमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले २०७९ असार मसान्त सम्मको लागि निक्षेपको रुपमा समेत गणना गर्न सक्नेछन्।
सिडी रेसियो गणना गर्दा अन्तरबैंक निक्षेपलाई समावेश गर्न पाइने छैन। यस प्रयोजनका लागि “अन्तरबैंक निक्षेप” भन्नाले कुनै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले अर्को इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई दिएको कर्जा/सापटी रकम सोही संस्थामा निक्षेपको रुपमा राखिएको रकमलाई जनाउनेछ।
दैनिक रुपमा यसको अनुगमन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। मासिक औसत आधारमा त्यस्तो अनुपात नाघेमा सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभाग मार्फत हर्जाना लगाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
प्रत्येक महिनाको १ गतेदेखि मसान्तसम्मको प्रत्येक कार्यदिन (सार्वजनिक विदा वाहेक) को आधारमा मासिक औसत अनुपात निर्धारण हुनेछ।
