बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ‘यातायात व्यवस्थापन ऐन २०७५’ अनुसार नियमावली कार्यान्वयनमा आइसकेको जनाएको छ। नियमावलीका अभावमा सार्वजानिक यातायातको भाडादर निर्धारण गर्न समस्या रहेको जनाइएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनकुमार सिंहले नियमावली र प्रदेशमन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा अब भाडा समायोजन हुने बताएका हुन्। यसका लागि प्रदेश सरकारले कार्यदल नै बनाएर काम अगाडि बढाएको उनले जानकारी दिए। उनले अब भाडा समायोजनको अन्तिम निष्कर्ष आउन मात्र बाँकी रहेको जनाउँदै उक्त निर्णयपश्चात मात्र सवारी साधनको नयाँ भाडा निर्धारण हुने बताए।
सार्वजनिक यातायात महासङ्घका अध्यक्ष डोलनाथ खनालले विसं २०७० बाट भाडा समायोजन नहुँदा यातायात व्यवसायी मर्कामा परेको जानकारी दिए। उनले विसं २०६५ मा सरकारले छ महिनासम्म अनुसन्धान गरेर वैज्ञानिक भाडा नीति ल्याएको भए पनि उक्त कार्य पाँच वर्षसम्म लागू भएर स्थिर बनेको बताए।
पेट्रोलियम पदार्थका कारण भाडा बढ्ने वा घट्ने सम्भावना ३५ प्रतिशत मात्र भएको र ६५ प्रतिशत अन्य कारण रहेको उनको भनाइ छ।
भाडा समायोजनमा विभिन्न पक्ष अध्ययन गरिने अध्यक्ष खनालको भनाइ छ। अध्ययन गरिने विषयमा गाडीको मूल्य, ब्याज, चालकको पारिश्रमिक, गाडीका विभिन्न भागको मूल्यलगायत छन्। सङ्घीय सरकारले अन्तरप्रदेशको भाडा २८ प्रतिशत वृद्धि गरेको भए पनि प्रदेशभित्र समायोजन हुन नसकेको अध्यक्ष खनालले बताए।
छिट्टै भाडादर बढ्ने र राहत पाउने हेटौंडाका यातायात व्यवसायी राजु पौडेलको भनाइ छ। यातायातका साधनमा निर्भर आफ्नो व्यवसायमा अब भने थोरै मुनाफा हुनसक्ने अनुमान उनको छ। नौ वर्षदेखि भाडादर स्थिर रहेको जनाइएको छ। पुरानो भाडा दरमा ढुवानी गर्न नसक्ने पुरानो नारायणी यातायात व्यवसायी सङ्घका प्रबन्धक सरोज खनालले बताए। रासस
