प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका ‘झगडीयालाई तह लगाउने’ नियतले राष्ट्रपति समक्ष संसदको विघटनको सिफारिस गरे। सिफारिस जुन वेगमा आएको थियो, सोही वेगका साथ राष्ट्रपतिले विघटनलाई स्वीकृति दिइन्।
विघटनका लागि न त सिफारिस कर्ताले कुनै जायज कारण र संवैधानिक आधार प्रस्तुत गरे, न सिफारिस स्वीकृत गर्ने निकायले नै संवैधानिक आधार र कारण खोज्यो।
प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्ने निर्णयको सडकदेखि न्यायलयसम्म विरोध र प्रतिरोध भइरहेको छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफू विरूद्ध प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव आउन लागेकोले संसदको विघटन गर्नुपरेको तर्क प्रस्तुत गरेका छन्। यो तर्क संसदीय मूल्य र मान्यता विपरित छ।
विभिन्न समयमा उनले लिएका निर्णय र घटनाक्रमले नेपाली राजनीतिमा ‘ओली’ नाम अब एउटा पात्रमा सिमित नएर जबरजस्त प्रवृतीको रूपमा विकास भइरहेको छ। यो परिस्थिति एकाएक सृजना भएको होईन। यसमा अन्य प्रमुख नेताहरू र उनीहरूका दोस्रो पुस्ता पनि जिम्मेवार छन्। ओली इतर पनि विभिन्न चरणमा परीक्षण भइसकेका पात्र हुन्।
एउटा सत्य के हो भने, प्रायोजित तर अघोषित उद्देश्य र निहित स्वार्थ पूर्तीका लागि चालिएका असंवैधानिक कदमबाट प्राप्त शक्तिको प्रभाव कालन्तरमा लागूऔषध जस्तै उत्तेजक तर सिमित समयको लागि मात्र टिकाउ हुन्छ र त्यसको अन्त्य दुःखद नै रहन्छ भन्ने स्पष्ट छ।
नेकपा प्रथम अध्यक्ष एव प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीको दुई-तिहाई बहुमत रहेको संसदलाई जसरी हठात विघटन गरे, राजनीतिक रूपमा त्यसका दर्जनौं तर्क र कारण हुनसक्छन्।
सरकार सञ्चालनमा पार्टीबाट असहयोग भएको हुनसक्छ। पार्टी भित्रको त्रिकोणीय सन्तुलनमा प्रधानमन्त्री कहिले एउटा कोणसँग निकट र कहिले अर्को कोणसँग विकट यसअगाडि पनि हुँदैआएका थिए। अझ भनौं पार्टी भित्र बेला बखत आइरहने ‘वेभ’ हरू एक नियमित अभ्यास जस्तै भइरहेका थिए।
नेताको हठ, एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्नै प्रवृत्ति र आफू मात्र सक्षम देख्ने दृष्टी दोषका कारण पार्टी भित्रको सहज सन्तुलन बिग्रदै तुफानी ज्वारमा प्रवेश गरेको यसअघि पनि देखिन्थ्यो। विकसित फोहोरी राजनीतिक खेलहरू अहिले नागरिकका लागि घृणा र अरूचीको विषय बन्न पुगेको छ। अत्यन्त निम्छरा तर्क गर्नमै रमाउने, हाँस्य पात्रको रूपमा आत्मरती लिने प्रधानमन्त्रीका हरेक कथनीले राजनीतिक वैधता गुमाईसकेका छन्। अझ भनौं पद्वतीमाथि प्रवृत्ति हावी भइरहेका छन्।
यी सबै तथ्यका आधारमा पनि प्रथम अध्यक्षको हैसियतमा पार्टीमा सन्तुलत कायम गर्ने र प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पार्टीपंक्ति र सरकार बिच सम्बन्ध सेतु स्थापित गर्नै प्रमुख जिम्मेवारी पनि उनकै थियो। प्रतिकुलतालाई अनुकुलतामा बदल्न प्रयत्न गर्नुको सट्टा यसबाट स्वयं पराजित भइ उनले अन्तत: मुलुक र संविधानले परिकल्पना समेत नगरेको ‘संसद विघटन’ जस्तो उल्टो यात्रा तय गरे।
सिमांकित प्रधानमन्त्रीको अधिकार:
अपवादबाहेक सामान्यतय: संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गर्नै संविधानमा संसद विघटनलाई प्रधानमन्त्रीको निहित विशेषाधिकारका रूपमा स्वीकार गरिएको हुन्छ। तर नेपालजस्तो अस्थिर राजनीति र क्षणिक लाभबाट निर्देशित हुने नेतृत्वबाट संविधान र व्यवस्थाप्रति हुनसक्ने राज्यशक्तिको चरम दुरूपयोग र लोकतन्त्रका सामान्य मूल्यलाई कुनै पनि बेला हठात कुल्चन सक्ने त्यो ‘थ्रेट’ पूर्व आँकलन गरेर नै त्यो विशेषाधिकारबाट प्रधानमन्त्रीलाई बञ्चित गरिएको हो।
यो संवैधानिक प्रावधान एक मौलिक र विशेष अपवाद हो। संविधानमा यो प्रावधान शासन सञ्चालनमा रहेका निश्चित दुष्कृतिबाट संसद बचाउन समेटिएको स्पष्ट छ।
संसद विघटन संविधानको कसीबाट हेर्दा प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन।
विगतका सरकार प्रमुखका स्वेच्छाचारी विसंगतबाट पाठ सिक्दै लहडमा हुने संसद विघटन र शुभ-लाभका लागि हुने शिघ्र सरकार परिवर्तन दुवैलाई संविधानले सिमांकित गरेको छ।
संविधानवाद, संवैधानिक सर्वोच्चता र किटानी संवैधानिक प्रावधानका विपरित किन र के उद्देश्य परिपूर्ती गर्न यो कदम चालियो भन्ने प्रश्न अझै जिवितै छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकारको संवैधानिक दायरा मिच्दै जाँदा नै जर्मनीमा नाजी पार्टीबाट एजोल्फ हिट्लर र नेशनल फासिष्ट पार्टीबाट बेनीटो मुसोलिनोको उदय भएको भन्ने व्याख्या स्वयं सर्वोच्च अदालतले ‘२०५२ भदौ १२ गते’ को फैसलामा उल्लेख गरेको छ।
राजनीतिक स्थिरताका लागि विघटन, झुट दावी:
विगतमा जति पटक संसद विघटन भए, सबैले ‘राजनीतिक स्थिरताका लागि ताजा जनादेश’ भन्ने समान ढंगको आधार र कारण देखाए। तर घटनाक्रमले अहिलेसम्म कुनै पनि विघटनको ती आघार र कारण पुष्टि हुन सकेनन्। बरू उल्टै राजनीति थप अस्थिर हुँदै व्यवस्थानै गुमाउनुपरेको ताजा इतिहास साक्षी छ। यो विघटन पनि सोही श्रृंखला मध्येको एक असंवैधानिक उछ्रिङ्खलता भन्नेमा द्विविधा छैन।
यो यात्राको परिणाम, निर्वाचन होस वा संसदको पुर्नस्थापना, मुल क्षति व्यहोर्ने पात्र ओली नै हुन्। उनले आफ्नो रक्षा कवच मानेको राष्ट्रपति संस्था, सहज सम्बन्ध भएका प्रतिपक्ष नेता, आफैंले नियुक्त गरेका संवैधानिक निकायबाट यो कदममा भरपुर सहयोग प्राप्त गरिरहने कमजोर विश्वास उनमा देखिन्छ। तर कालन्तरमा यी सबै गलत कर्मको सधै साक्षी रहिरहने छैनन् र क्रमशः साथ छोड्दै जानेछन्।
शक्ति केन्द्रमा कम्पन:
संसद विघटनको असर घरेलु राजनीतिमा मात्र सिमित नभइ भौगोलिक शक्ति केन्द्रमासमेत कम्पन आएको देखियो। यो परिघटनासँगै वैदेशिक चासो यसरी चुलियो कि, एकै हप्ताको अन्तरालमा उत्तर र दक्षिणबाट बहु भ्रमण भए र यो क्रम निरन्तर जारी छ।
उत्तरको चासो र सरोकार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकता कायम राख्नुमा देखियो भने दक्षिणले संकटमा परेको ओली सरकारलाई ढाप मार्दै ‘परि आए हामी छौ’ भनी ओलीलाई उक्साउमा देखियो।
यसको पुष्टि विभिन्न भारतीय सेवा निवृत उच्च अधिकारीले नै गरिरहेका छन्। चिनियाँले सरकारलाई भन्दा पार्टी एकतामा जोड दिएपछि प्रधानमन्त्री रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको आँकलन गरी भारतले आवश्यक सहयोग गर्न तत्पर रहेको ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएसँगै उनले राहात महसुस गरे। जसको बलमा उनले संविधानले कल्पनासम्म नगरेको कदन चाल्न उद्दत भए।
चौतर्फी खोलिएको फायर!
आफ्नै पार्टी र अन्तरपार्टी बिच विश्वास र भरोसा गुमाउँदै गएका प्रधानमन्त्री ओलीले क्षमताभन्दा ठूलो अहंकारी महत्वकांक्षा एकैपटक विष्फोटन गरेका छन्। स्वभावगत रूपमा असहमत मतप्रति सधैं अनुदार रहने उनले सबैतिर एकैपटक फायर खोलेका छन्।
परिणामतः यो फयरले क्रमश: राष्ट्रपतिको देश र संविधान प्रतिको अभिभावकीय भूमिकालाई समाप्त पारेको छ भने स्वयं जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री एक अधिनायकवादी शासकमा दर्ज हुन पुगेका छन्।
त्यसैगरि स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतसमेतलाई शंकाको संशय भित्र धकेलिदिएका छन्। हुनसक्छ यो फायरले उनलाई नै राजनीतिक परिदृश्यबाट सदाका लागि विलिन बनाउन सक्ने संकेत देखिनेछन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतासँग अस्वस्थ सम्बन्ध स्थापित गरी व्यक्तिगत रक्षा कवचको रुपमा प्रयोग गर्दै संस्थागत रूपमा प्रतिपक्षप्रति अनुदार उनको परिचय नै भइसकेको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण विभिन्न नियुक्तिमा प्रतिपक्ष दलका नेताको हिस्सा सुरक्षित गरेर विश्वासमा राखिरहेका छन् भने संस्थागत रूपमा वैधानिक आयोगलाई प्रतिपक्षविहिन बनाउन अध्यादेश जारी गरेका छन्।
अदालतको अग्नी परीक्षा!
संसद विघटनको प्रश्न अहिले एक दर्जनभन्दा धेरै निवेदन मार्फत न्यायलय प्रवेश गरेको छ। सामान्य मतदातादेखि, पार्टीका नेता कार्यकर्ता, कानुनका ज्ञातालगायत विदेशी शक्ति केन्द्रसमेतले चनाखो भै अदालतलाई हेरिरहेका छन्।
सरकारले आफ्नो संवैधानिक सिमा कुल्चेसँगै कतै सर्वोच्च अदालतले पनि राज्यका अंगको क्षेत्राधिकार, रोक र सन्तुलनको वस्तुनिष्ट व्याख्या गर्नै संवैधानिक दायित्वबाट च्यूत हुने हो कि भन्ने शन्त्रास बढेको देखिन्छ।
लोकतन्त्र, कानुनी शासन, सिमित सरकार र संवैधानिक सर्वोच्चता वहाल राख्न यो विवादमा अदालतले संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनमा सिमा प्रष्ट रूपमा प्रयुक्त शब्दावली, त्यसको मर्म र त्यस प्रावधानको भावनाको हितकारी व्याख्या आवश्यक छ।
प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन विषयमा थप प्रष्ट हुन आवश्यक ठानिए हिजो संविधान सभामा भएका धारागत छलफलको संग्रहलाई सन्दर्भ सामाग्रीको रुपमा अदालतले ग्रहण गर्न सक्नेछ। यसले विद्यमान संवैधानिक व्यस्था अबलम्बन गर्नुको पछाडि विधायीकाको मनसाय के थियो भनि बुझ्न सहयोग पुर्याउँछ।
यहीँ व्याख्याको जगबाट आगामी सरकारहरू स्वेच्छाचारी हुने वा उत्तरदायी हुने भन्ने कुराको निर्क्योल हुनेछ। संविधानको निःशर्त परिकल्पना सिमित र उत्तरदायी सरकार हो। संविधानको सहि व्याख्याले मात्र लोकतन्त्र रहनसक्छ र त्यहीँ लोकतन्त्र भित्र मात्र स्वतन्त्र एवं सक्षम न्यायपालिका सम्भव छ।
सारमा, डुंगा नै डुब्यो भने कोही पनि तैरिने अवस्था बाँकी रहने छैन। तसर्थ विघठित संसदको पुनर्स्थापना सिंगो मुलुक, लोकतन्त्र, संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनी राज, स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रकारान्तले स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पनि हितमा छ।
