नेपालमा संघीयता लागू हुनुअघिदेखि यसका अवसर र चुनौतीबारे छलफल हुँदै आएको छ। पछिल्लो प्रतिनिधिसभा विघटनपछि संघीयताकै भविष्यबारे पनि चिन्ता पोख्नेहरू बढे।
गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरूङ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघकी अध्यक्ष सीता सुन्दासले संघीयता खतरामा नपर्ने बताएका छन्।
आएमई लिटरेचर फेस्टिभलको तेस्रो दिन ‘संघीयताका अवसरहरू’ शीर्षकको सत्रमा उनीहरूले संघीयताबारे आफ्नो धारणा बताएका हुन्। पत्रकार दीपक परियारले सञ्चालन गरेको सो छलफलमा दुवै वक्ताले संघीयताले बिस्तारै जनतालाई सार्वभौम बनाउँदै लगेको समेत दाबी गरे।
संघीयताले प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका राजनीतिक सशक्तीकरण र आर्थिक विकासका कामहरूले नयाँ सम्भावना र अवसर बढाएको उनले बताए।
‘हाम्रा प्रशासनिक, राजनीतिक संयन्त्र, हाम्रो मानसिकता केन्द्रिकृत भएकोले संघीयताबारे धेरै भ्रमहरू उत्पन्न भएका छन्। त्यसैले संघीयता माथि प्रश्न उठ्ने गरेको हो,’ मन्त्री गुरूङले भने, ‘हामी संघीयता कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा छौं। तर कानुन र संविधानको संरक्षणकर्ता बदलिए पनि संघीयतालाई पनि संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसले समय पनि लिन्छ।’
संघीयता विकेन्द्रीकरणको उच्चतम नमूना भनेकै संघीयता भएकोले यसैबाट जनतालाई सार्वभौम हुनेसमेत उनले बताए। मन्त्री गुरूङले राष्ट्रिय राजनीतिमा अनपेक्षित परिस्थिति उत्पन्न हुँदैमा संघीयता वा गणतन्त्र संकटमा नपर्ने आश्वासन पनि दिए।
संघीयताको भौतिक विकास मात्रै हैन मानवीय विकासमा पनि योगदान दिने अध्यक्ष सुन्दासले बताइन्। भनिन्, ‘प्रदेश सरकारहरू आफ्नो प्रदेशभित्रको विशिष्ट अध्ययन मूल्यांकन गरेर सबै चीजहरूलाई विकासको नयाँ अवधारणा सहितको विकासका चरणबद्ध योजना बनेका छन्।’
कामका हिसाबले गण्डकी प्रदेश बाँकी ६ प्रदेशभन्दा अगाडि रहेको समेत उनको दाबी छ। मन्त्री गुरूङले नेपालको जातीय, भौगोलिक र धार्मिक विविधताका लागि पनि संघीयता चाहिने कुरामा जोड दिए। संघीयताकै ल्याएको अवसर के त? भन्ने प्रस्तोता दीपकको प्रश्नमा गुरूङले भने, ‘हिजो सबै गाउँपालिकाका मान्छे सिंहदरबार धाउँथे। सानो काम, सानो मागका लागि पनि सिंहदरबार धाउनुपथ्र्यो। अब त्यस्तो अवस्थाको अन्त भएको छ।’
उनले संघीयतामा मन्त्रीहरू थपिएको र भौतिक संरचना निर्माणमा खर्चिलो भएको तर्क पनि गलत रहेको बताए।
‘अहिले जनताको खर्च कम भएको छ। हिजोका प्रशासकीय संरचना अहिले प्रदेशमै आएको छ। हिजो जिल्ला अञ्चल क्षेत्रमा भएको खर्च प्रदेशमा आएको छ। स्थानीय तहमा गएको छ,’ उनले भने।
संघीयताप्रति प्रदेश तथा स्थानीय तहकै लागि भनेर करोडौं बजेट निकास हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धी भएको उनको भनाइ छ। आफ्नै अनुगमन र अध्ययनका आधारमा संघीयताले आर्थिक क्षेत्रमा पनि नयाँ अवसर र सम्भावना बढाएको सुन्दासले जानकारी दिइन्।
‘कृषि क्षेत्रमा पकेट एरिया बिस्तार भइरहेका छन्। गण्डकी प्रदेशभित्रै कागती, सुन्तला, आलुको पकेटसँगै नगदेबाली आदिका पकेट क्षेत्र बिस्तार भइरहेका छन्,’ उनले भनिन्।
प्रदेश तथा संघीय सरकारको सहयोगमा विकासको चरणको सुरूवात भएको समेत उनको दाबी छ। भनिन्, ‘सुरूमा प्रदेश सरकारको बस्ने घर पनि थिएन। ऐनकानुन बनाएर अघि बढ्दा समय लागेको हो। यहाँ धेरै सम्भावना छन्। गण्डकी प्रदेशलाई सातमध्ये नम्बर एक प्रदेश बनाउन सकिन्छ।’
मन्त्री गुरूङले पनि संघीयतापछि संघले नगरेका, विगतमा संघबाट बेवास्ता गरिएका, अनुगमन नगरिएका धेरै काम हाल प्रदेशबाटै अघि बढाइरहेको बताए। सुन्दास अध्यक्ष रहेको जिल्ला समन्वय समितिले पनि यस्तै अनुगमनको काम प्रदेशसँग मिलेर गरिरहेको भन्दै प्रदेशको महत्वमा जोड दिए।
मन्त्री गुरूङले संघीय संरचना नयाँ हुँदाहुँदै पनि आफूहरूले अत्यन्त जिम्मेवारी बोधका साथ काम गरेको बताए। मन्त्री गुरूङले भने, 'हामीले गण्डकी प्रदेश जहाँ बिजुली पुगेको छैन त्यहाँ २ वर्षभित्रै बत्ती बाल्छौं भन्यौं। बिजुली नपुगेको ठाउँमा सोलारबाटै उज्यालो दिन्छौं भन्यौं। अहिले करिब करिब सबै ठाउँ पुगेको छ। हामीले एक घर, एक धाराको अभियान पनि चलाएका छौं।’
