जापानमा किन शरणार्थी बन्न चाहन्छन् नेपाली?


जापानी सञ्चारमाध्यमहरूमा गत साता जापानमा बढिरहेको नेपाली शरणार्थी आवेदन सख्याको बारेमा समाचार प्रमुखताका साथ प्रकाशित भए। योमोरी पत्रिकाका अनुसार सन् २०१४ मा मात्रै एक हजार २ सय ९३ नेपालीले शरणार्थी हैसियतका लागि आवेदन दिएका थिए। हाल जापानमा लगभग  ३८ हजार नेपाली छन्। यहाँका पत्रिकाहरूले दिएको तथ्यांक अनुसार लगभग १५ प्रतिशत नेपालीले शरणार्थीका लागि आवेदन दिएको देखिन्छ।

सन् २००७ देखि नेपालीले यसरी आवेदन दिने प्रवृत्ति बढेको हो। हालसम्म झन्डै ५ हजार नेपालीले आवेदन दिएकामा केहीले शरणार्थी हैसियत पाइसकेका छन्। जापानस्थित नेपाली दूताबासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यस सम्बन्धमा ध्यान आकर्षण गरेको छ।

जापानको कानुनी व्यवस्था अनुसार यहाँ शरणार्थी बन्न आवेदन दिएपछि प्रक्रिया टुंगिन लगभग दुई  वर्ष लाग्छ। आवेदनपछि सुरुको ६ महिना लुकेर अनि पछि पूरा समय काम गर्न पाइन्छ। त्यो समयमा राम्रो काम पाए, विद्यार्थी अथवा प्रशिक्षार्थी कामदार भिसामा भन्दा बढी कमाइ हुने सम्भावना रहन्छ। त्यही कमाई अहिले शरणार्थी बन्ने प्रमुख कारण भएको छ। यसबाहेक विद्यार्थी भिसा विभिन्न कारणले लम्बिन्न नसक्दा विद्यार्थीहरूले पनि शरणार्थीमा आवेदन दिने चलन बढेको छ। शरणार्थी हैसियतका लागि नेपालीको आकर्षण बढ्नुका अन्य कारण हुन् –

१ . जापानमा कामदार  लाने प्रक्रिया असफल हुनु

इन्टरनेसनल ट्रेनिङ अपरेसन अर्गनाइजेसनमार्फत् प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउन नेपाल र जापानबीच सन् २००३ मा सहमति भएको थियो। जिट्को मार्फत कामदार पठाउने प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा अन्य मुलुकको भन्दा बढी झन्झटिलो र भिसा आउने प्रक्रिया पनि ढिलो हुने हुँदा जिट्कोमार्फत् नेपाली प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउने प्रक्रिया सफल हुन सकेको छैन।

यो प्रक्रियाबाट जापान आएकाहरू पनि हुने कमाइ र कामको प्रकृतिमा सन्तुष्ट हुन नसक्दा आउनेहरू पनि शरणार्थी आवेदनतर्फ आकर्षित भएको देखिन्छ। यो प्रक्रियाबाट जापान आएकाहरूको समस्याबारे हालसम्म कुनै अध्ययन अनुसन्धान भएको छैन। यो प्रक्रियाको असफलताभित्रको मूल कारणबारे जानकारी नहुँदा नेपाली श्रम बजारका रूपमा जापान स्थापित हुन सकेको छैन। यदि यो प्रक्रियालाई सफल पार्ने हो भने कामकै लागि शरणार्थी  हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने थियो।

२ . विद्यार्थी भिसाभित्रका समस्या

जापानको विद्यार्थी भिसा अन्य विकसित देशको भिसाभन्दा तुलनात्मक रूपमा सजिलो छ। कुनै पनि भाषा परीक्षा अनिवार्य नगरिएको र कागजी प्रक्रियामा पनि खासै कडाइ नगरेकाले लगभग १० देखि १२ लाख खर्च गरेको भरमा जापान आउन सकिन्छ। त्यसैले पछिल्लो समय जापान आउने विद्यार्थीको संख्या बढेको छ। जापानले यसरी विद्यार्थी भिसा सजिलो बनाउनुमा जापानको आफ्नै स्वार्थले पनि काम गरेको छ।

जापानको जनसंख्यामा आइरहेको गिरावटका कारण यतिबेला जापानमा काम गर्ने उमेरका व्यक्तिको संख्यामा कमि आएको छ। बूढाबुढीको संख्या बढ्दै जानु र वयस्कको संख्या घटेका कारण जापानका लागि विद्यार्थी भिसामा आउने २० देखि ३० वर्षका विद्यार्थी भनेको प्रयोग गर्न सजिलो कामदार साबित भएका छन्। जो साताको कम्तिमा २८ घन्टा काम गर्छन् र कमाएको पैसाको ठूलो हिस्सा जापानकै प्राविधिक स्कुल अथवा विश्वविद्यालयमा बुझाउँछन्।

यसरी विद्यार्थी भिसामा आउने विद्यार्थीमध्ये पछिल्लो वर्षमा शरणार्थीको आवेदन दिने विद्यार्थीको संख्या बढेको छ। जसको कारण भनेको तोकिएको समयभन्दा बढी काम गर्नु र काम अनुसारको कर नतिर्नु प्रमुख हो। जापानले विद्यार्थीका लागि प्रति हप्ता २८ घन्टा काम गर्न अनुमति दिन्छ। प्रतिसाता  २८ घन्टा काम गर्ने विद्यार्थीले लगभग ९० हजारदेखि एक लाख १० हजार रुपैयाँसम्म कमाउँछ। १० देखि १२ लाख खर्च गरेर आएको विद्यार्थीले अर्को वर्षको भिसा लम्बाउन यहाँको विद्यालयलाई वर्षको ६ देखि ९ लाख रुपैयाँसम्म बुझाउनु पर्छ।

टोक्योमा बस्ने एउटा विद्यार्थीले दु:ख गरेर बस्दा पनि न्यूनतम मासिक ६५ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ। यस कारण यहाँ आउने अधिकांश नेपाली विद्यार्थी कानुनले तोकेभन्दा बढी काम गर्न बाध्य हुन्छन्। यहाँको अध्यागमन विभागले कहिलेकाहीँ भिसा लम्बाउने क्रममा कडा गरिदिन्छन्, जसको मारमा विद्यार्थी पर्ने गर्छन्। विद्यार्थी भिसा यसरी लम्बिन नसक्दा नेपालको ऋण, नेपाल फर्केर बेरोजगार हुने डर र थोरै भए पनि कमाएर फर्किने चाहनाका कारण उनीहरू शरणार्थीका लागि आवेदन दिन बाध्य हुन्छन्।

३. असफल कुटनीति

जापानमा पछिल्लो दुई वर्षलाई हेर्ने हो भने यहाँ लगभग प्रत्येक महिना नेपाल सरकारका उच्च पदाधिकारीको भ्रमण हुने गरेको छ। राष्ट्रपतिको स्वास्थ्य उपचारबाट सुरु भएको क्रम पछिल्लो महिनासम्म अर्थमन्त्री र श्रममन्त्रीको भ्रमणसम्म आइपुग्दा विधिवत् रूपमा कुनै पनि भ्रमणमा यहाँको स्थानीय नेपालीको समस्याले प्रवेश पाएको थिएन।

पछिल्लो शरणार्थी आवेदनको सम्बन्धमा भने जापान स्वयंको पनि चासो रहेकाले श्रममन्त्रीको भ्रमणमा केही कामदारको विषयमा छलफल भएको छ। लामो समयदेखि नेपाल दूताबासको फोन नउठ्ने समस्याले पटक-पटक दूताबासको आलोचना हुने गरेको छ। फोन नउठ्ने समस्याबारे दूताबाससँग तर्कसंगत उत्तर पनि छ- विगतमा १० हजार नेपाली हुँदा पनि यहाँको दूताबासमा तीन कर्मचारी थिए। अहिले ४० हजार नेपाली पुग्दा र एमआरपीको चटारो हुँदा पनि कर्मचारी संख्या तीन नै छ। अब ती तीनजनाले दैनिक प्रशासनिक काम गर्ने कि मन्त्रीको भ्रमण तालिका मिलाउने? एमआरपीको चटारो सम्हाल्ने कि फोनमा नेपालीको गुनासो सुन्ने ? यी सबै कुरा सुन्दा फोन नउठ्ने समस्या तर्कसंगत लागे पनि विगत दुई वर्षदेखि समस्या समाधान नहुनु बिडम्बनापूर्ण छ। अब दैनिक काम गर्न कर्मचारी नपुग्ने बेलामा देशको पर्यटन विकासको गतिविधि, विद्यार्थीका समस्या समाधान, नेपाली कामदारका समस्या समाधानजस्ता विषयमा राजदूतावासको भूमिका अपेक्षा गर्नु भनेको दिवास्वप्न भएको छ।

४. बिचौलियाको सक्रियता

शरणार्थीका सम्बन्धमा कडा नीति लिने गरेको जापानको सधैँ आलोचना हुनेगर्छ। जसकारण पछिल्लो केही वर्ष जापानले शरणार्थी आवेदनबारे केही खुकुलो नीति लिएको थियो। जसको फाइदा केही नेपाली बिचौलियाले लिन पाए। नेपालबाटै शरणार्थीमा आवेदन दिने तयारीसाथ जापान भित्रिने नेपालीको संख्या बढ्यो। यता थोरै तलबमा काम गर्न बाध्य प्रशिक्षार्थी कामदार र भिसाका समस्या भएका विद्यार्थीहरूसित रकम असुलेर शरणार्थी हुन प्रेरित गर्ने नेपाली बिचौलियाहरू सक्रिय भए। काम खोजिदिने लगायतका काम गरिदिने बिचौलियाका कारण जापानमा नेपाली शरणार्थी आवेदक बढेर गए। यो क्रम अझै जारी छ।

यो क्रम रोक्न एनआरएनजस्ता संस्थाले सम्बन्धित निकायसित पहल गर्न आवश्यक थियो। विशेषगरी कामदारको समस्यामा नेपालबाट आउने सरकारी पदाधिकारीमार्फत दबाब सिर्जना गर्ने, विद्यार्थीहरूको निम्ति अवसर जुटाउन पहल गर्ने काम एनआरएन जापानमार्फत् हुन सक्ने थियो तर प्राय: निष्क्रिय भूमिकामा रहेको एनआरएन जापानबाट कुनै अपेक्षा गर्न सकिएन।

के गर्न सकिएला ?

जापान प्रशस्त अवसर भएको देश हो। यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सके नेपालीका लागि यो राम्रो श्रम बजारका रूपमा विकास हुन सक्छ। ‘अलि अलि काम गर्छु अनि पढ्छु’ भन्ने मध्यम वर्गीय विद्यार्थीका लागि जापानमा थुप्रै अवसर उपलब्ध हुन सक्छ। अझ यहाँको दूताबासले अन्य कतिपय देशले गरेजस्तै करको दायरामा केही सहुलियतका लागि पहल गर्ने, विभिन्न निजी सरोकार केन्द्रसित छलफल गरी छात्रवृत्तिको अवसर बढाउने काम गर्न सक्छ। कामदारको सुविधाको बारेमा सरकारी पक्षबाट नै पहल हुनु जरुरी छ। पूर्णकालीन कामदारको बारेमा जापान सरकारले नै आश्वासन दिइसकेको अवस्थामा यसभित्रको अवसरबारे अध्ययन अनुसन्धान हुनु जरुरी छ। जापान अध्ययन, काम र व्यवसायको निम्ति अत्यन्त धेरै अवसर भएको मुलुक हो।

Share:

प्रतिकृया दिनुहोस

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.