यसै साता फ्रान्सको संसदले नयाँ आप्रवासी कानुन पारित गरेको छ। राष्ट्रपतिको घोषणापत्रलाई आधार मानेर सरकारले तयार गरेको कानुनले वास्तविक शरणार्थीलाई छिटो, छरितो र सजिलैसँग स्थायी बसोवास कार्ड प्रदान गर्छ।
त्यसबाट उनीहरूको उचित वृत्ति विकासको ब्यवस्था गर्ने, गैर कानुनी आप्रवासी तथा आर्थिक शरणार्थीको पहिचान गरि धेरैभन्दा धेरैलाई स्वदेश फर्काउने, बिदेशी विद्यार्थी र सृजनशील उद्धमीलाई फ्रान्स प्रवेश, बसाइ र काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
क) शरणार्थी सम्बन्धमा
शरणार्थीको मान्यता पाउँ भनि निवेदन दिन चाहने आप्रवाशीले फ्रान्स प्रवेश गरेको ९० दिन भित्र सम्बन्धित निकाय (ओफ़्प्रा - Ofpra) मा निवेदन दिइसक्नुपर्नेछ।
यस्ता निवेदकलाई आवास तथा भत्ताको ब्यवस्था हुनेछ।
यदि कुनै व्यक्तिले फ्रान्स प्रवेश गरेको मितिले ९० दिन पछाडि शरणार्थीको मान्यता मागेमा त्यो निवेदन उपर तुरून्त (केहि दिन वा केहि सातामा) निर्णय सुनाइनेछ। यो अवधिका निवेदकले कुनै आर्थिक सुविधा प्राप्त गर्ने छैनन्।
ओफ़्प्राले निवेदन लिन, अन्तर्वार्ताको तिथि तोक्न र आफ्नो निर्णय निवेदकलाई जानकारी दिन इमेलको प्रयोग गर्न सक्नेछ ताकि समयको बचत गर्न सकियोस्।
ओफ़्प्राबाट शरणार्थीको मान्यता पाउँन नसकेका निवेदकले एक महिना भित्र सीएनडिए मा पुनरावेदन गर्न सक्नेछन्।
यस्ता निवेदकले प्रत्यक्ष वा भिडिओमार्फत जजलाई अन्तर्वार्ता दिनुपर्नेछ। आवश्यकता अनुसार अनुवादकको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गरिनेछ।
तर सुरक्षित देशको सूचीमा परेका देशबाट आएका निवेदक र एक पटक अस्वीकृत भइ पुन निवेदन दिएका निवेदकले सीएनडिएमा पुनरावेदन गर्न पाउदैनन्।
यो वर्गका निवेदकलाई तत्काल सरकारले देश निकाला गर्न सक्नेछ। तर, यिनीहरूले प्रशासनिक अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउँछन्।
प्रशासनिक अदालतमा पुनरावेदन गरिसकेका ब्यक्तिलाई सो अदालतको निर्णय अगावै देश निकाला गर्न पाइने छैन।
शरणार्थीको मान्यता पाँउ भनि निवेदन दिने, दिन चाहने तथा शरणार्थीको मान्यता पाइसकेका ब्यक्तिले एकल तथा सामूहिक आवास सुविधा पाउनेछन्।
यी आपतकालिन् आवास तथा क्यापको व्यवस्थापन बिगत जस्तै शरणार्थीको लागि काम गर्ने सामाजिक संस्थाले गर्नेछन्।
तर, यो नयाँ कानुन लागू भएपछि ओफ़्प्रा र आपतकालिन आवास तथा क्यापबीच सूचनाको आदान प्रदान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था लागू हुन्छ। यो नयाँ व्यवस्थाबाट सरकारले चाहेको बेला त्यहाँ रहेका आप्रवाशीको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिन सक्नेछ।
शरण माग्न आउने आप्रवाशीलाई फ्रान्सले चार वर्गमा छुट्टाउने गर्छः
- शरणार्थी
- शरणार्थीको मान्यता दिन नसकिने तर आफ्नो देशमा उनीहरुलाई काफी खतरा भएकोले अस्थाई रुपमा सुरक्षा दिनु पर्ने ( शरणार्थी - सुब्सिदिएर)
- कुनै देशको नागरिकता नभएका वा आफ्नो देशको नागरिकताबाट बन्चित गरिएका (देश बिहिन)।
- आर्थिक शरणार्थी।
हाल फ्रान्समा शरणार्थीलाई १० वर्षको रेसिडेन्सी कार्ड प्रदान गरिन्छ भने शरणार्थी - सुब्सिदिएर र देस बिहिनलाई १ वर्षको रेसिडेन्सी कार्ड प्रदान गर्ने गरिन्छ।
यो नयाँ आप्रवासी कानुन लागू भएपछि शरणार्थी- सुब्सिदिएर र देश बिहिनलाई चार वर्षको रेसिडेन्सी कार्ड प्रदान गरिनेछ।
हालको व्यवस्था अनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा फ्रान्स प्रवेश गरि शरणार्थीको मान्यता पाइसकेका व्यक्तिले आफ्ना बुवाआमा, दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीलाई स्थायी रूपमा आफूसँगै बस्ने गरि झिकाउन सक्छन्।
लामो समयदेखि फ्रान्समा बस्दै आए पनि हालसम्म शरणार्थीका लागि निवेदन नदिएका असुरक्षित देशका नागरिकले यो नयाँ कानुन लागू भएपछि एक पटक निवेदन दिन पाउँछन्।
हालसम्म असुरक्षित देशको लिस्टमा राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, साम्प्रदायिक आदि कारणले द्वन्द्व भइरहेका देशहरू पर्थे। यो नयाँ कानुन लागू भएपछि असुरक्षित देशको लिस्टमा कानुनद्वारा दण्डित समलिंगीहरूमाथि यताना दिइन्छ ती देश पनि थपिएका छन्।
कुनै आर्थिक लाभ नलिने गरि कुनै ब्यक्तिले गैरकानुनी आप्रवासीलाई मानवीय नाताले सहयोग गर्दा उक्त ब्यक्ति सजायको भागि हुनेछैन।
अप्रवासीको लागि खानपिन, कानुनि सल्लाह, औषधिउपचार, आवास, यातायातजस्ता सेवा निःशुल्क प्रदान गर्न सकिनेछ। तर, आर्थिक लाभ लिने हेतुले आप्रवासीलाई गरिने कुनै पनि प्रकारका सहयोग र सेङ्गेन क्षेत्रको सीमा प्रवेश गराउन सहयोग गर्ने ब्यक्ति कानुनद्वारा दण्डित हुनेछ।
ओफ़्प्रामा निवेदन दिएको मितिले ६ महिना भित्र निवेदनको छिनोफानो लागिसक्ने (पुनराबेदनसहित) गरि निर्णय प्रक्रियाको व्यवस्थापन मिलाइनेछ।
जबकि यसअघि निर्णय प्रक्रिया टुंगिन लाग्ने औसत समय ११ महिना थियो। यदि कुनै कारणले ओफ़्प्रामा निवेदन दिएको मितिले ६ महिना भित्र निवेदकले कुनै जवाफ नपाएको खण्डमा उसलाई काम गर्ने अनुमति दिइनेछ।
जबकि यस अघिको कानुन अनुसार ओफ़्प्रामा निवेदन दिएको मितिले नौ महिनापछि मात्र काम गर्ने अनुमति दिने व्यवस्था थियो।
ख ) गैरकानुनी आप्रविसी सम्बन्धमा
नियमित वा आकस्मित रूपमा कन्ट्रोल गर्ने क्रममा यदि प्रहरीले कुनै गैरकानुनी आप्रवासी फेला पारे उक्त व्यक्तिलाई बढीमा ४५ दिन (हालसम्मको व्यवस्था अनुसार) बन्दी गृहमा राखिन्छ। यो अवधिमा उक्त आप्रवासीले बन्दी गृहबाट छुट्न अनेक कानुनी उपायहरु खोजे प्रहरीले उक्त ब्यक्तिलाई देश फिर्ता पठाउन सम्बन्धित देशको सरकारी निकायसँग सहकार्य गरी आवस्यक कागजपत्र तयार गर्छ।
यो ४५ दिनको अवधिमा प्रहरीले आवश्यक कागजपत्र तयार गर्ने सकेन वा सम्बधित देशले असहयोग गर्यो वा सबै प्रक्रिया पुगे पनि उक्त गैरकानुनी आप्रवासी आफैंले अवरोध सृजना गरे उसलाई ४५ दिन भित्र देश फिर्ता गर्न सकिदैन।
यो बिशेष परिस्थितिमा उक्त आप्रवासीलाई निःशर्त प्रहरीले मुक्त गर्छ।
यो समस्या समाधानार्थ नयाँ आप्रवासी कानुनमा एउटा बुँदा थप गरिएको छ-बन्दी गृहबाट आफ्नो देश फिर्ता पठाउन खोजीएको गैरकानुनी आप्रवासीले अवरोध गरेर ४५ दिन भित्र उसलाई देश फिर्ता गर्न नसके त्यस्ता ब्यक्तिलाई बढीमा ९० दिनसम्म बन्दी गृहमा राख्न सकिनेछ।
यो नयाँ कानुन लागू भएपछि प्रहरी कन्ट्रोलको समयमा भिसा वा बसोबास कार्ड देखाउन नसक्ने आप्रवासीलाई अधिकार प्राप्त प्रहरी इकाइले २४ घण्टासम्म नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गर्न सक्नेछ।
जवकि हालसम्मको व्यवस्था अनुसार केवल १६ घण्टा मात्र प्रहरी नियन्त्रणमा राख्न मिल्छ। यो छानबिन पछि निज आप्रावासी गैरकानुनी देखिए बन्दी गृहमा राखेर उसको देश फिर्ता गरिन्छ।
कुनै आप्रावासी फ्रान्समा बस्न पाउने वा नपाउने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने क्रममा सम्बन्धित जजहरूले ती अप्रवासीलाई प्रत्यक्ष सोधपुछ गर्ने चलन छ।
यो नयाँ कानुन लागू भएपछि जजले भिडिओ कलबाट पनि सोधपुछ गरि निर्णय लिन सक्नेछन्। यो नयाँ व्यवस्थाबाट निर्णय प्रक्रिया छिटो छरितो हुने बिश्वास लिइएको छ।
युरोपियन युनियन भित्रका कुनै पनि देशमा शरणार्थीको मान्यता पाँउ भनि बिगतमा एक पटक निवेदन दिइसकेका आप्रवासीले अन्य देशमा निवेदन दिन पाउँदैनन्।
त्यस्ता ब्याक्ति अन्य देशमा भेटिए त्यो देशले सुरूमै निबेदन दिएको देशमा पठाइदिने कानुनि व्यवस्था युरोपियन युनियनले गरेको छ।
तर, उचित कानुनको अभावमा विशेष गरी बन्दी गृहमा ७ दिनभन्दा बढी समय राख्न नपाउँने कानुनी व्यवस्थाले गर्दा त्यस्ता ब्याक्ति फिर्ता पठाउने काम प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन।
नयाँ आप्रवासी कानुन लागू भएपछि यो वर्गमा पर्ने गैरकानुनी आप्रवासीलाई १५ दिनसम्म बन्दी गृहमा राख्न सकिनेछ।
यो १५ दिनको अवधिमा प्रहरीले सम्बधित देशसँग समन्वय गरि धेरै भन्दा धेरै यस्ता ब्यक्तिलाई उनीहरुले सुरूमा निवेदन दिएका युरोपियन देशमा पठाउनसक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
हालसम्मको कानुन अनुसार फ्रान्सको भूमिमा जन्मेको कुनै पनि बालकले १८ वर्षको उमेर पुग्दा फ्रेन्च नागरिकता प्राप्त गर्छ। फ्रान्सको समुन्द्रपारीको एउटा जिल्ला मायोतमा कानुनको यो बुँदालाई ब्यापक दुरूपयोग गरिएको छ।
फ्रेन्च नागरिकताको लोभमा कामोरबाट मायोतमा बच्चा जन्माउन मात्र आउने चलन छ। यो रोक्न नयाँ कानुनमा एउटा बुँदा थपिएको छ-आप्रवासीबाट मायोतमा जन्मिएको बच्चा फ्रेच नागरिक हुन जन्मिएको दिन उसको बुवा वा आमा मध्ये कम्तिमा एक जना कानुनी रूपमा मायोतमा बसेको हुनुपर्छ।
ग) विद्यार्थी, विज्ञ र उद्यमी सम्बन्धमा
फ्रान्समा पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई सजिलै स्थापित हुन मद्दत गर्ने र संसारका प्रतिभावान ब्यापारी, उद्यमी, कलाकार, अति उच्चस्तरका दक्ष कामदार, अनुसन्धानकर्ता, अन्तर्राष्ट्रियस्तरका मिसन सञ्चालन हेर्ने ब्यक्ति आदिलाई फ्रान्समा आकर्षित गर्न यसअघि बनेको कानुनको क्षेत्र बिस्तार गरिनेछ।
यी ब्यक्तिका लागि छुटै व्यवस्था गरिएको बसोबास कार्ड - पासपोर्ट ट्यालेन्ट बढीमा ४ वर्षको हुने। यसलाई नविकरण गर्न सकिने। यो बर्गको बसोवास कार्ड - पासपोर्ट ट्यालेन्ट निम्न समूहका बिदेशीले प्राप्त गर्नेछन्।
- फ्रान्सको युनिभर्सिटीबाट व्यवसायीक शिक्षामा कम्तिमा स्नातक वा सैद्धान्तिक शिक्षामा कम्तिमा स्नातकोत्तर गरेका बिदेशी विद्यार्थीले न्यूनतम मासिक ३ हजार युरो तलबमा कम्तिमा ३ महिनाको श्रम सम्झौता प्रस्तुत गर्न सकेमा ती विद्यार्थीले पासपोर्ट ट्यालेन्टको लागि निवेदन दिन सक्नेछन्।
- पछिल्लो खोज तथा अनुसन्धानमा आधारित कम्पनिद्वारा कम्तिमा वार्षिक ३६ हजार युरो तलब दिने गरि नियुक्त भएका बिदेशी प्राविधिकले फ्रान्स तथा विदेशबाट पासपोर्ट ट्यालेन्टको लागि निवेदन दिन सक्नेछन्।
- अति उच्चस्तरको बिदेशी दक्ष कामदारले फ्रान्सको कुनै कम्पनीमा कम्तिमा १ वर्षको लागि न्यूनतम वार्षिक तलब ५४ हजार युरो बुझ्ने गरि श्रम सम्झौता गरेको छ भने उक्त व्यक्तिले पासपोर्ट ट्यालेन्टको लागि निवेदन दिन सक्नेछ।
- विदेशी कम्पनीद्वारा कम्तिमा ३ महिना अगाडि नियुक्त भई सोही कम्पनीको लागि फ्रान्समा आई कम्तिमा वार्षिक ३२ हजार युरो तलब पाउने गरि काम गर्ने आप्रवासी कामदारले पासपोर्ट ट्यालेन्टको लागि निवेदन दिन सक्नेछन्।
- विश्वको कुनै विश्वविद्यालयबाट कम्तिमा स्नातकोत्तर पुरा गरि फ्रान्समा काम गर्न चाहने अनुसन्धानकर्ताले पासपोर्ट ट्यालेन्टको लागि निवेदन दिन सक्नेछन्।
- कम्तिमा स्नातकोत्तर गरेको वा कम्तिमा ५ वर्ष अनुभव भएको कुनै विदेशीले न्युनतम ३० हजार युरो लगानी गरी कुनै नयाँ कम्पनी श्रृजना गरेमा उक्त विदेशीले पासपोर्ट ट्यालेन्टको लागि निवेदन दिन सक्नेछन्।
- फ्रान्सको सरकारी निकायको आवश्यकताको आधारमा सरकारी मान्यता प्राप्त कुनै खोजमुलक परियोजनामा काम गर्ने अनुसन्धानकर्ताले पासपोर्ट ट्यालेन्टको लागि निवेदन दिन सक्नेछन्।
- यदि कुनै आप्रवासीले कम्तिमा ३०% शेयरसहित कम्पनीको नेतृत्व गरि रोजगारी श्रृजनामा योगदान गरे उक्त कम्पनीसँग ३० लाख युरोको अचल सम्पत्ति भएमा उक्त आप्रवासीले पासपोर्ट ट्यालेन्टको लागि निवेदन दिन सक्नेछन्।
- बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा कम्तिमा वार्षिक ५४ हजार युरो तलब लिने फ्रान्सस्थित शाखा प्रमुखले पासपोर्ट ट्यालेन्टको लागि निवेदन दिन सक्नेछन्।
- कुनै पनि देशका कला, संस्कृति र साहित्यसँग सम्बन्धित प्रसिद्ध लेखक, साहित्यकार, कलाकार तथा अनुवादकले पासपोर्ट ट्यालेन्टको लागि निवेदन दिन सक्नेछन्।
- राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ख्याति कमाइसकेका अप्रवासी फ्रान्समा आई खेल, शिक्षा, कला, साहित्य, विज्ञान आदि विधामा काम गरिरहेका छन् भने त्यस्ता आप्रवासीले पासपोर्ट ट्यालेन्टको लागि निवेदन दिन सक्नेछन्।
लामो समयको छलफल र विवादपछि पारित भएको यो कानुन बहुमतले पारित भए पनि सर्वसम्मत भने हुन सकेन।
अति दक्षिणपन्थी पार्टीले यो कानुनलाई थप शरणार्थी भित्र्याउने र गैरकानुनी आप्रवासीलाई कानुनी मान्यता दिने औजारको रूपमा बुझेको छ।
उदारवादी पार्टीका अनुसार यो कानुनमा केही सकारात्मक बुँदा भए पनि हालको बिकराल समस्या समाधान गर्न यो कानुन प्रयाप्त छैन।
मानव अधिकारवादी, समाजवादी पार्टी तथा अन्य वामपन्थी पार्टीका अनुसार यो कानुन फ्रान्सको आप्रवासी सम्वन्धी आधारभूत मान्यता बिरोधी र मानवता बिरोधी छ।
