एनआरएन क्यानडाको नयाँ नेतृत्वले शुक्रबार साँझ पदभार ग्रहण गरेको छ तर त्यो पदभार पुरा कार्यकालका लागि होला या नहोला? अन्योलमा छ।
एन आर एन क्यनडाको अधिवेसनले नयाँ कार्यसमिति चयन गरेसँगै यहाँका नेपालीहरुबीच नयाँ कार्य समितीको भविष्यबारेको बहस चर्किएको हो।
अधिवेशन नजिकिदै गर्दा निवर्तमान कार्यसमितिले निर्वाचन क्षेत्र बिभाजनबारे एक विवादास्पद निर्णय गरेको थियो त्यही निर्णयका कारण विवाद बढेको हो ।
क्यानडाको ठूलो शहर टोरोण्टोलाई दुई क्षेत्रमा विभाजन गर्ने निर्णय त्यतिखेर गरियो जतिखेर निर्वाचनको मिति घोषणा भइकन सदस्यता बन्ने म्याद समेत सकिएको थियो। टोरोण्टोबाट छुट्याइएको स्कारब्रो क्षेत्रको स्थानीयले त्यसको निकै विरोध गरे तर उनीहरुको केही लागेन । पटक पटक बार्ता भयो, निष्कर्षविहिन ।
अन्तमा एन आर एनको तत्कालिन कार्यसमितिले निर्वाचन गर्ने निर्णय गरिछाड्यो । त्यसका विरुद्ध आन्दोलनरत पक्षका तर्फबाट अन्जनी भट्टराई र विद्याभुषण कार्कीले क्षेत्र विभाजनको निर्णय खारेजीको माग गर्दे स्थानीय अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे। स्कारब्रोरो निर्वाचन क्षेत्रमा एक समूहले निर्वाचन समेत बहिस्कार गर्यो।
गत जुलाई १३ मा दर्ता गरिएको मुद्दा अहिले विचाराधिन छ। त्यहि मुद्दाका कारण एन आर एन क्यानडाको नबनिर्वाचित कार्यसमितिको भविष्य अन्योलमा छ ।
मुद्दाको पहिलो सुनुवाई अक्टोबर ५ मा यदि अदालतले क्षेत्र निर्धारणलाई अमान्य घोषणा गरेमा एन आर एन क्यानडाको नयाँ नेतृत्वका लागी पुन निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने कानुनव्याबसायी केशब दाहालको धारणा छ। दाहाल भन्छन् ‘यस्ता संस्थाको विषयमा अदालतले कानुन व्याबसायी तोकेर उनिहरुकै रोहबरमा पुन अधिबेसन गराएका नजिरहरु पनि स्थापित छन्। अदालतको निर्णयले नै एनआरएन क्यानडाको नबनिर्वाचित कार्यसमितिको भबिष्य निर्धारण गर्ने छ।’
‘हामी अदालत जानुको विकल्प थिएन, विधि पालनाको माग गर्दै न्यायका लागी अन्तिम विन्दुमा हामी पुगेको हो’ निबेदक अन्जनी भट्टराईले भने, ‘आशा छ अदालतले हामीलाई न्याय दिनेछ।’
एन आर एन क्यानडाको तत्कालिन नेतृत्वको अकर्मण्यताका कारण पहिलोपटक नेपाली संस्थालाई अदालत सम्म पुर्याएको छ। अर्का निवेदक विद्याभुषण कार्की भन्छन्, ‘क्षेत्र विभाजनको निर्णय विधिसम्मत नभइ चुनाव जित्ने रणनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित छ।’
विवादास्पद क्षेत्र विभाजनको मागसहित एन आर एन क्यानडाको विधानमा अधिबेशनको एक महिना अगावै राष्ट्रिय समन्वय समितिका सदस्यहरुको निर्वाचन हुनुपर्ने व्यबस्था भए पनि त्यसको पालना नगरेको, निर्वाचनभन्दा ३ महिना अगाडि गठन हुनुपर्ने निर्वाचन आयोग ३ साता अघिमात्र गठन भएको, विधान बमोजिम योग्यता नपुगेका व्याक्तीलाई सदस्यता दिएको जस्ता आरोप लगाई एन आर एनको कार्यसमिति बिरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो।
यता नबनिर्वाचित अध्यक्ष गोपिकृष्ण काफ्ले भने पदभार ग्रहण पछि विवाद समाधानका लागि पहल गर्ने बताए। उनले भने ‘हामीले सबै बिबादित विषयको समाधानका लागी प्याकेजमै छलफल र सहमति खोज्ने छौ।’
एन आर एन क्यानडाको हालै सम्पन्न अधिबेशनले अध्यक्षमा गोपि काफ्ले, उपाध्यक्षमा राज महत, रमेश बानियाँ र माधव दुलाललाई चयन गरेको थियो। नयाँ कार्यसमितिको महासचिवमा चिरन घिमिरे, सचिबमा देवि प्रसाद अधिकारी, कोषाध्यक्षमा सूर्य सापकोटा र प्रवक्तामा रविन्द्र घिमिरे निर्बाचित भएका छन्। त्यस्तै सदस्यहरुमा देबेन सुबेदी, शुवास गिरी दिनेश घिमिरे, चन्द्र बहादुर अधिकारी, दिपक श्रेष्ठ, विमला सापकोटा, प्रमिला बस्नेत, करुण कार्की र बिनोद कुमार राना मगर चयन भएका छन्।
