अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ग्रिनल्यान्डमा अमेरिकी स्वामित्व स्थापित गर्न सेना समेत परिचालन गर्ने संकेत गरेपछि डेनमार्कले ग्रिनल्यान्डको सुरक्षा बलियो पार्न छलफल गर्न तयार रहेको सन्देश ट्रम्पलाई पठाएको छ।
पृथ्वीको उत्तरी ध्रुव नजिकै, सधैं हिउँले ढाकिने ग्रिनल्यान्ड टापु अहिले डेनमार्कको नियन्त्रणमा छ।
गत नोभेम्बरमा चुनाव जितेका ट्रम्पले लगातार ग्रिनल्यान्ड किन्ने भनिरहेका छन्। कार्यभार सम्हाल्न दुई हप्ताअघि फ्लोरिडास्थित उनको मर-आ-लागो रिसोर्टमा गत मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा त उनले ग्रिनल्यान्डमा अमेरिकी नियन्त्रण कायम गर्न जबर्जस्ती सैन्य वा आर्थिक शक्ति प्रयोग नगर्ने भनेर आश्वासन दिन नसक्ने बताएका थिए।
यस्तोमा डेनमार्कले ग्रिनल्यान्डको सुरक्षा बलियो पार्ने वा त्यहाँ अमेरिकी सेनाको उपस्थिति बढाउनेबारे छलफल गर्न तयार रहेको भनेर उनको टोलीलाई गोप्य सन्देश पठाएको भनेर अमेरिकी अनलाइन एक्सियसले लेखेको छ।
फेरि पनि ग्रिनल्यान्ड बिक्रीका लागि नराखिएको भनेर जोड दिंदै डेनमार्कको सरकारले आगामी अमेरिकी सरकारसँग सार्वजनिक रूपमा झगडा गर्न नचाहेको भनेको छ। त्यस्तै ट्रम्पले गत हप्ता दिएको अभिव्यक्तिको खास अर्थ के हो भनेर पनि उनको टोलीलाई सोधेको भनेर एक्सियसले दुई अधिकारीहरूको हवाला दिंदै जनाएको छ।
डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेट फ्रेदेरिक्सन र ग्रिनल्यान्डका समकक्षी मुटि एदले शुक्रबार भेटेर सो विषयमा छलफल पनि गरेका छन्।
घरजग्गाको कारोबार गरेर पैसा कमाएका ट्रम्पले दोस्रो पटक राष्ट्रपति भएपछि भुराजनीतिलाई पनि जग्गाको कारोबारकै रूपमा लिएको देखिन्छ।
व्यापार गर्दा राम्रो जग्गा देख्नेबित्तिकै किनेर त्यसमा संरचना बनाइहाल्ने आकांक्षा देखाएका ट्रम्पले राष्ट्रपति जितेपछि अहिले त्यसरी नै आकर्षक भूभाग अमेरिकाले लिनुपर्छ भन्न थालेका छन्।
फ्लोरिडास्थित आफ्नो मर-आ-लागो रिसोर्टमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले ग्रिनल्यान्ड, क्यानडा र पनामा नहरमा अमेरिकी स्वामित्व राख्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
सो पत्रकार सम्मेलनमा एक पत्रकारले उनलाई 'ग्रिनल्यान्ड र पनामा नहरमा अमेरिकी नियन्त्रण कायम गर्न जबर्जस्ती सैन्य वा आर्थिक शक्ति प्रयोग नगर्ने भनेर संसारलाई आश्वासन दिनुहुन्छ?' भनेर सोधेका थिए।
ट्रम्पले जबाफमा भने, 'अहँ, म ती दुवैबारे त्यसरी तपाईंलाई आश्वस्त पार्न सक्दिनँ। यिनीहरू हामीलाई आर्थिक सुरक्षाका लागि चाहिन्छन्।'
पत्रकारले फेरि 'सैन्य शक्ति प्रयोग नगर्ने भन्नु हुन्छ' भनेर सोधेका थिए।
उनले जबाफ दिए, 'म त्यसबारे प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्दिनँ। त्यसबारे केही गर्नुपर्ने हुनसक्छ।'
ट्रम्पले ग्रिनल्यान्डमाथि डेनमार्कको स्वामित्वबारे पनि प्रश्न उठाएका थिए।
'ग्रिनल्यान्डमाथि डेनमार्कको कानुनी अधिकार छ कि छैन भन्ने मान्छेलाई थाहा पनि छैन। छ भने उनीहरूले त्यो अधिकार त्याग गर्नुपर्छ। किनभने राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि हामीलाई त्यो आवश्यक छ,' उनले भने।
ट्रम्पले केही साता अघिदेखि नै ग्रिनल्यान्ड, क्यानडा र पनामा नहरमा अमेरिकी स्वामित्व जनाउने खालका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। भर्खरै गएको क्रिसमसका अवसरमा दिएको सन्देशमा पनि उनले यसबारे कुरा गरेका थिए।
उनका माइला छोरा एरिक ट्रम्प त झन् यसबारे एक कदम अघि बढेका थिए। उनले सामाजिक सञ्जाल 'एक्स' मा ग्रिनल्यान्ड, क्यानडा र पनामा नहर किन्न अमेरिकाले अमेजनको 'सपिङ कार्ट' मा राखेको तस्बिर पोस्ट गरे। उनको त्यो पोस्टले पनि तरंग ल्यायो।
संसारको सबैभन्दा ठूलो टापू ग्रिनल्यान्डको क्षेत्रफल २१ लाख वर्गकिलोमिटरभन्दा धेरै छ। यो नेपालभन्दा झन्डै १५ गुणा ठूलो हो। तर यहाँको जनसंख्या ५७ हजारभन्दा कम छ।
नाम ग्रिनल्यान्ड (हरियो भूमि) भए पनि यो टापू हिउँले ढाकिएर सेतै छ। किम्बदन्तीअनुसार अहिले नर्वेमा पर्ने रोगाल्यान्डमा जन्मिएका एरिक द रेड भन्ने हत्यारालाई सयौं वर्षअघि ग्रिनल्यान्ड टापूमा निर्वासनमा पठाइएको थियो। उनले नै अरू पनि मान्छे बस्न आऊन् भनेर हरियाली झल्काउने गरी ग्रिनल्यान्ड नाम दिएको भनिन्छ।
पहिलो सहस्राब्दीको अन्त्यदेखि नै ग्रिनल्यान्डमाथि नर्वे र डेनमार्कको आधिपत्य छ। सन् १८१४ मा नर्वे र डेनमार्क छुट्टिएपछि ग्रिनल्यान्ड डेनमार्कको भागमा पर्यो। सन् १९७९ देखि भने ग्रिनल्यान्डमा स्वशासन छ। डेनमार्कले रक्षा र विदेश मामिला मात्र हेर्छ।
ग्रिनल्यान्डको अर्थतन्त्र तीन अर्ब डलरभन्दा केही ठूलो छ। यहाँका बासिन्दालाई खुसी पार्न डेनमार्कले हरेक वर्ष झन्डै ६० करोड डलर बाँड्छ। त्यही भएर इन्युइट आदिवासी समुदायको बहुल ग्रिनल्यान्डको प्रतिव्यक्ति आय ५७ हजार डलर छ। यो युरोपियन युनियनको औसतभन्दा बढी हो।
थोरै जनसंख्या भएको र वर्षैभरि हिउँले ढाकिने भए पनि ग्रिनल्यान्डको जमिनमुनि तेल र खनिज पदार्थ धेरै छ। ग्रिनल्यान्डले सन् २००९ मा डेनमार्कसँग सम्झौता गरेर आफ्नो जमिनमुनि रहेको खनिज पदार्थमा पूर्ण नियन्त्रण स्थापित गरेको छ। त्यो सम्झौताअनुसार ग्रिनल्यान्डले खनिज पदार्थबापत बर्सेनि जति कमाउँछ, त्यति नै मात्रामा डेनमार्कबाट पाउने सहायता घट्नेछ।
द इकोनोमिस्टका अनुसार अमेरिकी सरकारले दुर्लभ खनिज पदार्थ भनेर वर्गीकरण गरेका ५० मध्ये ४३ पदार्थ ग्रिनल्यान्डमा पाइन्छन्। ती दुर्लभ खनिज पदार्थहरू निकालिएका छैनन्। आधुनिक प्रविधि विकासका लागि चाहिने यी दुर्लभ खनिज पदार्थ अहिले प्राय: चीनले आपूर्ति गर्छ।
अमेरिकासँगको बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण चीन र रूसले यी दुर्लभ पदार्थको निर्यातमा रोक लगाए भने अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकलाई मुस्किल पर्न सक्छ। यसले आधुनिक हतियारदेखि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) लगायत प्रविधि र सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने उपभोग्य वस्तु उत्पादनमा समेत प्रभाव पर्न सक्छ। त्यस्तो बेला ग्रिनल्यान्डका खानीबाट खनिज पदार्थ झिकेर पश्चिमा मुलुकहरूले काम चलाउनुपर्ने हुन्छ।
यसबाहेक ग्रिनल्यान्डमा अमेरिकी चासो बढ्नुको अर्को कारण पनि छ।
पृथ्वीका दुई ध्रुव धेरै साँघुरा छन् भने बीचको भाग फैलिएको छ। संसारको प्राय: जनसंख्या उत्तरी गोलार्द्धमा छ। साँघुरो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्रमा पनि पानीजहाज चल्न थाले अमेरिका, युरोप र एसियाका बजारहरूबीच व्यापार गर्न एकदमै सजिलो हुनेछ। यसले ती महादेशहरूबीच सामान ओसारपसार गर्न कम समय लाग्छ। खर्च पनि ह्वात्तै घट्छ।
पहिले पहिले अत्यधिक चिसोका कारण आर्कटिक सागर पूरै बरफले ढाकिएको थियो। पछिल्ला वर्ष जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो तापक्रमले बरफ पग्लिन थालेको छ। उत्तरी ध्रुव नजिकको आर्कटिक सागर पग्लिँदै गए ध्रुवीय क्षेत्रमा पनि पानीजहाज चल्न सक्छन्। त्यसैले ग्रिनल्यान्डमा जसले नियन्त्रण गर्छ, उसले यो छोटो सामुद्रिक रूटको व्यापारिक फाइदा लिन सक्छ।
व्यापारिक फाइदा सँगसँगै केही रणनीतिक स्वार्थ पनि छन्।
इतिहास हेर्ने हो भने शताब्दियौंदेखि व्यापारीहरूसँगै सैनिक पनि आउने गरेका छन्। अहिले पनि व्यापार र सैन्य शक्तिको विस्तार सँगसँगै हुन्छ। यी ध्रुवीय क्षेत्रमा पहिले अमेरिका र तत्कालीन सोभियत संघ (रूस) को मात्रै प्रतिस्पर्धा थियो। पछिल्लो समय आएर आर्थिक विकास र सैन्य शक्ति बलियो बनाएको चीनले पनि ध्रुवीय क्षेत्रमा आफ्नो दाबी पेस गर्न थालेको छ। अहिलेको भूराजनीतिक समीकरणमा रूस र चीन सँगै भएकाले यी दुई देश मिलेर ध्रुवीय क्षेत्रमा अमेरिकालाई अप्ठयारो पार्न सक्छन्।
ग्रिनल्यान्डमा अहिले नै केही अमेरिकी सैनिक र मिसाइलहरू छन्। किनभने, अमेरिकाले तत्कालीन सोभियत संघविरूद्ध बनाएको सैन्य गठबन्धन नेटोमा डेनमार्क पनि सदस्य थियो। यति हुँदाहुँदै यो विशाल टापू आफ्नो पूर्ण नियन्त्रणमा नरहेर चीन वा रूसको अधीनमा जान्छ कि भन्ने चिन्ता अमेरिकालाई छ।
अमेरिकी अखबार द न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार ट्रम्प पहिलो पटक राष्ट्रपति हुँदा धनाढ्य साथी रोनाल्ड एस लाउडरले उनलाई ग्रिनल्यान्डको महत्त्वबारे अवगत गराएका थिए। त्यसपछि नै ट्रम्पमा ग्रिनल्यान्ड किन्ने भूत सवार भएको हो। उनले सन् २०१९ मै ग्रिनल्यान्ड अमेरिकाले किन्नुपर्छ भनेका थिए। त्यति बेला डेनमार्क र ग्रिनल्यान्ड दुवैले ग्रिनल्यान्ड बिक्रीका लागि नभएको स्पष्ट पारेका थिए।
अहिले दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएपछि ट्रम्पले फेरि त्यही कुरा उठाएका छन्। उनले भर्खरै केनेथ हावेरीलाई डेनमार्कका लागि आफ्नो सरकारको राजदूत तोक्दा त्यही कुरा दोहोर्याए।
'राष्ट्रिय सुरक्षा र संसारभरि स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न ग्रिनल्यान्डको स्वामित्व र नियन्त्रण अपरिहार्य छ भन्ने अमेरिकालाई लाग्छ,' ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। उनले हावेरीको मुख्य जिम्मेवारी नै ग्रिनल्यान्ड किन्ने योजना कार्यान्वयनलाई तोकेको मानिन्छ।
यसरी व्यक्ति-व्यक्तिबीच लेनदेन गरेजस्तो देशहरूबीच जमिन बेचबिखन हुनु अहिलेको समयमा अनौठो सुनिन्छ। तर इतिहासमा यस्तो घटना धेरैपटक भएको छ। झन् अमेरिकाले त धेरैपटक अर्को देशसँग जमिन किनेको छ।
अमेरिकाले सबभन्दा पहिला सन् १८०३ मा लुइजियाना राज्य १ करोड ५० लाख डलरमा फ्रान्ससँग किनेको थियो। त्यसको झन्डै ६५ वर्षपछि एन्ड्रयु जोन्सन राष्ट्रपति हुँदा सन् १८६७ मा अमेरिकाले ग्रिनल्यान्डभन्दा अलि सानो क्षेत्रफलको अलास्का ७२ लाख डलरमा रूसबाट किनेको थियो। त्यति बेला जोन्सन भीषण गृहयुद्धपछिको पुनर्निर्माणमा व्यस्त रहेकाले अलास्का किन्दा विदेशमन्त्री विलियम सेवार्डले मोलमोलाइ गरेका थिए।
अलास्काजस्तो बन्जर र हिउँले ढाकिएको भूमि त्यति धेरै मूल्यमा किनेकाले त्यो सौदालाई धेरै पछिसम्म अमेरिकामा 'सेवार्डको मुर्ख्याइँ' भनियो। पछि त्यही अलास्कामा सुन र पेट्रोलियम पदार्थको खानी पत्ता लाग्यो। त्यसपछि चाहिँ अमेरिकाले त्यो भूमि कौडीको भाउमा किनेको भनेर मान्न थालियो। सेवार्डले अलास्काभन्दा अगाडि नै ग्रिनल्यान्ड किन्न खोजेका थिए। तर अमेरिकाको संसदले किन्नबाट रोकेको मानिन्छ।
अमेरिकाले डेनमार्कबाट पनि जमिन किनेको उदाहरण छ। सन् १९१७ मा अमेरिकाले अहिले युएस भर्जिन आइल्यान्ड्स भनेर चिनिने टापूहरू २ करोड ५० लाख डलरमा डेनमार्कबाट किनेको थियो।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि तत्कालीन राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुमेनले पनि सय करोड डलरमा ग्रिनल्यान्ड किन्न खोजेका थिए। उनको प्रस्ताव डेनमार्कले अस्वीकार गरेको थियो।
दोस्रो विश्वयुद्धका बेला सन् १९४० मा हिटलरको जर्मनीसामु आत्मसमर्पण गरेपछि डेनमार्कमा नाजी जर्मनीले कब्जा गरेको थियो। त्यसपछि अमेरिकाले डेनमार्कका तत्कालीन राजाको अनुरोधमा ग्रिनल्यान्डको सुरक्षा जिम्मेवारी लिएको थियो। यसरी दोस्रो विश्वयुद्धका बेला डेनमार्कमा नाजी जर्मनीको कब्जा भए पनि ग्रिनल्यान्ड भने अमेरिकी नियन्त्रणमा थियो।
विश्वयुद्धपछि तत्कालीन सोभियत संघसँगको प्रतिस्पर्धाका कारण अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रुमेनले ग्रिनल्यान्ड किन्न खोजेका थिए। अहिले पनि ग्रिनल्यान्डको आर्थिक र सामरिक महत्त्वकै कारण ट्रम्पले ग्रिनल्यान्ड किन्ने अभिव्यक्ति दिएका हुन्।
डेनमार्कले ग्रिनल्यान्ड बेच्ने सम्भावना नभए पनि अमेरिकाले ग्रिनल्यान्डलाई स्वतन्त्रता घोषणा गर्न उक्साउन भने सक्छ।
ग्रिनल्यान्डमा वर्षौंदेखि स्वतन्त्रताको माग उठिरहेकै छ। स्वतन्त्र भयो भने त्यति थोरै जनसंख्या भएको ग्रिनल्यान्ड आफैले त्यस्तो महत्त्वपूर्ण टापूको सुरक्षा गर्न सक्दैन। उसले अमेरिकासँग सुरक्षा र व्यापारको सन्धि गर्न सक्छ। अहिले पनि प्रशान्त महासागरमा पर्ने धेरै टापू राष्ट्रसँग अमेरिकाले त्यस्तो सम्झौता गरेको छ। यो अवस्थामा ग्रिनल्यान्ड चीन वा रूसको पोल्टामा जाला भन्ने अमेरिकाको डर सकिन्छ।
ट्रम्पले जुन उद्देश्यका साथ ग्रिनल्यान्ड किन्ने कुरा उठाएका भए पनि उनको अभिव्यक्तिले तुरून्तै असर भने गरेको छ। डेनमार्कका रक्षामन्त्री ट्रोएल्स पल्सनले भर्खरै ग्रिनल्यान्डको सुरक्षा बलियो पार्न घटीमा डेढ अर्ब डलर खर्च गर्ने घोषणा गरेका छन्। डेनमार्कले ग्रिनल्यान्डको सुरक्षा बजेटमा व्यापक वृद्धि गरे चीन वा रूसबाट रहेको खतरा पनि अलि कम हुन्छ।
त्यसैबारे ट्रम्पलाई आश्वस्त पार्न डेनमार्कले ग्रिनल्यान्डको सुरक्षा बलियो पार्ने वा त्यहाँ अमेरिकी सेनाको उपस्थिति बढाउनेबारे छलफल गर्न तयार रहेको भनेर उनको टोलीलाई गोप्य सन्देश पठाएको हो।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
