निरंकुस बन्दै सामाजिक सञ्जाल

ठूला संचार माध्यमहरुलाई धक्का दिँदै फेसबुक, साना क्रेटरलाई मार्दै यूट्यूव


 

भिडियो पब्लिस गर्ने एक मात्र बिकल्प यूट्यूबले केही दिनअघि आफ्ना प्रयोगकर्तालाई ईमेल मार्फत एउटा सूचना जारी गरेको छ। जसमा आफ्नो पार्टनर प्रोग्राम वाइ.पि.पि. मा परिवर्तन गरिएको जानकारी छ।

जसमा भनिएको छ- विगतको १२ महिनामा कुनै पनि यूट्यूब च्यानलमा अपलोड गरिएका भिडियोहरू हेरिएको समय जोड्दा ४ हजार घण्टा पुगेको हुनुपर्नेछ अनि १ हजार सस्क्राइबर पनि बनाएको हुनुपर्ने छ। यो नीति २० फेब्रुअरी २०१८ बाट लागू हुनेछ।

त्यसैले यो एक महिना भित्र मापदन्डमा पुरा गर्न भनिएको छ । यो अबधि भित्र उक्त मापदन्ड पुरा नगरिए च्यानलनै बन्द नहुने तर युट्युब पार्टनर प्रोगराम च्यानलबाट टर्मिनेट हुने भनिएको छ। यसो हुँदा साना सर्जकहरुले थोरै मात्रामा पाउँदै आएको रोयल्टीको बाटो बन्द हुने छ ।

म्युजिक संसार नेपाल प्रा.लि.का निर्देशक लोकराज अधिकारीले यस नीतिलाई साना क्रेटरलाई मार्ने नीति भनेका छन्। यस्तै नाम नखुलाउने सर्तमा अर्का नेपाली युट्युबरले यसलाई शोषण नै भने। साना क्रेटरहरुले बनाएका भिडियोमा देखिएका विज्ञापनबाट आउने पैसा अब सबै युट्युबले नै राख्ने छ। शक्ति नहुनेहरुलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताबाट आएको हुँदा यो दादागिरी शैलीको लुटतन्त्र भएको उनले भने। तर यो नीतिले ठूला च्यानलहरुलाई कुनै प्रभाब पार्ने छैन। ठूला च्यानलहरुलाई पनि यस्तै कडा नीति लागु गरिए उनीहरु आफ्ना भिडियो डिलिट गरेर युट्युबलाई च्यालेन्ज दिन सक्थे।

यस्तै फेसबुकले पनि आफ्ना केही फिचरहरुमा परिवर्तण गर्दैछ। यसै कारण केही दिनअघि फेसबुकको सेयर बजारमा ठूलो गिरावट आएको थियो। समाचारमा भनिएको छ-अब प्रयोगकर्ताको मोबाइलमा समाचारका लिंकहरू कम देखिने छन्। अर्थात फेसबुकले सञ्चार माध्यमको पेज लाइक गर्ने र अनलाइनमा भएका सबैको वालमा समाचार पठाउने छैन। यस अघिसम्म फेसबुक पेज लाइक गर्ने जति सबैको वालमा समाचारहरु जान्थ्यो। यसरी समाचार जाँदा लिङ्क खुलेपछि समाचारसँगै देखिने विज्ञापनबाट सञ्चारमाध्यमहरुले पैसा कमाउँथे।

फेसबुक पेजमा लाईक गर्नेको वालमा र एकपछि अर्कोले लिङ्क सेयर गर्दै समाचार जानुलाई अर्गानिक रिच भनिन्छ। भने फेसबुकलाई पैसा तिरेर समाचारको लिङ्क अरूको वालमा पठाउनुलाई पेइड रिच भनिन्छ। अब फेसबुकको अर्गानिक रिच घट्नेछ। यो फिचर फेसबुकले केही महिना पहिलेदेखि गरिब मुलुकमा परीक्षण गरिरहेको पनि छ।

यो नीति लागु भएसँगै फेसबुकमा आधारित सञ्चारमाध्यमहरु प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्। धेरै फेसबुक प्रयोगकर्ताहरुको वालमा समाचार नगए पछि आम्दानी स्वतः घट्ने छ भने धेरै प्रयोगकर्तासम्म समाचार पुर्‍याउन कठिन हुनेछ। यदि धेरै प्रयोग कर्तासम्म पुर्याउनै पर्ने अवस्थामा फेसबुकलाई पैसा तिरेर समाचार बुस्ट गर्नुपर्ने छ।

ठूला इन्टरनेटमा आधारित कम्पनिका यस्ता नीतिलाई बिश्लेषण गर्ने हो भने भविस्यमा अझै निरंकुस बन्न सक्ने सम्भावना प्रसस्त छन् र विकल्प पनि नहुने दिन आउन सक्छ। हामीले निःशुल्क प्रयोग गर्दै आएको जिमेल याहु हटमेल जस्ता साइटहरुले पनि आफ्नो नीतिमा परिवर्तण गरि थोरै जिबि मात्र स्पेस उपलब्ध गराएमा वा पैसा तिर्नै पर्ने नीति लिएमा हामीजस्ता प्रयोगकर्ता पनि प्रभावित हुनेछौं। त्यसैले सम्बन्धित निकायहरुले यस्ता गतिबिधिमा ध्यान दिई निरंकुस बन्नबाट जोगाउनु पर्ने देखिन्छ।

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.