अर्थशास्त्री ग्रे.एस बेकरका अनुसार प्रविधि नै आधुनिक अर्थतन्त्रको चालक हो भने मानवीय पूँजी त्यसको इन्धन हो। बाहिरी ज्ञान, सीप र प्रविधि लिनुपर्दछ तर अन्ध नक्कल होइन। स्थानीय अवस्था र आवश्यकता बमोजिम आत्मसात वा ग्रहण गर्न सक्नु पर्दछ। त्यो ग्रहणशील क्षमता, मानवीय संशाधन र संस्थागत विकासको स्तरमा निर्भर रहन्छ।
देशको विकासको गति उच्च विकसित ज्ञान, सिप र प्रविधिको ग्रहणशिल क्षमतामा निर्भर छ। देशमा दक्ष जनशक्तिको विकास, संरक्षण र उपयोग लागि तदनुरुपमा संस्थागत बन्दोवस्ती र प्रभावकारीता हुनु आवश्यक छ।
सर्वप्रथम विकास र सम्वृद्धि सम्बन्धि सामान्य अवधारणप्रति स्पस्ट हुन आवश्यक देखिन्छ। आम मानिसले बुझ्दै आएको विकास भनेको सडक, विद्युत , संचार , भवन जस्ता भौतिक संरचनाको निर्माण विस्तार आदि हो। वास्तवमा ती आर्थिक विकास केही भौतिक पुर्वाधारहरू हुन्। भावि विकासको यात्रा तय गरिरहेको अवस्थामा हालसम्मको भएका विकास प्रयास, लगानी तथा खर्च बमोजिम के कति विकास निर्माणका उपलब्धीहरु हासिल भएका छन्? निर्मित पूर्वाधारको अनुपातमा देशमा उत्पादन स्तर, उत्पादकत्व र रोजगारी सृजनाको हालत कस्तो छ? विस्तारित सडक, सञ्चार, विद्युत, विद्यालय आदि सुविधाले आम जनजीवन के कति सुखी र आनन्दमय बनेको छ? यी अत्यन्त विचारणीय पक्ष हुन्।
नेपालको समस्या विकास व्यवस्थापनको असक्षमता पनि हो। सरकारी निकायको अकर्मण्यताबाट आजित भएको जनमानस सपनाको खेतिप्रति पनि आशावादी हुनु स्वाभाविक हो। विश्व सन्दर्भमा हाम्रो जस्तो मुलुकमा भएका विकास परिवर्तनका प्रयासहरू नयाँ नौला होइनन्। सफलता असफलताका अनेकाैं कहानी छन्। अविकसित अवस्थामा रहिरहनु भन्दा कम भयावह हुँदैन गलत विकास रणनीतिको परीणाम पनि। विशेष गरी अफ्रीका र ल्याटिन अमेरिकातिर त्यस्ता उदाहरण भेट्न सकिन्छ। अझै पुर्वाधारहरूको आधारमा विकसित अवस्थामा पुगेका दक्षिण तथा पूर्वी यूरोपियन देशमा देखिएको आर्थिक संकटले समृद्धि हासिल हुन र कायम रहन अरु थप आयामको महत्त्व उजागर गरेको छ।
सन १९६२ सम्म अर्जेन्टीनाको प्रतिव्यक्ति आय जापानको भन्दा माथि थियो तर त्यस पछि कायम रहेको आयात प्रतिस्थापन, आत्मनिर्भरताको आर्थिक रणनीति असफल हुन पुग्यो। मुद्रा स्फितिको महामारीमा पनि स्थानीय मुद्रा पेसोको विनिमय दर अमेरिकन डलर बराबरी राखिरहँदा अर्थतन्त्र धराशायी बनेको थियो। कुलैबेला प्रतिव्यक्ति आयको आधारमा विश्वको दश सर्मद्ध देशभित्र पर्ने सो मुलुक सन २०१५ मा ५३ औं स्थानमा झरेको छ।
विश्वका प्रायः विकासोन्मुख देशमा वैदेशिक कर्जा लिएर भौतिक पुर्वाधारको निर्माण भएका छन्। निर्माण कार्य चलुन्जेल अर्थतन्त्र चलाएमान देखियो पनि। त्यो प्रक्रिया घट्दै जाने क्रममा आर्थिक गतिविधिहरू शुक्न थाले। निर्माण सम्पन्न भएका भौतिक पुर्वाधारले अपेक्षित आर्थिक प्रतिफल दिन सकेनन्, कर्जाको सावाँव्याज भुक्तानीको व्ययभार थपिँदै जान थालेकोले थप संकटमा फसेका छन्। देश वैदेशिक ऋणमा डुब्ने तर समाजमा आर्थिक असमानता बढ्दै गएको र बहुसंख्यक जनताको वास्तविक आर्थिक स्तर खस्कँदै गएको देखिन्छ।
आर्थिक विकासमा सफल तथा अग्र स्थानमा रहेका मुलुकहरूले तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न एवम त्यसलाई कायम राख्नको लागि भौतिक भौतिक तथा वित्तिय पूँजीको अतिरिक्त मानवीय एवम सामाजिक पूँजी निर्माणमा उत्तिकै जोड दिएको भेटिन्छ। उपयोगी ज्ञानको खोज, अनुसन्धान र विकासमा ठूलो लगानी गरेका छन्।
ज्ञानको खोज तथा विकास(आर.एण्ड डी.) मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले विश्वमा सबैभन्दा धेरै खर्च गर्दछ, स्विडेन लगायतका उत्तरी यूरोपिएन देशहरूले कुल ग्राहस्थ्य आयको ठूलो अनुपातमा आर.एण्ड.डीमा लगानी गर्दछन्। कुल राशिको आधारमा जापान र चीनको लगानी पनि अग्रपङ्क्तिमा रहेको छ। अमेरिकामा कूल पुँर्जी लगानीको सत्तरी प्रतिशत भन्दा बढी मानवीय पूँजीमा हुने गर्दछ।
दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात् उदाएका देशहरू मध्ये दक्षिण कोरिया, ताइवान लगायतका पूर्वी एशियन मुलुकको आर्थिक विकास रणनीति सफल मानिएको छ। साठी–सत्तरीको दशकतिर अमेरिकामा पिएचडी गर्ने प्रत्यक पाँचजनामा एक जना दक्षिण कोरियन हुन्थे, ती प्रायः सबै स्वदेश फर्किएका थिए। बच्चाहरूको स्याहार तथा शिक्षामा दक्षिण कोरिया विश्वमै अगाडी रहेको मानिन्छ। दक्षिण कोरियाको आर्थिक विकासको मोडेल राज्य निर्देशित वा बजार निर्देशित भन्दा राज्य प्रोत्साहित वा स्टेट गाइडेड भनिन्छ। त्यहाँ नीजि क्षेत्रको उद्यम व्यवसायको विकास सरकारको निगरानी, सहयोग संरक्षणमा भएको थियो। ती हाल विश्वकै अग्रपङ्क्तिमा ब्राण्ड होल्डर बनेका छन्।
चीन विकासको गतिलाई प्रशंसा गरेर नथाक्नेमा नेपालका राजनैतिक तथा प्राज्ञिक अगुवाहरू पनि पर्दछन्। तर यसको रहस्यमा के कति जानकारी राख्दछन् भन्न सकिन्न। भनिन्छ हालको देखिएको प्रतिफल साठीको दशक देखि सार्वजनिक शिक्षा एवम् स्वास्थ्यमा भएको विशाल लगानीको कारण हो। जसबाट निर्माण भएको दक्ष जनशक्तिको मास नै वर्तमान सम्वृद्धिको संवाहक बनेको छ। त्यहाँको दक्ष तर सस्तो श्रमशक्तिले विश्वको ठूलो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको आकर्षित गरेको छ।
नेपाल नीति निर्माता सांसद, मन्त्रीहरू, उच्च पदस्थ व्युरोक्रेटसहरू दाताका विविध सुविधा तथा विदेश भ्रमणका अवसरको गुलियोमा रमाएको देखिन्छ। प्रायः बुद्धिजिवीहरू एनजिओहरुको खेताला बनेको र बाँकी रहेको विदेश भागेका छन् कोही भाग्ने बाटो हेर्दै छन्। यस्तो यथावत रहँदासम्म नेपाल सोच चिन्तन र निर्णय क्षमतामा दरिद्र नै रहिरहने निश्चित छ। विदेशी डोनरहरुको निगाहको भरमा संसारका कुनै देश समृद्ध भएको दृष्टान्त भेटिँदैन। उनीहरुको उद्देश्य देशको उत्पादन र उत्पादकत्व विकास होइन, वास्तविक अभिष्ट त बहुराष्ट्रिय कम्पनीको उत्पादनको बजार, उपभोग एवं उपभोत्ताको विस्तार हो।
आत्मनिर्भरता तथा आयात प्रतिस्थापनको कुरा सनिन्छ तर आवश्यकता बौद्धिकतामा आत्मनिर्भरताको हो। साथै विदेशी दाता निर्देशित अर्थनीति विस्थापन जरुरी छ। बौद्धिकरुपमा आत्मनिर्भर हुनुको अर्थ राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर स्वविवेकले उपयुक्त आर्थिक विकास रणनीति छनौट गर्ने र लागू गर्न सक्ने क्षमता निर्माण गर्नु हो। हाल सम्म नेपालमा दाता निर्देशित विकास नीति चालु छ। एनजिओ आइएनजिओकर्मीहरु विकासका संवाहक तथा अभियन्ता बनेका छन्।
नीति निर्माणकर्ता त्यस्तो निरिहताबाट मुक्त हुन अपरिहार्य छ। यसको लागि राजनैतिक नेतृत्व खुरापाति गिरोहको चंगुलबाट बाहिर आउनु पर्दछ। विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान केन्द्रलाई राष्ट्रिय थिंकट्यांकको रुपमा विकास गर्नुपर्छ। देशको समृद्धिको लागि बौद्धिक खुराक उपलब्ध गराउन रिसर्च एण्ड डेभलपमेण्टको क्षेत्रमा सक्दो लगानी बढाउनु पर्दछ। देशका सम्पूर्ण बौद्धिक तथा दक्ष जनशक्ति विकासको संवाहक बन्न सक्ने गरी संस्थागत संंरचनाहरू निर्माण गरिनुपर्दछ।
भूगोल र परिवेश सुहाउँदो आर्थिक विकास र व्यवसायिकताको वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान तथा परामर्शको लागि स्थानीय तहसम्म नै त्यस्ता संस्थागत संरचना तथा प्रणालीहरू स्थापित गरिनु पर्दछ।
