तराई मधेशमा २२ स्थानीय तह थप गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्वम भण्डारीको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो। सरकारले केही समयअघि तराई / मधेशमा २२ वटा स्थानीय तह थप गर्नुका साथै विराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगर र २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउने निर्णय गरेको थियो।
रिट परेपछि सर्वोच्चले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरि यथास्थितिमा राख्न आदेश गरेको थियो। स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय विरूद्ध अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठसहितले दायर गरेको रिटविरूद्ध न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले संविधानको धारा २९५ अनुसार आयोगले मात्र स्थानीय तहको संख्या बढाउन सक्ने भनेको थियो।
तर, सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाएर राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरेको पाइएको भन्दै निर्णय यथास्थितिमा राख्न भनेको थियो। सरकारले तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा तराई मधेशमा स्थानीय निकाय बढाउन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले २२ स्थानीय तह थप्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त समितिका सम्पूर्ण काम कारबाही रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता श्रेष्ठले रिट दायर गरे दिएका थिए। स्थानीय तहको गाउँसभा नगरको सिफारिस बमोजिम मात्र थप गर्न सकिन्छ।
संविधानको धारा २९५ को उपधारा ३ बमोजिम आयोग गठन गरेर मात्र निर्धारण गर्न सकिने उल्लेख छ। तर, यो नियम विपरित सरकारले स्थानीय तह थप्ने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशले रोकिएको यो निर्णय बमोजिम काम गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको छ।
