संघीयता कार्यान्वयनसँगै ८६ हजार निजामती कर्मचारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइँदै छ। संविधानको धारा ३०२ को उपधारा २ अनुसार सरकारले केन्द्रमा रहेका ८६ हजार कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउने तयारी थालेको हो। कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउन सरकारले तयार पारेको कर्मचारी समायोजन विधेयक अहिले संसद्मा छलफलका क्रममा छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले समायोजन ऐन बन्न र नयाँ संरचना तयार हुन ढिलाइ भएकाले कर्मचारी खटाउन केही समय लाग्ने बताए। यो खबर सागर पण्डितले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
विधेयकमा छलफल भइरहँदा विभिन्न सरकारी निकायले तीन तहमा खटिने कर्मचारीको प्रारम्भिक आकलन गरेका छन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र विभिन्न उच्चस्तरीय समितिको अध्ययनअनुसार कर्मचारी खटाउँदा सबैभन्दा धेरै ४५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी स्थानीय तहमा आवश्यक छ। र, यो संख्या ४१ हजारभन्दा बढी हुन्छ। यसैगरी, प्रदेशमा २५ प्रतिशत (२० हजार) र संघमा ३० प्रतिशत (२५ हजारसम्म) कर्मचारी आवश्यक पर्ने अनुमान सरकारी अधिकारीले गरेका छन्।
उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना कार्यान्वयन समितिका संयोजक काशीराज दाहालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीको प्रारम्भिक खाका तयार भएको जानकारी दिए। संयोजक दाहालका अनुसार धेरै काम स्थानीय तहमा गइसकेकाले सबैभन्दा धेरै कर्मचारी स्थानीय तहमा जानेछन्। ‘हाम्रो अध्ययनले तत्काल स्थानीय तहमा ४१ हजार कर्मचारीको आवश्यकता देखाएको छ', संयोजक दाहालले भने। उनका अनुसार अध्ययनले स्थानीय तहपछि संघमा २५ हजार र प्रदेशमा २० हजार कर्मचारी आवश्यक देखाएको छ।
निजामती किताबखानाका अनुसार हाल देशभर मन्त्रालय, विभाग, आयोग र अन्य गरी ८ हजार ५ सय ८९ कार्यालय छन्। कर्मचारी समायोजनअघि नै अधिकांश कार्यालय आपसमा गाभिनेछन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी नमराज घिमिरेले पनि कर्मचारी समायोजन ऐन आउनासाथ ८६ हजार कर्मचारीलाई तीन तहमा खटाउन सुरु हुने जानकारी दिए। मन्त्रालयले विभिन्न समयमा गरेको अध्ययनले पनि स्थानीय तहमा सबैभन्दा धेरै ४१ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखाएको सूचना अधिकारी घिमिरेले बताए। ‘त्यसपछि संघमा २५ प्रतिशत र प्रदेशमा २० प्रतिशत कर्मचारी चाहिने हाम्रो ठहर छ', सूचना अधिकारी घिमिरेले भने।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी प्रशासन सुधार महाशाखा प्रमुख नीता पोखरेलले समायोजन ऐन छिटो आए समायोजन पनि छिटो सुरु हुने बताइन्। तर, सरकारले तीनै तहमा नयाँ संरचना बनाउन पनि ढिलाइ गरेको छ।
