निर्माण व्यवसायीका चरम लापर्वाही, जग्गा विवाद, अनुगमन अभाव र सरकारी उदासीनता लगायतका कारण वर्षौदेखि सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका ३१ जिल्लामा सञ्चालन गरेको एक सय ३३ वटा स्वास्थ्य भवनसम्बद्ध आयोजना अलपत्र परेका छन् । ठेक्का हात पार्न अति न्यूनतम मूल्य कबोल गर्ने, पेस्की लिएर बेपत्ता हुने र मुख्य रूपमा ठेकेदारका बदनियतका सिकार भएका कारण यी आयोजना वर्षौदेखि सम्पन्न हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. रमेशप्रसाद सिंहले ठेकेदारको गैरव्यावासायिक आचरणका कारण अलपत्र परेका आयोजनामा जिल्ला अस्पताल, प्रसूति गृह, अञ्चल अस्पताल, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्यचौकी, स्वास्थ्यचौकी, चिकित्सक आवासगृह छन् । ‘यी भवन समयमै पूरा नहुँदा आमनागरिकको स्वास्थ्योपचारमा ठूलो असर परेको छ,' सिंहले शुक्रबार अन्नपूर्णसित भने, ‘यी समस्याग्रस्त अधुरा आयोजना मन्त्रालयको टाउको दुखाइको विषय भएको छ ।'
मन्त्रालयका अनुसार इलाम, मोरङ धनकुटा, ओखलढुंगा, उदयपुर, सप्तरी, धनुषा, सिन्धुली, रामेछाप र दोलखाका आयोजना वर्षौदेखि अधुरा छन् । यसैगरी, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौं, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, पर्सा, गोरखा, लमजुङ, बाग्लुङ, पाल्पा रुपन्देही, रोल्पा, दाङ, बाँके, सुर्खेत, जुम्ला, डोटी र कैलाली गरी जम्मा १ सय ३३ आयोजना सरकारी लक्ष्यभन्दा बाहिर छन् ।
सिंहका अनुसार एकीकृत जिल्ला स्वास्थ्य कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा निर्माणाधीन एक हजार ५२ मध्ये एक सय ८१ आयोजना रुग्ण छन् । आयोजनाका ठेकेदार सम्पर्कविहीन र निर्माण कार्य स्थगित भएका ३०, कालोसूचीमा परेको एउटा, जग्गा विवादित भएका दुई, ९० प्रतिशतभन्दा कम भएका २७, ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका ४१ र कार्य सम्पन्न भएका ३२ छन् । एउटै जिल्लामा २२ वटासम्म आयोजना रुग्ण बनेका छन् भने उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा सञ्चालित आयोजना अधुरा रहेको उनले बताए ।
