सरकारले संविधानको भावनाविपरित सवारीसाधनमा उच्च प्रविधिको ‘इम्बोस्ड’ प्लेट नम्बर अञ्चलकै संरचनामा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मुलुक संघीय (प्रादेशिक) संरचनामा जाने निश्चित हुँदाहुँदै यातायात व्यवस्था विभागले ‘चोरबाटो’ बाट अञ्चलकै नाममा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर सञ्चालनमा ल्याएको हो । २०७२ असोजमा जारी संविधानमा २०७४ माघभित्र केन्द्र तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन अनिवार्य गरेको छ । यो निर्वाचनपछि मुलुक पूर्णतः संघीयतामा जानेछ । यो खबर हिमाल लम्सालले आजको नागरिकमा लेखेका छन्।
संविधान अनुसार मुलक संघीयतामा जाने निश्चित हुँदाहुँदै पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभागले भदौ ५ देखि सवारीसाधनमा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सरकारले सोही दिन प्रदेशसभा र संघीय संसद्को निर्वाचन मिति मंसिर १० गतेका लागि तोकेको थियो । संविधान जारी भएपछि मुलुक संघीय संरचनामा जाने प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि विभागले ठेकेदार डेकाटुर टाइगर आइटीसँग सन् २०१६ मे ३० मा ‘बुट मोडेल’ मा अञ्चलकै आधारमा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जडान गर्ने सम्झौता गरेको थियोे ।
सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारले पाँच वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जडान गरेबापत ठेकेदार कम्पनीलाई चार अर्ब ४९ करोड ४ लाख ८ हजार अर्थात् (चार करोड ३७ लाख ८७ हजार ५ सय अमेरिकी डलर ) भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेमा यातायात व्यवस्था विभागका पूर्वमहानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ र डेकाटुर टाइगर आइटीका प्रेसिडेन्ट मिचेल गोफिन छन् । मन्त्रालयका उपसचिव गोविन्दप्रसाद खरेल र ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि विजयराज पन्तको उपस्थितिमा सम्झौता भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट हतार–हतारमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ तथा नियमावली संशोधन गराएर विभागले बागमती अञ्चलमा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । ऐन र नियमावली संशोधन भएको सूचना २०७४ साउन २५ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित छ । अञ्चलकै नाममा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर कार्यान्वयनमा ठूलो चलखेल भएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । अख्तियार दुरुप्रयोग अनुसन्धान आयोगले पनि इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जडान सम्झौतामा अनुसन्धान गरिरहेको बुझिएको छ ।
‘बाहिर ठेकेदार कम्पनीको मात्रै दबाब देखिएको छ । भित्री तहमा राजनीतिक दलका नेता, सांसददेखि उच्च व्यापारिक घरानाको चर्काे दबाबले अञ्चलकै आधारमा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो,’ मन्त्रालय उच्च स्रोतले नागरिकसँग भन्यो, ‘अरु बेला ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न कयौं दिन लाग्छ । तर, इम्बोस्ड प्लेट नम्बर कार्यान्वयनकै लागि रातारात सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र नियमावली संशोधन गरेर बाटो खुलाइयो ।’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दप्रसाद खरेलले पूर्वनिर्धारित योजना अनुसार नै इम्बोस्ड प्लेट नम्बर कार्यान्वयन गर्न ऐन तथा नियमावली संशोधन गरिएको दाबी गरे । ‘आवश्यकता अनुसार ऐन संशोधन गरिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसलाई रातारात गरिएको भन्न नमिल्ला कि ?’
