मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका पाँच विधेयकमध्ये दुई विधयेक पारित भएका छन्। व्यवस्थापिका संसद्ले बुधबार मुलुकी अपराधसंहिता र मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता पारित गरेको हो। यो खबर नारायण काफ्लेले आजको गोरखापत्रमा लेखेका छन्।
दुई विधेयक पारितसँगै १६४ वर्षे इतिहास बोकेको मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनको औपचारिक प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। पारित विधेयकका अधिकांश दफा २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू हुनेछन्। केही व्यवस्था भने राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा आउनेछन्।
मुलुकी ऐन, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र अदालतले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तमा आधारित भएर संहिता तर्जुमा गरिएका छन्। विघटित संसद्मा पनि यी विधेयक विचाराधीन थिए तर विधेयक पारित नभई तत्कालीन संसद्को समेत काम गर्दै आएको संविधानसभा विघटन भएको थियो। डेढ दशकअघि २०५९ सालमा पनि संहिताको मस्यौदा भएको थियो तर संसद्मा प्रवेश गराइएको थिएन।
संसद्मा दर्ता भएको झन्डै तीन वर्षपछि दुई विधेयक पारित भएका हुन्। २०७१ असोज २९ गते तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्नुभएको थियो। फौजदारी सजाय निर्धारण विधेयक पनि पारित गर्ने सदनको कार्यसूची भए पनि आवश्यक गणपूरक सङ्ख्या अभावमा पारित भएन। फौजदारी सजाय निर्धारणको छुट्टै कानुन नेपालमा पहिलोपटक लागू हुन लागेको हो।
मुलुकको आधारभूत कानुनका रूपमा परिचित मुलुकी ऐनका फौजदारी महलका व्यवस्था र छरिएर रहेको करिब १५ कानुन दुई विधेयकले प्रतिस्थापन गर्नेछन्। यस्तै देवानीसंहिता र देवानी कार्यविधि पनि संसद्मा पारितको चरणमा छन्।
६ अपराधमा आजीवन कैदअपराधसंहिताले पहिलोपटक विदेशमा नेपाली नागरिकले अन्य कुनै देशको नागरिकमाथि कुनै कसुर गरेको अवस्थामा पनि कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। बहिरक्षेत्रीय (एक्स्ट्रा टेरिटोरियल) व्यवस्था पहिलोपटक नेपाल कानुनमा प्रयोग भएको हो। कसुरदार ठहर भएपछि तोकिने सजायमा न्यायाधीशको स्वविवेक अधिकारलाई संहिताले कटौती गरेको छ। कसुरको गम्भीरता बढाउने वा घटाउने व्यवस्था संहितामा नै गरिएको छ। अब जन्मकैदमा २५ वर्षको सजाय हुनेछ। अहिले जन्मकैदमा २० वर्षको सजाय हुँदै आएको छ।
छ प्रकृतिका गम्भीर अपराधमा अब कसुरदारलाई आजीवान कैद सजाय हुनेछ। जबर्जस्ती करणी गरी हत्या, यातना तथा निर्ममतापूर्वक ज्यान मार्ने, वायुयान अपहरण, अपहरण तथा शरीर बन्धक गरी हत्या, जाति हत्या लगायतका कसुरमा कसुरदारले अब जीवरभर कैद बस्नुपर्नेछ। जन्मकैद र आजीवन कैदमा कैद छुट नहुने व्यवस्था पनि पारित भएको छ।
बलात्कार कसुरमा अब कम्तीमा सात वर्ष कैद हुनेछ। बाल बलात्कारमा २० वर्षसम्म कैद हुनसक्ने संहितामा उल्लेख छ। यसअघि बहुविवाह दण्डनीय भए पनि विवादले मान्यता पाउने गरेकोमा अब अंश लिएको अवस्था बाहेकका बहुविवाह हुने छैनन्। बहुविवाहमा हालको कसुरको मात्रा पनि बढाइएको छ।
छाउपडी कसुर घोषितसामाजिक अपराधका रूपमा रहेको छाउपडीलाई पहिलोपटक नेपाल कानुनले कसुर घोषित गरेको छ। सुत्केरी महिलालाई समेत विभेद गरेमा कैद तथा जरिवानाको व्यवस्था पारित भएको छ। छाउपडी कसुरमा कसुरदारलाई तीन महिना कैद र तीन हजार रुपियाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। कसुरदारलाई दुवै सजायसमेत हुन सक्नेछ।
सार्वजनिक सम्पत्ति अपचलन गरेमा अब सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनामा जेलसजाय हुनेछ। राष्ट्रका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि खेलाडी वा टिमले खेल मिलेमतो गरेमा अब राज्यद्रोहका रूपमा मुद्दा चलाइनेछ। खेल मिलेमतो पनि पहिलोपटक फौजदारी कसुरमा परिभाषित भएको हो।
