खाडी मुलुकमा काम गर्न जाने घरेलु कामदारमध्ये ६० प्रतिशतको सेटिङ त्रिभुवन विमानस्थलबाट हुने गरेको तथ्य संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ। यो खबर दिनेश रेग्मीले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन्।
समितिद्धारा चार महिनाअघि गठित खाडी मुलुकको स्थलगत अनुगमन निरीक्षण उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख गरेको हो। बाँकी ४० प्रतिशत भारतका विभिन्न सहर, श्रीलंका, चीन र अन्य अफ्रिकी मुलुक हुँदै खाडी मुलुक पुर्याएर बेच्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समितिका तत्कालीन सभापति प्रभु साहको नेतृत्वमा २०७३ चैत ५ गतेदेखि १४ गतेसम्म सांसद अशोककुमार मण्डल, प्रेमकिशोर साह तेली, विनोद श्रेष्ठ, राधादेवी तिमल्सिना, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ (नुवाकोट), ललिताकुमारी रेग्मी रहेको उपसमतिले ती देशमा कार्यरत नेपाली कामदारले भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन गरेको थियो । टोलीका सदस्य विनोद श्रेष्ठले मंगलबार समितिसमक्ष अध्ययन अनुगमन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अन्य देशका कामदारभन्दा नेपाली कामदार इमान्दार, मेहनती, अनुशासित हुने भएकाले साउदी अरबमा नेपाली घरेलु कामदारको ठूलो माग भएको बताए ।
उनले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कम्पनीले एकजना घरेलु कामदार खाडी पुर्याउँदा कम्तीमा चारलाख आम्दानी गर्ने र नेपाली घरेलु कामदारको तस्करी व्यापक रुपमा पाइएको जानकारी दिए ।
प्रतिवेदनमा उच्च राजनीतिक तह तथा सरकारका सम्बन्धित निकायको दृढ इच्छाशक्ति बिना नेपालबाट खाडीमुलुकमा भइरहेको मानव तस्करी र बेचबिखन रोक्न नसकिने उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ 'नेपाली मानव तस्करले संयुक्त अरब इमिरेट्सको अजमान र कुवेतमा नेपाली घरेलु कामदार आपूर्ति गर्ने कार्यालय नै खोलेर खसी बोका बिक्री गरेझैँ छानीछानी घरेलु कामदार बिक्री गर्ने गरेको कुरा नेपाली राजदूतावासका पदाधिकारी र त्यहाँ रहेका नेपाली समुदायका प्रतिनिधिबाट जानकारी प्राप्त भयो ।'
अध्ययन प्रतिवेदनमा मानव ओसार र तस्करी नियन्त्रणमा राज्यका निकायको बेवास्ता रहेको जनाउँदै खाडी मुलुकसित द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नगरी घरेलु कामदार नपठाउन सरकारलाई सुझावसमेत दिइएको छ ।
यस्तै उपसमितिले खाडीका मुलुकमा घरेलु कामदारको खसी बोकाझै विक्री हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। युएईको अन्जाम र कुवेतको कुवेत सिटीमा घरेलु कामदार आपूर्ति गर्ने कार्यालय नै खोलेर खसी बोका झै छानी छानी घरेलु कामदार बिक्करी भएको भन्दै त्यस्तो कार्यमा संलग्न मानव तस्करलाई डिपोर्ट गरी कारबाही गर्न नेपाल सरकारबाट कुनै पहल नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
