सरकारले यस वर्ष सबै निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा नमुना विद्यालय बनाउने लक्ष्य राखेको थियो। तर, जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट एक सय ६५ नमुना विद्यालयका लागि छनोट भएर आएकामा राजनीतिक दबाबका आधारमा संख्या थप गरी ०७४-७५ का लागि एक सय ९८ विद्यालय छनोट भएका छन्। सरकारले सात वर्षमा एक हजार नमुना विद्यालय बनाउने कार्यक्रम बनाएको छ, तर यो आर्थिक वर्षका लागि दुई सय ४० विद्यालय छनोटमा पर्न असफल भए। देशभर माध्यमिक विद्यालयको संख्या झन्डै १० हजार रहेको छ। यो खबर भवानीश्वर गौतमले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।
१५ लाखका दरले बजेट विनियोजनशिक्षा विभागले नमुना विद्यालयका लागि प्रतिविद्यालय १५ लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको थियो। विनियोजित रकम जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा समेत पुगेको शिक्षा विभागका कार्यक्रम शाखा अधिकृत अर्जुन ढकालले बताए। अघिल्ला वर्षमा नमुनाका लागि छनोट भएका विद्यालयलाई विभागले २८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट दिएको थियो। ०७२ को भूकम्पले क्षति पुर्याएका अति प्रभावित १४ जिल्लाका १४ सहित १९ वटा सामुदायिक विद्यालय नमुनाका लागि छनोट भइसकेका छन्। अति प्रभावित जिल्लाका १४ विद्यालय राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निर्माण गर्दै छ। अरू विद्यालय शिक्षा मन्त्रालयको सातवर्षे एसएसडिपी कार्यक्रमअन्तर्गत बन्दै छन्। सात वर्षमा एक हजार नमुना विद्यालय बनाउने लक्ष्य छ। विद्यालय छनोट भइसकेपछि दुईदेखि तीन वर्षमा नमुना विद्यालय बनाउने लक्ष्य रहेको निर्देशक शर्माले बताए।
