दुई देशबीच तीन वर्षअघि सम्पन्न विद्युत् व्यापार सम्झौताको मर्मअनुरूप नेपालमा उत्पादित ऊर्जालाई भारतीय बजारमा भेदभावरहित तवरले प्रवेश दिन नेपालले भारतसमक्ष आग्रह गर्ने भएको छ। भारतले गत वर्ष उसका देशका र उसले भनेका ऊर्जा व्यापार कम्पनीले मात्र बिजुली कारोबार गर्न पाउने निर्देशिका जारी गरेर नेपालको जलविद्युत्मा सम्भावित अन्य वैदेशिक लगानीलाई निषेध गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न भारत भ्रमणमा यस्तो आग्रह गर्न लागिएको हो। यो खबर विकास थापाले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणले छलफल गरी तय गरेको एजेन्डामा सीमापार विद्युत् व्यापार पहिलो नम्बरमा छ। ऊर्जाले परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीसित छलफल गरी देउवाको भारत भ्रमणमा उनका समकक्षीसित गर्ने वार्ताका लागि ऊर्जा क्षेत्रका महत्वपूर्ण र रणनीतिक एजेन्डा तय गरेको हो।
नेपाल-भारतबीच सन् २०१३ को अक्टोबर २१ मा हस्ताक्षर भएको 'इलेक्ट्रिक पावर ट्रेड, क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन, इन्टरकनेक्सन एन्ड ग्रीड कनेक्टिभिटी' (विद्युत् व्यापार सम्झौताका रूपमा चर्चित) सम्झौताको दफा ४(३) मा 'दुवै देशका अधिकार प्राप्त वा अनुमति प्राप्त विद्युत् उत्पादक/खरिदकर्ता वा विद्युत् व्यापारी सबैले समान ऊर्जा बजारमा भाग लिन पाउने' उल्लेख छ।
उक्त सम्झौताको मर्मविपरीत भारतको विद्युत् मन्त्रालयले सन् २०१६ को डिसेम्बर ५ मा जारी गरेको निर्देशिकामा भारतीय सरकारी उद्यम, शतप्रतिशत सेयर वा न्यूनतम ५१ प्रतिशत पुँजी भएको भारतीय कम्पनीले मात्र उत्पादन गरेको बिजुली उसको बजारमा प्रवेश पाउने उल्लेख छ।
यसबाहेक उक्त निर्देशिकामा 'भारतबाट विद्युत् आयात गर्दा एनभीभीएन जस्तै सरकारी निकाय वा विद्युत् वितरणमा अनुमति प्राप्त वितरकबाट मात्र नेपालले खरिद-बिक्री गर्न पाउने' प्रावधान राखेर अन्य क्षेत्रलाई निषेध गरेको छ। 'भेदभावरहित पहुँच लागू नहुने अवस्था भएकाले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा सम्झौताअनुरूप नेपाललाई विद्युत् व्यापार व्यवसायमा भेदभावरहित पहुँच दिन आवश्यक देखिन्छ,' ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने। 'यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयले नै भारतीय विद्युत् मन्त्रालयलाई उक्त निर्देशिकाप्रति आफ्नो टिप्पणी र दृष्टिकोणबारे अवगत गराइसकेको छ। कूटनीतिक तवरमा उक्त निर्देशिकाको नेपालले विरोध नै गरिसकेको छ।'
मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री भ्रमणमा विद्युत् क्षेत्रकै अर्को महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेस गरेको छ। नेपाल-भारतबीच न्यू बुटबल-गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन दुवै देशको सरकारी लगानीमा निर्माण गर्ने नेपालको पुरानो प्रस्तावलाई भारतसमक्ष दोहोर्याउने भएको छ। भारतले ढल्केबर-मुजफ्फपुरजस्तै व्यापारिक तवरमा उक्त प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने बताउँदै आए पनि नेपालले आ-आफ्ना भूभागमा पर्ने खण्ड आपैंmले निर्माण गर्ने हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।
भारतले सचिवस्तरीय संयुक्त स्थायी समिति (जेएससी) को चौथो बैठकमा व्यापारिक तवरमा निर्माण गर्ने औपचारिक प्रस्ताव गरेको थियो। नेपालले ढल्केबर मुजफ्फपुर ४०० केभी लाइनबाट बिजुली नल्याए पनि एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भाडा मात्रै तिर्नुपर्ने व्यापारिक सम्झौता छ। यस्तो अवस्था नआउनका लागि सरकारी लगानीमा निर्माण गर्न नेपालले आग्रह गर्दै आएको हो।
दुई देशबीच दोस्रो अन्तर्देशीय र रणनीतिक महत्वका रूपमा चर्चित यो प्रसारण लाइनको अनुमानित लागत ७ अर्ब २१ करोड (भारु) रहेको प्राधिकरणको प्रसारण निर्देशनालयका एक अधिकारीले बताए। जसमा नेपाल खण्डको दुई अर्ब ६ करोड (भारु) र भारतको पाँच अर्ब १५ करोड (भारु) पर्छ। 'सचिवस्तरीय बैठकले निर्माण प्रारुप (मोडालिटी) अर्को बैठकले तय गर्ने सहमति छ,' ती अधिकारीले भने, 'दुवै देशलाई फाइदा हुने भएकाले वीन वीन (दुवैको जित) हुनका लागि सरकारी तहबाटै निर्माण हुनुपर्यो भन्ने हाम्रो अडान हो।'
