निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले पहिले 'प्रदेश स्तर' बाटै क्षेत्र निर्धारण गर्ने भएको छ। संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलसँगको छलफलपछि आयोगले दलहरूको सुझावका आधारमा 'प्रदेशस्तर' बाटै क्षेत्र निर्धारण गर्ने जनाएको हो। यो खबर रामकृष्ण अधिकारीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
'पहिले प्रदेशस्तरमा जनसंख्या र भूगोललाई आधार बनाएर क्षेत्र निर्धारण गर्ने, त्यसपछि मात्र प्रत्येक जिल्लामा एउटा अनिवार्य हुने गरी क्षेत्र निर्धारण गर्न दलहरूले दिएको सुझावमा आयोग सहमत भएको छ,' आयोग र दलका प्रतिनिधिबीचको छलफलपछि कांग्रेस नेता विमलेन्द्र्र निधिले अन्नपूर्णसँग भने, 'अब आयोगले पनि सोहीअनुसार काम अगाडि बढाउनेछ।'
सरकारले २१ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको क्षेत्र निर्धारण गरी प्रतिवेदन बुझाउन साउन ५ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कमलनारायण दासको अध्यक्षतामा क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले आइतबार दलका नेतालाई आफ्नै कार्यालय सिंहदरबारमा बोलाई छलफल गरेको थियो।
दलहरूले जनसंख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी जनसंख्याको घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायातको सुगमताका पक्षलाई निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा ध्यान दिन आयोगलाई सुझाएका छन्। छलफलमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि, रामशरण महत, मीनेन्द्र रिजाल, संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राजपा अध्यक्षमण्डलका नेता राजेन्द्र्र महतो, फोरम लोकतान्त्रिकका नेता तथा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, नेमकिपा अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेलगायत सहभागी थिए।
आयोगले संविधानअनुसार १ सय ६५ सिटको प्रतिनिधिसभा र ३ सय ३० सिटको प्रदेशसभाका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने छ। हाल कायम रहेको ७५ वटै जिल्लामा प्रतिनिधिसभाको एउटा निर्वाचन क्षेत्र हुने गरी क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने 'टिओआर' संविधानमै व्यवस्था छ।
आयोगले खोज्यो दुई विषयमा प्रस्टताक्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँग प्रतिवेदन तयार पार्नुअघि दुईवटा विषयमा संवैधानिक प्रस्टता खोजेर आइतबारको बैठक बोलाएको थियो। आयोगका सदस्य माधव अधिकारीका अनुसार संविधानको धारा २८६ को उपधारा ५ मा उल्लिखित आयोगको टिओआर र संविधानकै अनुसूचीमा रहेको ७७ जिल्लाको प्रावधानमा आयोगले प्रस्टता खोजेको हो।
त्यसैलाई विषय बनाउँदै आयोगले विभिन्न दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गरेको आयोगका सदस्य अधिकारीले बताए। 'संवैधानिक व्यवस्थामै भएका केही प्रावधानमा हाम्रा र दलका बुझाइ के–कस्ता छन्, कति समानता छ भन्ने विषयमा बुझ्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गरिएको हो,' अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने।
संविधानको धारा २८६ (५) मा आयोगले क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसंख्या र सदस्य संख्याबीचको अनुपात समान हुनेगरी निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसअघि ७५ जिल्ला रहँदै आएकोमा रुकुम र नवलपरासीलाई टुक्र्याएर संविधानको अनुसूचीमा ७७ जिल्लाको व्यवस्था छ।
