स्थानीय तहमा जथाभावी निर्णय, आफ्नो हात जगन्नाथ


रुकुमको बाँफिकोट गाउँपालिकाले मोटरबाटो बनाउन डोजर र ट्याक्टर किन्ने भन्दै १ करोड १५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। खरिद प्रक्रियासमेत थालिसकेको छ।

आठ बिसकोट नगरपालिकाले सडकलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्दै ४ सवारी साधन सामग्री खरिदको टेन्डर आहवान गरिसक्यो। नगरपालिकाले एक ब्याकलोडर, एक ट्याक्टर, एक ट्रिपर र एक भ्यान खरिदका लागि ३० दिने सूचना प्रकाशन गरेको छ। सानीभेरी गाउँपालिकाले गाउँसभाको तयारी गरिरहेको छ। गाउँसभा तयारीका लागि पटक–पटक भएका छलफलमा निर्माण सामग्री किन्ने विषयले प्राथमिकता पाइरहेको छ। कार्यपालिकाका कति सदस्य निर्माण सामग्री किन्ने पक्षमा देखिएका छन् भने कति त्यसो गर्नु हुन्न पक्षमा छन्।

पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका जिल्लाका ६ स्थानीय तहमध्ये मुसिकोट र चौरजहारी नगरपालिकाले यसअघि नै निर्माण सामग्री जोडिसकेकाले जनप्रतिनिधि त्यसतर्फ लागेका छैनन्। त्रिवेणी गाउँपालिकाले निर्माण सामग्री किन्ने निर्णय नगरे पनि वर्ष दिनभित्र गाउँपालिकाका सबै दसवटै वडामा सडक पुर्‍याइसक्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसका लागि निर्माण सामग्री खरिद नगरिए पनि भाडाका सामग्रीमार्फत काम गराउने तयारी छ। सबै वडामा सडक पुर्‍याउन गाउँसभाबाट ५ करोड ६६ लाख ६६ हजार छुट्याइएको छ। जबकि उक्त गाउँपालिकाका सबै वडा सडक सञ्जालमा जोडिइसकेका छन्। गाउँपालिका अध्यक्ष झक्कुप्रसाद घर्तीले ५ करोड ६६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ सडकमा मात्रै नभई अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि विनियोजन गरिएको बताए।

आधारभूत र नगरी नहुने कामभन्दा ठूलालाई प्राथमिकता दिएको भन्दै आलोचना पनि हुन थालेको छ। विकासका स–साना र महत्त्वपूर्ण योजनाबाट काम सुरु गर्न छाडेर ठूलो बजेटमा मात्रै आँखा लगाएको भनेर जनप्रतिनिधिको आलोचना गर्न थालिएको हो।

मुसिकोट खलंगा बहुमुखी क्याम्पसका निमित्त प्रमुख हर्कबहादुर ओली धेरै ठाउँमा खानेपानीको अभाव, काठे पुल नहुँदा विद्यार्थीले पढाइ छुटाएका कुरामा जनप्रतिनिधिको ध्यान पहिला जानुपर्ने बताउँछन्। ‘थोरै बजेटले पनि धेरै काम गर्न सकिने धेरै ठाउँ छन्,’ ओलीले भने, ‘त्यस्तामा ध्यान दिएर काम थालेको भए राम्रो हुने थियो।’ स्पष्ट नीति, नियम नबन्दै ठूलो भारका सामग्री खरिदमा ध्यान दिनुलाई हतारको निर्णय भएको उनको भनाइ छ।

बाँफिकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मबहादुर केसीले भने जनतालाई विकासको अनुभूति दिलाउन ठूलै काम गर्नुपर्ने तर्क गरे। आफ्नो गाउँपालिकाका सन्दर्भमा दसवटै वडालाई गाउँपालिकाको केन्द्रसँग जोड्न चक्रपथ निर्माणका लागि पनि स्काभेटर र ट्याक्टर खरिद गर्ने निर्णय भएको उनले बताए। ‘हरेक वर्ष सडक खन्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘सडक खन्नमै वर्षको २/२ करोड सक्नुभन्दा एकैचोटि ठूलो रकम खर्चेर सामग्री नै जोड्ने निर्णय गरिएको हो।’

एक पटकको बजेटबाट सामग्री खरिद गरिएपछि इन्धन राखेर मात्रै हरेक वडाले आवश्यकताअनुसार सडक निर्माण गर्न सक्ने उद्देश्य राखिएको उनले बताए। सरकारको बजेट केमा कति खर्च गर्ने भन्ने कुरा अरूसँग सरोकार नहुने भनाइ उनको छ। ‘हाम्रो बजेट हाम्रो आवश्यकताअनुसार खर्च हुन्छ, यसका लागि हामी आफैंले आवश्यक नीति तर्जुमा गरेका छौं, यसमा अरूले कानुन बनाए/बनाएनन् भन्नेसँग हाम्रो सरोकार भएन,’ अध्यक्ष केसीले थपे।

कान्तिपुरबाट

 

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.