कुन प्रदेशमा कसको नेतृत्व ?


केन्द्रीय सरकार गठनका लागि अझै केही समय कुर्नुपर्ने भए पनि सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार गठनका लागि बाटो खुलेको छ । त्यसका लागि अब कुनै संवैधानिक र कानुनी व्यवधान छैनन् ।निर्वाचन आयोगले सातवटै प्रदेशको अन्तिम नतिजा सम्बन्धित प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइसकेको र प्रदेशसभा सदस्यले शपथसमेत लिइसकेकाले सरकार गठन अब दलहरूको सक्रियतामा निर्भर छ । तर दलहरू राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयनमा व्यस्त रहेकाले सरकार गठनमा केही ढिलाइ हुन सक्ने देखिएको छ । यो खबर राजेश मिश्रले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन्।

निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले प्रदेशसभाका हकमा निर्वाचन आयोगबाट गरिनुपर्ने सबै काम सम्पन्न भइसकेकाले अब दलहरूले संविधानअनुसार सरकार बनाउन पाउने बताए । सात प्रदेशमध्ये प्रदेश १ र ३ मा मात्रै कुनै एक दलको बहुमत छ । ती दुई प्रदेशमा एमालेले एक्लै सरकार बनाउने गरी स्पष्ट बहुमत पाएको छ ।

अन्य प्रदेशमा पनि दुई दलीय गठबन्धनको बहुमत भएकाले सरकार गठनमा खासै राजनीतिक समस्या छैन । दलहरूले सरकार गठनका लागि आन्तरिक गृहकार्य थाले पनि त्यसले मूर्तरूप लिइसकेको छैन । वाम गठबन्धनमा एमालेले ४ र माओवादीले २ वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री लिने गरी छलफल चलिरहेको छ । प्रदेश १ को कुल ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेले ५१ सिट जितेको छ । सरकार बनाउन त्यहाँ ४७ सिट भए पुग्छ । त्यहाँ माओवादीको १५ सिट छ । कांग्रेसको २१, संघीय समाजवादी फोरमको ३, राप्रपा, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र स्वतन्त्रको १/१ सिट छ । प्रदेश ३ को ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमाले ५८ सिट जितेर एक्लै सरकार बनाउने हैसियतमा छ । त्यहाँ माओवादीले २३, कांग्रेसले २१, विवेकशील साझा पार्टीले ३, नेमकिपाले २, राप्रपा, नयाँ शक्ति र राप्रपा (प्र) ले १/१ सिट जितेका छन् । संविधानअनुसार दुवै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछन् तर एमालेले ती प्रदेशमा संसदीय दलको नेता चयन गरिसकेको छैन ।

प्रदेश २ मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत छैन । चुनावमा तालमेल गरी उम्मेदवारी दिएका संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको गठबन्धनसँग भने बहुमत छ । दुवै दल मिलेर सरकार बनाउन चाहे समस्या छैन । १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ५४ सिट आवश्यक पर्छ ।

फोरमको २९ र राजपाको २५ सिट जोडदा ठ्याक्कै सरकार बनाउने अंक पुग्छ । फोरम वा राजपाले वाम गठबन्धनसँग मिलेर पनि सरकार बनाउने सम्भावना छ । ती दुईमध्ये एकले कांग्रेससँग मात्रै मिलेर सरकार बनाउन चाहे आवश्यक संख्या नपुग्ने भएकाले उक्त विकल्पको सम्भावना देखिन्न । यहाँ एमालेले २१, कांग्रेसले १९, माओवादीले ११, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्रले १/१ सिट जितेका छन् ।

फोरम उपाध्यक्ष लालबाबु राउत राष्ट्रिय सभाका लागि उम्मेदवार चयनमा नेताहरू व्यस्त रहेकाले सरकार गठनका विषयले त्यसपछि मात्रै प्राथमिकता पाउने बताउँछन् । ‘चुनाव राजपासँगै मिलेर लडेकाले प्रदेश २ मा सरकार पनि उहीसँग मिलेर बनाउँछौं,’ उनले भने, ‘अन्य विकल्पबारे पार्टीले सोचेको छैन ।’ ६० सदस्यीय प्रदेश ४ को प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ३१ सिट आवश्यक पर्छ । एमाले एक्लैको बहुमतभन्दा चार सिट कम छ । उक्त प्रदेशमा एमालेले २७ सिट जितेको छ । उसका चुनावी सहयात्री अन्य दलहरू माओवादीले १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले ३ सिट जितेकाले वाम गठबन्धनलाई सरकार बनाउन कुनै समस्या छैन । उक्त प्रदेशमा कांग्रेसको १५, नयाँ शक्तिको २ र स्वतन्त्रको १ सिट छ । प्रदेश ५ को ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ४४ सिट चाहिन्छ । त्यहाँ एमालेले ४१ र माओवादीले २० सिट जितेकाले वाम गठबन्धनलाई सुविधाजनक बहुमत छ । कुनै कारणले माओवादीसँग कुरा नमिले एमालेका अगाडि संघीय समाजवादी फोरमको विकल्प पनि सुरक्षित छ । एमालेले उक्त प्रदेशमा नेता शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी गरेको छ । पोखरेल प्रदेश संसदीय दलको नेता चयन भइसकेका छन् । यस प्रदेशमा कांग्रेसको १९, राजपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १/१ सिट छ ।

प्रदेश ६ सबभन्दा सानो आकारको प्रदेशसभा हो । ४० सदस्यीय यस सभामा सरकार बनाउन २१ सिट भए पुग्छ । एमालेको बहुमतभन्दा १ सिट मात्र कम छ । एमालेले त्यहाँ २० सिट जितेको छ । एक सिटका लागि उसलाई माओवादीको साथ नभई हुन्न तर माओवादीले कुनै बखेडा झिके एमालेका अगाडि कांग्रेस वा राप्रपाको सहकार्य आवश्यक पर्न सक्छ । त्यहाँ माओवादीले १३, कांग्रेसले ६ र राप्रपाले १ सिट जितेको छ ।

प्रदेश ७ मा ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन चाहिने २७ सांसद कुनै एक दलसँग छैनन् । यहाँ पनि थोरैले एमाले बहुमत पाउनबाट वञ्चित भएको छ । उसले २५ सिट जितेको छ । माओवादीले १२, कांग्रेसले १४ र राजपाले २ सिट जितेका छन् । माओवादीसँगको तालमेलमा कुनै गडबडी भए एमालेका अगाडि कांग्रेस वा राजपा विकल्पका रूपमा देखिन सक्छन् । माओवादी केन्द्रकी नेत्री पम्फा भुसाल राष्ट्रिय सभा चुनावको चटारोका कारण प्रदेश सरकार गठनको विषयले प्राथमिकता नपाएको बताउँछिन् । ‘भर्खरै प्रदेशसभा सदस्यको शपथ सकिएको छ, बाटो खुलेको हो, अब समस्या छैन,’ उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार चयन प्रक्रिया सकिएसँगै नेताहरूको ध्यान सरकार गठनमै जानेछ ।’ उनले प्रदेश २ बाहेकमा वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने बताइन् ।

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.