सरकार प्रदेशको अस्थायी मुकाम नभनी राजधानीका लागि सम्भावित स्थानमा प्रदेशको अस्थायी कार्यालय खोल्ने गृहकार्यमा जुटेको छ। सातवटै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय राजधानीमा तोक्ने तयारीबाट पछि हटेर सरकार नयाँ विकल्पमा जुटेको हो। यो खबर रमेश सापकोटा र पुष्प ढुंगानाले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।
सरकारले उच्च अदालत रहेका स्थानमा प्रदेशको अस्थायी कार्यालय खोल्ने तयारी गरेको छ। यसअघि सर्वदलीय बैठकमा एमाले र माओवादी केन्द्रले अस्थायी मुकाम तोक्नेबारे सुझाब नदिएपछि सरकारले तत्काल अस्थायी मुकाम नतोकी सबै प्रदेशको सम्पर्क कार्यालय राजधानीमा तोक्ने तयारी गरेको थियो। त्यस्तो तयारीको आलोचना भएपछि सरकार नयाँ विकल्पमा प्रवेश गरेको हो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोमबार उच्च अदालत भएका ठाउँमा प्रदेशको अस्थायी कार्यालय तोक्नेबारे कानुनविद् र मन्त्रीहरूसँग परामर्श गरेका छन्। सो विकल्पमा एमाले र माओवादीको पनि सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको प्रधानमन्त्री देउवाका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले बताए। प्रधानमन्त्री देउवाका स्वकीय सचिव केशवराज जोशीले पनि उच्च अदालत तोकिएकै स्थानमा प्रदेशको कार्य सञ्चालनका लागि कार्यालय खोल्ने विकल्पमा छलफल केन्द्रित भएको बताए। ‘सरकारले यसअघि नै सातवटै प्रदेशमा उच्च अदालत तोकिसकेको छ। अब प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पनि त्यहीँ तोक्नुपर्छ,’ जोशीले भने, ‘अब सातवटै प्रदेशमा कार्य सञ्चालनका लागि कार्यालय खुल्न सक्छन्।’
दलहरूबीच सहमति नजुटेको, विभिन्न जिल्लामा प्रदेश राजधानीको माग गर्दै प्रदर्शन हुन थालेपछि सरकारले अस्थायी मुकाम नतोकी कार्यालय मात्र तोक्ने नीति लिएको हो। ‘दलीय सहमतिमै होस् भनेरै प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय छलफल डाकेर प्रयास गर्नुभएको हो। तर, जिम्मेवार दलले जिम्मेवार निर्णय दिएनन्, उल्टै विवादित बनाउने काम गरे,’ कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले भने, ‘प्रदेशको राजधानी स्थायी होस् कि अस्थायी, यो सरकारले तोक्न सक्दैन। संविधानको धारा ८८ उपधारा २ अनुसार प्रदेश सभाको दुईतिहाइले केन्द्र तोक्ने हो। कार्य सञ्चालनका लागि सरकारले बीचको बाटो लिँदै छ।’
