सरकारी कर्मचारीमा विदेश भ्रमणको लर्को


प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका दर्जनौं कर्मचारीले अध्ययन-अवलोकनका नाममा विभिन्न देश उड्ने तयारी गरेका छन्।प्रधानमन्त्री कार्यालयका खरिदार, सुब्बादेखि सचिवसम्मका कर्मचारी संघीयताको अध्ययन गर्न भन्दै विदेश उड्ने तरखरमा छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले वैदेशिक अध्ययन, भ्रमण, अवलोकन शीर्षकमा विनियोजन गरेको दुई करोड १० लाख रुपैयाँ सक्न दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीले एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न देश उड्ने तयारी गरेका हुन्। यो खबर सागर पण्डितले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रशासन महाशाखाका अधिकारीले अन्य महाशाखाको समन्वयमा विदेश जाने कर्मचारीको सूची बनाइरहेका छन्। पदीय रूपमा को-को जाने तय भए पनि नाम टुंगो लाग्न बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ। यद्यपि, भ्रमणमा जान छुट्टाछुट्टै सचिवको नेतृत्वमा कम्तीमा पनि सात वटा टोली बनाइएको छ। सात टोलीमध्ये ६ वटाको नेतृत्व छुट्टाछुट्टै सचिवले गर्ने र एउटा टोलीको नेतृत्व सहसचिवले गर्नेगरी सूचीलाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

पुस अन्तिम साता वा माघ पहिलो सातादेखि कर्मचारीको भ्रमण सुरु हुने र वैशाखसम्म यो क्रम जारी रहने गरी भ्रमण तालिका बनाइएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा झन्डै दुई सय कर्मचारी कार्यरत छन्। तीमध्ये सात वटा टोलीमा कम्तीमा ७० कर्मचारी पर्नेछन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सचिवको नेतृत्वमा रहने छुट्टाछुट्टै टोलीले क्रमशः थाइल्यान्ड, कम्बोडिया, मलेसिया, सिंगापुर, इन्डोनेसिया, श्रीलंका, माल्दिभ्स, कोरिया, चीन, फिलिपिन्स, भियतनाम, लाओसलगायत देशको भ्रमण गर्नेछ। सबै टोली एकैपटक नभएर फरक-फरक समयमा विदेश जाने गरी तालिका बनाइएको छ।

सात दिनमा विदेश भ्रमणमा रहने सचिवले दैनिक भत्ताबापत एक लाख ६५ हजार तीन सय ७५ रुपैयाँ पाउने छन्। त्यस्तै, सहसचिव र उपसचिवले समान एक लाख २८ हजार ६ सय २५ रुपैयाँ पाउने छन् भने शाखा अधिकृतले एक लाख १० हजार दुई सय ५० रुपैयाँ पाउने छन् भने खरिदार तथा सुब्बाले ९१ हजार आठ सय ७५ रुपैयाँ पाउने छन्। उनीहरूले विदेश रहँदा प्रतिदिन यातायात खर्चबापत सय डलर पाउने छन्। प्रतिटोलीलाई उपहारका नाममा १०-१० हजार रकम विनियोजन गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रशासन महाशाखा सहसचिव हरिप्रसाद पन्थीले प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारी संघीयता सफल भएका मुलुकमा संघीयता अध्ययन गर्न जानु स्वाभाविक भएको बताए। ‘संघीयता अध्ययन गर्नका लागि जाने भएकाले विदेश भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक बनाउने गरी काम अगाडि बढाएका छौं, सकेसम्म खर्चमा पनि मितव्ययिता अपनाउने पक्षमा छौं’, उनले भने।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार विदेश भ्रमणमा जान प्रायः सबै मन्त्रालयमा वार्षिक बजेट नै विनियोजन गरिएको हुन्छ। अन्य केही मन्त्रालयको तुलनामा प्रधानमन्त्री कार्यालयको विदेश भ्रमणमा विनियोजित रकम न्यून भएको सहसचिव पन्थीले बताए। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी विदेश भ्रमण जानेमा अर्थ, वातावरण, परराष्ट्र, भौतिक योजनालगायत मन्त्रालयका कर्मचारी छन्।

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.