अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरीहरूको संगठन (इन्टरपोल) ले आतंककारी र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूको तथ्यांक(डाटा) नेपालको अध्यागमन संयन्त्रसँग नजोड्दा अवाञ्छित व्यक्तिहरूको आवागमनले मुलुकमा सुरक्षा चुनौती बढाएको छ। त्यसले नेपालको सीमा सुरक्षामा समेत असर पार्दै आएको छ। यो खबर शम्भु कट्टेलले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
इन्टरपोलले तयार पारेको मोबाइल इन्टरपोल नेटवर्क डाटाबेस (माइन्ड) र फिक्सड इन्टरपोल नेटवर्क डाटाबेस (फाइन्ड) का डाटा अध्यागमन विभागको पहुँचमा छैन। यसमा पहुँच नहुँदा अध्यागमन विभागले इन्टरपोलको डाटाबेसमा रहेका संदिग्ध व्यक्तिको पहिचान गर्न सक्दैन।
माइन्डमा हराएका वा चोरी भएका राहदानी र हराएका सवारी साधनको विवरण राखिएको हुन्छ भने फाइन्डमा आपराधिक व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण (फोटो, औंठा छाप, डीएनए) राखिएको हुन्छ।
इन्टरपोल र अध्यागमनको डाटाबेस नजोड्दा इन्टरपोलका १ सय ९२ सदस्य राष्ट्रले जारी गरेको रेडकर्नर नोटिस र डिफ्युजन नोटिसमा भएका केही आपराधिक व्यक्ति नेपाल प्रवेश गरेको पाइएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ।
इन्टरपोलले डाटाबेस दिन सहमत जनाइसकेको तर गृह मन्त्रालयले आवश्यक तयारी नगर्नु र गाम्भीर्यता नबुझिदिनुले समेत इन्टरपोल र अध्यागमनमा डाटाबेस जोड्न ढिलाइ भइरहेको स्रोतको दाबी छ।
दुईमध्ये फाइन्ड अनलाइन डाटाबेस हो भने माइन्ड अफलाइन डाटाबेस डिभाइस हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरोले अहिले माइन्ड डिभाइस प्रयोग गरिरहेको छ। फाइन्ड प्रयोग गर्ने मुलुकमा कुनै पनि व्यक्तिको राहदानी अध्यागमन अधिकृतले आफ्नो डाटाबेसमा राखेलगत्तै इन्टरपोलको डाटासँग म्याच हुन्छ र आतंककारी वा आपराधिक व्यक्ति भए/नभएको तत्काल थाहा हुन्छ।
इन्टरपोलको खोजीको सूचीमा भए ती व्यक्ति त्यहीँ पक्राउ पर्छन्। फाइन्ड व्यावहारिक रूपमा समेत उत्तिकै प्रभावकारी छ।
अफलाइन डाटाबेस माइन्डमा निश्चित समयमा आएका वा गएका यात्रुको विवरण म्याच गरिन्छ। माइन्ड डाटाबेसमा यात्रुको विवरण म्याच गरुन्जेलमा शंकास्पद व्यक्तिले अध्यागमन पार गरिसकेको हुने भएकाले यो फाइन्डको तुलनामा कम प्रभावकारी छ।
इन्टरपोलले केही महिनाअघि पोखरामा गराएको माइन्ड डाटाबेस डिभाइसको तालिमका क्रममा कालोसूचीमा रहेको राहदानी लिएर एक विदेशी नेपाल प्रवेश गरेको र अध्यागमनबाट भिसा थप गरेको पाइएको थियो। यो घटनाले पनि इन्टरपोलको डाटाबेस अध्यागमनमा जोड्नुपर्ने अपरिहार्यता देखाएको छ। फाइन्ड डाटाबेस जोडिएको भए ती विदेशी आगमनको क्रममा विमानस्थलमै पक्राउ पर्ने थिए।
‘इन्टरपोलको डाटाबेसमा भएका धेरै आपराधिक व्यक्ति नेपालमा इन र आउट भएको देखियो', प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘इन्टरपोल र अध्यागमनको डाटाबेस जोडिदियो भने नेपालको मात्र नभई विभिन्न मुलुकले कालोसूचीमा (ब्ल्याक लिस्ट) राखेका र चेतावनी दिइएका व्यक्तिमाथि समेत निगरानी गर्न सकिन्छ।'
अध्यागमनमा इन्टरपोलको डाटाबेस जोड्ने अन्तिम तयारी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। ‘इन्टरपोलको डाटामा कसको कति पहुँच भन्नेमा प्रहरी र अध्यागमनका अधिकारीहरूको विवाद छ', गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, उनीहरूबीचकै विवादका कारण डाटा जोड्न ढिलाइ हुँदै आएको छ। दुवै निकाय इन्टरपोलको डाटामा आफ्नो बढी पहुँच होस् भन्ने चाहन्छन्। प्रहरीले अहिलेसम्म माइन्ड डाटाबेस अध्यागमनलाई उपलब्ध नगराउनु पनि उनीहरूबीचको विवादको उदाहरण हो।'
अध्यागमन नाकामा बायोमेट्रिक्स प्रणालीसहितको सफ्टवयेर नहुनु र त्यसमाथि इन्टरपोलको डाटामा समेत अध्यागमनको पहुँच नहुँदा आतंकवादी र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्भावित आवागमनले मुलुकको सुरक्षा अवस्थामा थप चुनौती थपिँदै गएको छ।
