करिब एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को स्वीकृति पाइसकेका दुई उद्योग फिर्ता हुने भएका छन्। यो खबर आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृति पाएको नाइजेरियाको डांगोटे सिमेन्ट र ४० अर्ब स्वीकृति लिएको भारतको रिलायन्स सिमेन्टबीचमै फर्किने भएका हुन्। डांगोटेले सिमेन्ट उत्पादनका लागि खानी नपाएको र रिलायन्सले ‘ब्रान्ड नेम’ नपाएपछि चासो देखाउन छाडेको हो।
‘रिलायन्स हाम्रो सम्पर्कमै छैन। हामीले लेखेको पत्रको समेत वास्ता गरेको छैन,’ लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारीले भने, ‘डांगोटेले तीन ठाउँमा खानीका लागि प्रतिस्पर्धा गरेको थियो तर पाएन। उसले पनि लगानी गर्ने सम्भावना कम छ।’
उनका अनुसार यी दुवै उद्योगले लगानीको पुन: तत्परता देखाए दोहोर्याएर एफडीआईको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। लगानी बोर्ड नियमावली, २०६९ अनुसार सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) बाहेकका परियोजनाको एफडीआई स्वीकृत भइसकेपछि एक वर्षमा परियोजना लगानी सम्झौता (पीआईए) गरिसक्नुपर्ने छ। ‘पीआईए अवधि बढाउनुपर्ने मनासिव कारण देखिएमा बोर्डले १२ महिना नबढाई म्याद थप गर्न सक्नेछ,’ संशोधित नियमावलीमा भनिएको छ। यस आधारमा यी दुई आयोजनाका लागि पीआईए गर्ने समयावधि दुई वर्षको हो। डांगोटेले एफडीआई स्वीकृति लिएको करिब ४ वर्ष र रिलायन्सको तीन वर्ष नाघिसकेको छ। अधिकारीले भने, ‘फेरि आउन चाहे नयाँ लगानीकर्ताझैं सुरुदेखिकै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका पालामा २०६८ मा स्थापना भएको लगानी बोर्डबाट विदेशी लगानी स्वीकृत पाउने डांगोटे पहिलो कम्पनी हो। डांगोटेलाई ०७० कात्तिकमा तत्कालीन चुनावी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले लगानी गर्ने अनुमति दिएको थियो। बोर्डका अर्का अधिकारीका अनुसार डांगोटेले विराट सिमेन्टका नाममा रहेको हेटौंडास्थित भीमफेदीको चुनढुंगा खानी दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा खरिद गरेको थियो। उक्त खानीमा भएको चुनढुंगा परीक्षण गर्दा गुणस्तरीय देखिएन। ‘नयाँ खानीका लागि खानी विभागले लामो समय बोलपत्र आहवान नै गरेन,’ उनले भने, ‘यसै वर्ष खानी खरिदका लागि आहवान भएको तीन ठाउँको टेन्डरमा सहभागी भयो। तर पाउन सकेन।’
धादिङको पानीखर्क र कैलाश तथा पाल्पाको चुनढुंगा खानीका लागि डांगोटे प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएको थियो। तीमध्ये पानीखर्कमा चिनियाँ हवासिनले पायो। कैलाशको खानी केएल युनाइटेड सिमेन्टका नाममा पर्यो। पाल्पामा भने स्वर्गद्वारी मल्टिपर्पाज सिमेन्टले पाएको छ। डांगोटेले दैनिक ६ हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। ‘ठूलो मात्रामा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने भनेपछि नेपाली लगानीकर्ताहरूले हाम्रो सरकारी निकायहरूमा यसलाई असहयोगका लागि लबिइङ गर्दै हिँडेका थिए,’ डांगोटेसँग नजिक रहेर काम गरिरहेका एक अधिकारीले भने, ‘स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट उसले खानी नपाएको होइन। उसले नपाउने गरी मापदण्ड बनाइएको र कागजात नपुगेको भन्दै नियतवश डांगोटेलाई खानी नदिइएको हो।’
अफ्रिकाको सबैभन्दा धनी नाइजेरियाली नागरिक एलिको डांगोटेले नेपालमा सिमेन्ट उद्योग विस्तार गर्ने गरी प्रस्ताव गरेका हुन्। अफ्रिकाबाहिर पहिलो पटक नेपालमा उद्योग स्थापना गर्ने प्रस्ताव डांगोटेको थियो। तर प्रशासनिक झन्झटका कारण एफडीआई स्वीकृति, कम्पनी दर्ता र खानी नपाएका कारण नेपालमा उसले लगानी नगर्ने भएको हो। बोर्डका अनुसार डांगोटेले झन्डै १३ करोड रुपैयाँ प्रशासनिक संयन्त्र र परोपकारमा खर्च गरिसकेको छ। कम्पनी दर्ता गर्दा ५० लाख रुपैयाँ, हेटौंडाको भीमफेदीमा खानी खरिद गर्दा दुई करोड र भूकम्पपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १० करोड रुपैयाँ दाखिला गरिसकेको छ।
