सरकार गठनका लागि बाँकी प्रक्रिया


राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी छिन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले नेता सुवास नेम्वाङसँग परामर्श गरेलगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार अध्यादेश जारी गरेकी हुन् । एमालेले बहुमतीय र कांग्रेसले एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट राष्ट्रिय सभाको गठन हुनुपर्ने अडान राखेका कारण दलहरूबीच दुई सातादेखि अध्यादेशमा सहमति जुटेको थिएन । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसहित नयाँ संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच दलसँग एकसरो परामर्श गर्दा पनि सहमति नजुटेपछि एमाले बिहीबार बहुमतीय अडानबाट पछि हट्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो । एमालेले लचकता देखाएलगत्तै राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी हुन् । यससँगै राष्ट्रिय सभा गठनका लागि बाटो खुलेको छ । यो खबर हामीले आजको नयाँ  पत्रिकाबाट लिएका हौ।

प्रदेश सदस्यलाई शपथ खुवाउन प्रदेश प्रमुख नियुक्ति
दलहरूले प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फको सूची बुझाइसकेकाले आयोगले निर्वाचन परिणामको प्रतिवेदन एक साताभित्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैले सरकारले तत्काल प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश प्रमुखले निर्वाचन परिणाम प्राप्त भएको २० दिनभित्र प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ । प्रदेश प्रमुखले शपथग्रहण गराएपछि मात्र प्रदेश सभा सदस्यको रूपमा निर्वाचित सदस्यको मान्यता हुन्छ, तब मात्र उनीहरूले मतदाताका रूपमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा भाग लिन पाउँछन् । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि मात्र कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकको अन्तिम निर्वाचन पर्खनुपर्नेछ । त्यसैले राष्ट्रिय सभाको मतदाता निश्चित गर्न पनि कम्तीमा तीन साता लाग्ने स्थिति छ ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र प्रदेश सभाको बैठक बस्न राजधानी
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तोक्न तथा प्रदेश सभाको बैठक बस्न अस्थायी भए पनि राजधानी तोक्नैपर्छ । त्यसका लागि सरकारले तत्कालै निर्णय गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश स्वीकृत भइसकेकाले अब दबाब सरकारतिर बढेको छ ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, दल दर्ता गर्न १५ दिनको म्याद
प्रदेश सभाको गठनपछि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको बाटो खुल्नेछ । यसका लागि निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको जस्तै प्रक्रिया अवलम्बन गर्नेछ । दल दर्ता गर्न आयोगले १५ दिने म्याद दिएर बिहीबार सूचना जारी गरेको छ । त्यसैले २८ पुससम्म त दल दर्ता गर्ने म्याद नै छ । त्यसपछि मतदाता नामावली, उम्मेदवारी दर्ता, दाबी विरोध र मतदान प्रक्रिया छन् । निर्वाचनको मिति तोक्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । त्यहीअनुसार निर्वाचन आयोगले कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नेछ ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभा पूर्ण र सरकार
संविधानको धारा ८४ र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ६० अनुसार राष्ट्रिय सभा गठन भएपछि प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सूची सार्वजनिक गर्न मिल्नेछ । समानुपातिकको पनि नाम सार्वजनिक भएपछि प्रतिनिधिसभाका २७५ सांसदको नाम निश्चित हुनेछ । तब मात्र संविधानको धारा ७६ अनुसार सरकार गठन गर्न बहुमतप्राप्त दलको नेता वा दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बहुमत पुर्‍याउने दलका नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् ।

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.