राजस्व र आन्तरिक ऋणले धान्न नसकेपछि सरकारले खर्च जुटाउन संघीयता कार्यान्वयनका लागि भन्दै दातृ निकायसँग सहयोग माग्ने समाचारलाई समाचारलाई आजको कान्तिपुरले प्रमुख बनाएर छापेको छ।
चालु खर्च र संघीयता कार्यान्वयनका लागि अनुमानभन्दा धेरै रकम आवश्यक परेपछि स्रोत जुटाउन दातासँग सहयोग माग्न लागिएको हो ।
‘अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको पूर्वाधार एवं चालु खर्चका लागि स्रोतको दबाव परेपछि दातृ निकायसँग सहयोगका लागि छलफल थालिएको छ,’ समाचारमा लेखिएको छ । अर्थमन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख वैकुण्ठ अर्यालले भनेका छन्, ‘विश्व बैंकमले अन्य दातृ निकायसँग समन्वय गरिदिने बताएको छ । सहयोग र समन्वयका लागि सरकारका तर्फबाट विश्व बैंकलाई औपचारिक पत्राचार गर्दै छौं ।’
समाचार अनुसार सातै प्रदेश र सबै स्थानीय तहका सेवा सञ्चालन गर्न तत्काल १० खर्ब चाहिन्छ । प्रदेश संरचना र स्थानीय तहको व्यवस्थापनका लागि हरेक वर्ष ३ खर्ब ५० अर्ब आवश्यक पर्दछ । राजस्वले नधानेपछि चर्को ब्याजमा १ खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋण पनि उठाइसकिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
