कांग्रेस-एमालेबीच विवाद देखिएको राष्ट्रियसभा निर्वाचन विधिमा मध्यमार्गी धारबाट सहमतिको खोजी सुरु भएको छ। राष्ट्रियसभा निर्वाचन बहुमतीय प्रणालीमा गर्ने वा एकल संक्रमणीय प्रणालीका आधारमा गर्ने भन्नेमा विवाद बढेपछि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेर थन्किएको अध्यादेशको भविष्य र नयाँ सरकार गठनमा निरन्तर अवरोध देखिन थालेपछि दलहरू मध्यमार्गी बाटोबाट सहमतिको खोजीमा लागेका हुन्। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
राष्ट्रियसभामा कांग्रेसको स्थानलाई पनि सुरक्षित राख्ने गरी सहमति खोजीका लागि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग आग्रह गरेका छन्। गृहजिल्ला चितवनमा रहेका दाहालले आइतबार बिहान एमाले अध्यक्ष ओलीसँग टेलिफोन वार्ता गरी राष्ट्रियसभा निर्वाचन विवादलाई अब धेरै दिन लम्ब्याउन नहुने भन्दै राष्ट्रियसभामा प्रतिपक्ष पनि चाहिने र कांग्रेसलाई सुरक्षित हुन सक्ने गरी लचकता प्रदर्शन गरेरै भए पनि जानुपर्ने बताएको जनाएका छन्।
‘प्रतिपक्ष पनि सशक्त रहे मात्र राष्ट्रियसभा प्रभावकारी हुन्छ। त्यसो हुँदा त्यहाँ कांग्रेस भएन भने अप्ठ्यारो हुन्छ कि भनेर मैले ओलीजीलाई सोचौं भनेको छु’, दाहालले चितवनको एक कार्यक्रममा भने, ‘अब यो विषयमा विवाद गरिरहनु हुँदैन, हल हामीले निकाल्नै पर्छ।’
त्यसो त दाहालले शनिबार बेलुकी पनि एमाले अध्यक्ष ओलीसँग टोलिफोन वार्ता गरेका थिए। आइतबारको टोलिफोन वार्ता भने आधा घन्टाभन्दा लामो समय भएको थियो। दुई दिन चितवनमै कार्यक्रम बनाएका दाहालले ओलीलाई आफू तुरुन्तै काठमाडौं आउनुपर्ने भए पनि आउने तर समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बताएका थिए। जवाफमा ओलीले आफ्नो कार्यक्रम सकेर काठमाडौं आउँदा हुन्छ भनेर दाहाललाई भनेका थिए।
माओवादीले अब यो विवादलाई धेरै लम्ब्याउन चाहिरहेको छैन। संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ५ दलमध्ये तीन दल (कांग्रेस, संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी) एकल संक्रमणीय, एमाले बहुमतीय र माओवादी यो विषयमा मौन बस्दै आएको छ। बहुमतीय प्रणालीअनुसार राष्ट्रियसभा निर्वाचन भए एमाले-माओवादी गठबन्धन हाबी हुने र कांग्रेससहित अन्य लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई घाटा पुग्ने देखिएपछि कांग्रेसले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि मात्रै सरकार छाड्ने सर्त राखेको छ।
एकल संक्रमणीय प्रणालीमा राष्ट्रियसभा गठन हुँदा एमाले २६, माओवादी १२, कांग्रेस १२ देखि १४, संघीय समाजवादी र राजपाले दुई-दुई जना प्रतिनिधित्व पाउनेछन्। तर, बहुमतीय प्रणालीमा जाँदा एमाले-माओवादी गठबन्धनले ४८ र कांग्रेससहित फोरम र राजपाको गठबन्धन निर्माण भए ८ जना प्रतिनिधित्व हुने देखिन्छ। यो कुल ५६ सदस्यको परिणाम हो। ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा थप तीन जना भने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ।
एकल संक्रमणीयमा जाँदा राष्ट्रियसभामा झन्डै आठ जना सांसद बढी पठाउन सकिने देखेपछि कांग्रेसले अहिले राष्ट्रियसभा गठन एकल संक्रमणीय प्रणालीका आधारमा गर्न चाहेको छ। कांग्रेसले उक्त अडान छाड्ने कुनै संकेत नगरेपछि माओवादीले बीचको बाटो खोज्न आफ्नै गठबन्धन दलका अध्यक्ष ओलीसँग आग्रह गरेको हो। ‘राष्ट्रियसभा विवाद अब हल हुन्छ, ओलीजी र मेरा बीचमा लामै छलफल भएको छ। हल निकाल्ने विकल्पबारे हामीले छलफल गरेका छौं’, चितवनमा दाहालले भने। राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा सुरुमा निर्वाचन आयोगले बनाएको थियो। ड्राफ्ट बनाउने बेला बहुमतीय प्रक्रियामार्फत गठन गर्ने गरी बनेको थियो। त्यसबेला प्रधानमन्त्री थिए, माओवादी अध्यक्ष दाहाल।
कांग्रेससमेत सम्मिलित त्यसबेलाको मन्त्रिपरिषद्ले सर्वसम्मत रूपमा बहुमतीय प्रणालीमार्फत राष्ट्रियसभा गठन हुने गरी विधेयक बनाउन स्वीकृत गरेर संसद्मा पठाएको थियो। त्यसलाई व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गत राज्यव्यवस्था समितिले समेत सर्वसम्मत पारित गरेको थियो। तर, स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन परिणामपछि दलबीच यो विषयमा विमति देखिएर संशोधन प्रस्ताव आई एकल संक्रमणीय प्रणालीको विषय पेचिलो रूपमा उठ्न थाल्यो। जसकारण विवाद बल्झिएर व्यवस्थापिकाले बनाउनुपर्ने महत्वपूर्ण कानुन निर्माण गर्न सकेन। संसद्को आयु सकिएपछि सरकारले मुख्य दल एमाले र माओवादीसँग छलफलसमेत नगरी एकल संक्रमणीय प्रणालीका आधारमा राष्ट्रियसभा गठन हुने गरी अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो।
