नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले साढे २५ करोड रुपैयाँ गुमाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई समयमै आर्म पर्सनल क्यारियर (एपिसी) र त्यससँग सम्बन्धित सुरक्षा सामग्री पठाउन नसक्दा दुवै प्रहरी संगठनको २५ करोडभन्दा रकम गुमेको हो। यो खबर टेकराज थामीले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।
महालेखापरीक्षक कार्यालयले गृह मन्त्रालयमातहतका प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेतृत्वको लापरबाहीका कारण शान्ति मिसनअन्तर्गत सुडान र हाइटीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई एपिसी पठाउन नसकिएको हो। यसबापत नेपाल प्रहरीको पाँच लाख १२ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् पाँच करोड १२ लाख रुपैयाँ गुमाएको छ।
त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीले युएन मिसन–२ अन्तर्गत सुडानको डार्फरमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई समझदारीअनुसार मुख्य उपकरण र सेल्फ स्टेन्टमेन्ट उपकरण पठाउन सकेको छैन। यसबापत उसले १५ लाख ४१ हजार ५८५ अमेरिकी डलर अर्थात् १५ करोड ४१ लाख ५८ हजार रुपैयाँ गुमाएको छ। त्यसबाहेक उसले सुडानकै अर्को मिसन जुमामा ६ थान एपसी र त्यससँग सम्बन्धित सुरक्षा सामग्री उपलब्ध सकेन। सशस्त्र प्रहरीले यसबापत चार लाख ८५ हजार २६५ अमेरिकी डलर अर्थात् चार करोड ८५ लाख २६ हजार रुपैयाँ गुमाउन पुगेको छ। दुई मिसन गरी सशस्त्रले मात्रै २० करोड २६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ गुमाउन पुगेको छ।
नेपालले गुमाएको रकम शान्ति मिसनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई एपिसी र त्यससँग सम्बन्धित सामग्री उपलब्ध गराएबापत संयुक्त राष्ट्रसंघले दिने भत्ताबापतको हो। यसका लागि नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्वले राष्ट्रसंघसँग सम्झौता गर्नुपर्छ। सम्झौतापछि पनि दुवै सुरक्षा निकायले शान्ति मिसनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक एपिसी र त्यससँग सम्बन्धित सुरक्षा सामग्री उलब्ध नगराउँदा मुलुको साख गिरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा मिसनमा जनशक्ति खटाउने, तर आवश्यक उपकरण र बन्दोबस्तीका सामान उपलब्ध गरानउ नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको साख घट्नुको साथै मुख्य स्रोत प्राप्तिमा प्रत्यक्ष असर पर्न गएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले ढिलाइनेपाल प्रहरीको युएन (संयुक्त राष्ट्रसंघ) शाखाका प्रमुख एसएसपी श्याम खड्काले सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत एपिसीलगायत सामग्री खरिद गर्नुपर्ने भएकाले मिसनमा लैजान ढिलो भएको दाबी गरे। ‘नेपालको खरिद ऐन झन्झटिलो छ। भएका सामग्री पानीजहाजमार्फत लाग्नुपर्ने हुन्छ। पानीजहाजमा समय धेरै लाग्छ। जसले गर्दा सामग्री ढिला पुग्यो,’ उनले भने।
सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डिआइजी रामबाबु पाण्डेले सामग्री पुगे पनि युएनसँग सम्झौता हुन ढिला भएकाले भत्ताबापतको रकम गुम्न पुगेको बताए। ‘एपिसीलगायतका सुरक्षा सामग्री पुगेका छन्। तर, राष्ट्रसंघसँग एमओयू हुन ढिला भयो। जसले गर्दा भत्ताबापतको रकम प्राप्त हुन सकेन,’ उनले भने।
डिआइजी पाण्डेका अनुसार अझै पनि दुई ठाउँमा एपिसी पुर्याउन सकिएको छैन। ‘हामीसँग भएका सामग्री कतिपय मर्मत गर्नुपर्ने र कतिपय नयाँ खरिद गर्नुपर्नेछ। त्यसो हुँदा अझै पनि सुडानको डार्फरमा खटिएका सुरक्षाकर्मीका दुई टोलीलाई एपिसी पठाउन सकिएको छैन,’ उनले भने।
