प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रालय मर्ज गर्ने जिम्मेवारी नयाँ सरकारलाई छाड्ने भएका छन्। मन्त्रालय एक–अर्कामा मर्ज गर्ने विषय नयाँ सरकार गठनपछि कार्यान्वयन हुने भएकाले त्यसबारे कुनै निर्णय नहुने प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले बताए। सरकारले अत्यावश्यकबाहेक अन्य निर्णय गर्न नचाहेको उनले बताए। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
‘संविधानले नयाँ बन्ने मन्त्रिपरिषद् बढीमा २५ सदस्यीय हुने व्यवस्था गरेको छ, अहिले रहेका मन्त्रालयमध्ये कुन कहाँ गाभ्ने र जम्मा कति मन्त्रालय राख्ने नयाँ सरकारको विषय हो,’ परियारले भने। अहिले ३० मन्त्रालय छन् भने ६४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयका केही उच्च सरकारी अधिकारीले भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावको आधारमा अहिलेकै सरकारले नयाँ मन्त्रालयको संख्या र संरचना घोषणा गर्न सक्ने बताएका छन्।
यी हुन् प्रस्तावित मन्त्रालय
- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
- अर्थ तथा योजना मन्त्रालय
- रक्षा मन्त्रालय
- जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय
- उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा श्रम मन्त्रालय
- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
- कृषि सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय
- गृह मन्त्रालय
- परराष्ट्र मन्त्रालय
- वन, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय
- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
- महिला, सामाजिक न्याय तथा संघीय मामिला
- शिक्षा तथा सञ्चार मन्त्रालय
- पर्यटन, नागरिक उड्डयन तथा खेलकुद
- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
१५ मन्त्रालयको प्रस्तावतत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेत नेतृत्वको अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले केन्द्रीय सरकारमा १५ मन्त्रालय राख्ने प्रस्ताव गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो। उक्त प्रस्ताव अहिले पनि मन्त्रिपरिषद्को प्रशासन समितिमा विचाराधीन रहेको स्रोतले जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रस्तावमाथि थप अध्ययन गर्न उपप्रधानमन्त्री कमल थापा संयोजकत्वको ‘मन्त्रिपरिषद् प्रशासन समिति’लाई जिम्मा दिएको थियो। समितिका सदस्यहरूले उक्त प्रस्तावमाथि अहिलेसम्म कुनै छलफल नभएको बताएका छन्।
प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकाम तोक्ने सरकारको तयारी
प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले प्रदेशको अस्थायी मुकाम र प्रदेश प्रमुख भने अहिलेकै सरकारले नियुक्त गर्ने बताए। अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्थायी मुकाम र त्यसपछि थप तयारी गरी प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने उनले बताए। एमालेले प्रदेश प्रमुख नियुक्त नगर्न दबाब दिइरहेका वेला सरकारले भने प्रदेश प्रमुख तोक्न गृहकार्य गरिरहेको छ।
‘प्रदेश प्रमुख नहुँदा प्रदेश सभाका जनप्रतिनिधिले शपथसमेत खान नसक्ने भएकाले राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएका व्यक्तित्वलाई प्रदेश प्रमुखका रूपमा तोकिनेछन्,’ संयोजक परियारले भने। उनले प्रदेश प्रमुखका लागि विभिन्न व्यक्तित्वबारे छलफल चलिरहेको बताए। उनका अनुसार प्राध्यापक, पूर्वप्रशासक र प्रतिष्ठित समाजसेवीलाई प्रदेश प्रमुखका रूपमा नियुक्त गर्नेबारे गृहकार्य भइरहेको छ।
