पृथ्वीनारायण शाहसँग राष्ट्र निर्माणको कुनै चेतना थिएन


युग पाठकको नयाँ पुस्तक ‘माङ्गेना: नेपाल मन्थन’ केही समयअघि प्रकाशित भएको छ। यसअघि ‘उर्गेनको घोडा’ उपन्यासबाट चर्चा कमाएका पाठकको यो पहिलो गैरआख्यानको किताब हो। यो पुस्तकका केही लेख मार्फत् उनले ‘नेपाल’ को परम्परागत अवधारणामाथि कडा आलोचना गरेका छन् र केही वैकल्पिक अवधारणा प्रस्ताव पनि गरेका छन्। यो किताबबारे रोहित खतिवडाले पाठकसँग कुराकानी गरेका छन्।

तपाईंले किताबको नाम ‘माङ्गेना’ राख्नु भएको छ। यो शब्दको अर्थ र किताबसँगको साइनो के हो?

लिम्बु भाषाको शब्द ‘माङ्गेना’को अर्थ शीर उठाउने सांस्कृतिक अनुष्ठान हो। कुनै कारणले कसैको शीर झुक्यो भने शीर उठाउनु पर्छ भन्ने मान्यता लिम्बु सभ्यतामा छ। यो एउटा नियमित सांस्कृतिक अनुष्ठान पनि हो।

यसको दार्शनिक अर्थ पनि छ। यदी कुनै समाजमा शीर झुकेका मानिसहरू छन् भने त्यो समाज स्वस्थ हुँदैन। जसरी लिम्बु समाजमा कुनै सदस्यको शीर उठाइन्छ, त्यसरी नै कुनैपनि समाजलाई स्वस्थ राख्न त्यहाँका सदस्यहरूको शीर उठाउनु जरूरी हुन्छ।

हामी कहाँ सांस्कृतिक हिसाबले विभन्न समुदाय उपेक्षित भएका छन्। वर्णव्यवस्थाका हिसाबले दलितहरू उपेक्षित भएका छन्। कयौं सन्दर्भमा एक थरी बाहुनहरू अर्को थरी बाहुनको उपेक्षामा परेका छन्। किसान-मजदुर राज्यको उपेक्षामा परेका छन्। यस्तो विभेदयुक्त हाम्रो सांस्कृतिक-राजनीतिक विरासत छ जहाँ धेरै मानिसको शीर झुकेको छ। यसरी धेरै मानिसको शीर झुकेको समाजको प्रगति हुँदैन भन्ने हाम्रै देशको इतिहासले देखाएको छ। त्यसैले समाजको प्रगतिको निमित्त यी समुदायका मानिसहरूको शीर उठाउनु जरूरी छ। मैले यो किताबमा यी नै प्रश्नहरूमाथि काम गर्ने प्रयास गरेको छु। त्यसैले किताबको नाम माङ्गेना राखेको हुँ।

पुस्तकको आवरणमा राष्ट्रिय झण्डा पोतिएको भित्तो भत्किएको चित्र छ, जँहा राष्ट्रिय झण्डा च्यातिएझैं देखिन्छ। एउटा लेखकसँग सिर्जनात्मक स्वतन्त्रता र कुनै देशको नागरिक हुनुको नागरिक दायित्व पनि हुन्छ। राष्ट्रिय झण्डालाई यसरी प्रस्तुत गर्नु उचित छ?

सबैभन्दा पहिले यो आवरणको श्रेय कलाकार सचिनयगोल श्रेष्ठलाई जान्छ। उहाँले नै यो आवरण बनाउनु भएको हो।

जहाँसम्म यो आवरण ठीक कि बेठीक भन्ने प्रश्न छ, यो कला के हो भन्ने प्रश्नसँग जोडिन्छ। जब कुनै कलाकारले राष्ट्रिय झण्डालाई लिएर केही सिर्जना गर्न खोज्छ, उसले झण्डालाई जस्ताको तस्तै त बनाउँदैन। उसले यसमा केही परिवर्तन गर्छ र नयाँ अर्थ दिन खोज्छ। ‘माङ्गेना’को आवरणमा भएको चित्रबाट पनि यस्तै अर्थ दिन खोजिएको छ।

पुस्तकको आवरणमा जे छ, त्यो राष्ट्रिय झण्डा होइन तर यहाँ राष्ट्रिय झण्डाका केही अवयव प्रयोग गरिएको छ। चन्द्रसुर्य र पृष्ठभूमिको रातो रङ यहाँ प्रयोग भएको छ। राष्ट्रिय झण्डा हुनलाई त संविधानले निर्धारण गरेअनुसार बनाइएको हुन पर्छ।

यहाँ एउटा भत्किएको भित्तो देखाइएको छ। दुई वर्ष अघिको भूकम्पले नेपालमा धेरैथोक भत्कायो। भूकम्पको बेलाको एउटा भाष्य के हो भने यसले धेरै थोक त भत्कायो तर नवनिर्माणको अवसर पनि दियो। आवरणमा भएको चित्र भूकम्पको बेलाको त्यही भाष्यसँग तुलना गर्न योग्य छ। त्यो भित्तो नेपालसम्बन्धि पुरानो विचार हो। त्यो पुरानो विचारले त नेपाली समाजलाई अगाडि बढाएन। अहिले त्यो पुरानो विचार भत्किएको छ र नेपाली समाजलाई अघि बढाउन सक्ने नयाँ विचार निर्माणका लागि बाटो खुलेको छ। यो चित्रले यही कुरालाई विम्बात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

यसमा राष्ट्रिय झण्डा च्यातेको कि नच्यातेको भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन। यो कला हो, यसलाई त्यही रूपमा बुझ्नु पर्छ।

यो पुस्तकमा र यसअघिका लेखहरूमा तपाईंले नेपाली राष्ट्रियताका प्रतीकहरू, राष्ट्रिय विभूतिहरू र साहित्यकारहरूमाथि आक्रमण वा कठोर आलोचना गर्नुभएको छ। यसमा तपाईंको उद्धेश्य के हो?

हामीले हाम्रो समाजलाई जसरी हेर्न सिक्यौं, त्यसरी हेरेर पार लागेन। हामीले हाम्रै समाजलाई चिन्न सकेनौं। त्यो हेर्ने पद्धति राजसंस्थाले आफ्नो जहाँनिया शासनलाई बलियो बनाउने र निरन्तरता दिने उद्धेश्यले निर्माण गरेको भाष्य थियो। त्यो भाष्यले नेपाललाई खास किसिमका चिन्हहरूले चिनाउन खोज्यो। नेपाली हुनलाई खास एउटा भाषा बोल्नु पर्छ, खास किसिमको लुगा लगाउनु पर्छ, खास किसिमको संस्कृति र धर्म अवलम्बन गर्नु पर्छ भन्यो। झण्डा, हिमाल, बुद्धमार्फत देशको महानताको गाथा गाउनुपर्छ भन्ने किसिमको प्रयोग थियो त्यो। यो प्रयोग अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ।

मेरो आलोचना वा प्रश्न यसैमा हो- यो प्रयोगले नेपाली समाजलाई अगाडि बढायो कि बढाएन त? बढाएन। किनभने यसमा केही समस्या थिए।

यस किसिमको चिन्तनको मुख्य समस्या भनेकै नेपालको विविधतालाई चिन्न नसक्नु हो। पञ्चायत शासनको उद्धेश्य एउटै किसिमको भाषा, संस्कृति र विम्बहरूको प्रचार गर्‍यो भने अरू भाषा,संस्कृति र पहिचान क्रमश: मेटिँदै जान्छ भन्ने थियो। यसले एउटै भाषा बोल्ने, एउटै धर्म मान्ने, एकै कसिमको संस्कृति भएको समाज निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने थियो। यही उद्धेश्य भित्र शिक्षा नीति बनाइयो र लागु गरियो, साहित्य लेखियो, गीत बनाइयो, फिल्म बनाइयो, टेलिभिजन चलाइयो। यसले काम गरेन भन्ने यसविरूद्ध विद्रोहको स्वर उठ्न थालेपछि नै थाहा भएको हो। म त्यतिबेलाको पात्र हुँ, जतिबेला यी सबै कुराले काम गर्दैन भन्ने हाम्रो अघिल्लो पुस्ताको बहस र आन्दोलनले प्रमाणित गरिसेकेको छ।

यो चिन्तन वा विचारले नेपाल बुझ्न सकिँदैन भन्ने पुष्टी भए पनि यसलाई बौद्धिक रूपमा संस्थागत गरेर लैजान सकिएन। विविध सभ्यताहरूको संगमको रूपमा नेपाललाई विकसित गरेर लैजानु पर्ने अबको आवश्यकता र चुनौति छ। यो संगम निर्माण गर्ने तत्वहरू एउटै संस्कृतिमा खोजेर हुँदैन। विभिन्न संस्कृति, भाषा र परम्परामा खोज्नु पर्‍यो। अनिमात्रै एउटा साझा संस्कृति निर्माण गर्न सकिन्छ। सबैको सम्मान हुनसक्ने राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रणाली निर्माण गरेर मात्रै नेपालको प्रगति हुनसक्छ। यो निष्कर्षमा पुगेर मात्रै मैले ती प्रतिक वा चिन्हहरूको आलोचना गरेको हुँ। खासमा त्यो पुरानो विचारपद्धतिको आलोचना हो।

यी प्रतीकहरूले नेपाली जनतामाझ आफ्नै प्रकारले राष्ट्रिय एकताको भाव सञ्चार गरिरहेकै छन्। जसले हामी भारतभन्दा पृथक छौं भन्ने महशुस गराइरहन्छन् किनभने नेपाललाई भारतसँग एककिसिको गहिरो असुरक्षा भाव छ। हिमालय क्षेत्रका अरू मुलुकहरू काश्मिर र सिक्किमको इतिहास र भुटानको अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने यो असुरक्षा भावलाई जग पनि दिन्छ। तपाईंले यी प्रतीकहरूमाथि निरन्तर आलोचना गरिरहनुभएको छ। यसले नेपाली राष्ट्रियतामा संकट सिर्जना गर्दैन?

गर्दैन। राष्ट्रिय सुरक्षामा संकट आउने वा नआउने कुरा शासकहरूले कसरी राज्य सञ्चालन गर्छन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। मैले जे गरिरहेको छु, यसले त राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउँछ।

हामी कहाँ केही समस्या पर्‍यो कि भारतलाई देखाउने चलन छ। हाम्रो दैनिक जीवनमा भारतसँगको निर्भरता छ। दालचामल, ग्यास, पेट्रोलदेखि लुगा कपडासमेत उतैबाट आउनुपर्छ। यहाँ बनाउनु केही परेको छैन। बनाउनेतिर हाम्रो राज्यसत्तामा भएका मानिसहरूको चिन्ता पनि छैन। किनभने केही पर्‍यो कि भारतलाई देखाइदिएर दुईचार दिन राष्ट्रवादको गफ गरे पुग्छ। यो भ्रमको तरिका भयो, सजिलो तरिका भयो। यो तरिकाले हाम्रो राष्ट्रियता बलियो भएन। हामी ७० वर्षदेखि यही डरमा बाँचिरहेका छौं। यही ढंगले अगाडि जाने हो भने न यो डर सकिनेवाला छ न यो डरबाट हामी मुक्त हुनेवाला छौं। जबसम्म हाम्रा किसानहरू बलिया हुँदैनन्, तबसम्म हामी यही डरमा बाँचिरहनु पर्छ।

अहिले रेमिट्यान्स रेमिट्यान्स भनिरहेका छौं। अरबदेखि मलेसियासम्म काम गर्न ३० लाख जति युवा पुगेका छन्। यतिकै संख्यामा भारतदेखि युरोपअमेरिका गएका छन्। ५० प्रतिशतभन्दा धेरै कृषियोग्य जमिन बाँझै छ भने हामीले उत्पादन गर्नसक्ने धान, गहुँ, मकैचाहिँ भारतबाट ल्याउनु परिरहेको छ। यस्तो परनिर्भरताले सुरक्षा दिन्छ त? यस्तो परनिर्भरताले असुरक्षामात्रै दिन्छ।

राज्यसत्ताले आफ्ना मान्छे चिन्न र विश्वास गर्न पर्‍यो। मधेसी नेपाली हुन्, लिम्बुवानका मानिस नेपाली हुन्, थारूहरू नेपाली हुन् । सबै मानिस तपाईं सत्तामा बसेको मानिसजत्तिकै नेपाली हुन्। पहिले सबैलाई यो मुलुकमा सम्मानजनक हैसियत दिनुस्। त्यसपछि जसलाई जे गर्न आउँछ त्यसमा टेवा पुर्याउनुस्। कसैलाई राडीपाखी बनाउँन आउँछ, कसैलाई माछा पाल्न आउँछ, यी कुराहरूलाई प्रवर्द्धन गर्नुस्। जसले जे जानेको छ, त्यसैलाई प्रवर्द्धन गर्नुस्। राज्यको काम यही हो। दौरासुरुवाल र टोपी लगाउन बाध्य पार्नु राज्यको काम होइन।

जब मानिसहरू उत्पादनमा लाग्छन्, राज्यले यसमा सहयोग गर्छ, तब हाम्रो परनिर्भरता कम हुन्छ। यसले बिस्तारै हाम्रो आर्थिक हैसियत बद्लिन्छ। अनि पो भारतले तेल दिने कि नदिने भन्ने ठाउँमा हामीले बार्गेनिङ गरेर लिने कि नलिने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ।

यो दिन आम मानिसलाई बलियो बनाएर आउँछ। यो बलियो बनाउने राजनीतिक काम समावेशीकरण हो। सामाजिक काम स्कुलमा केटाकेटीलाई पहिले आफ्नो मातृभाषामा पढ्न दिनु हो। उनीहरूले आफ्नो मातृभाषा बोलेकोमा लज्जा महशुस नगरून्। ती बच्चाहरूको हुर्काइ सजिलो होस्। तीनले सहजै अरू भाषा टिप्न सकुन् र नयाँ ज्ञान हासिल गर्न पाउन्।

कुनै मार्क जुकरवर्ग नेपालमा जन्मिने वातावरण हामीले बनाइदिन सक्यौं भने त उसले फेसबुक बनाएर संसारभरिबाट पैसा बटुल्न सक्छ। हामी कहाँ कुनै हाइफाइ स्कुलमा पढेको विद्यार्थीले १२ कक्षा पास नगर्दै युरोप अमेरिका जाने सपना देखिसकेको हुन्छ। यसले हाम्रो समाजलाई केही फाइदा भएन। यस्तो राज्य हामीले अहिलेसम्म बनाएका हौं। यस्तो राज्यलाई हामीले पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। यो पुनर्संरचनाको प्रकृया प्रतिकहरूबाट नै सुरु हुन्छ। अब कसैलाई दौरासुरुवालको महत्व बुझाउन हिड्ने राज्यको काम होइन।

विचारको यो उल्टो बहसलाई मैले सुल्टो बनाउन खोजेको हो।

यो पुस्तकको सुरुमा रहेको ‘नेपाल: एक नक्सा एक अवधारणा’ भन्ने निकै लामो लेखमार्फत तपाईंले नेपाल निश्चित शासक वर्गको आन्तरिक उपनिवेश हो भन्ने प्रमाणित गर्न भरमग्दुर प्रयास गर्नुभएको छ। किन?

प्रमाणित गर्न खोजेको भन्दा पनि अध्ययनको क्रममा मैले फेला पारेको तथ्य हो यो। मधेसको अध्ययन गर्दै जाँदा स्पष्ट रूपमा सरकारी दस्तावेजले बोल्ने भाषा नै के हो भने मधेसमा पहाडी समुदायको मानिसलाई मात्रै त्यहाँ शासन गर्न पठाइन्थ्यो। त्यहाँ कर उठाउने जिमदारहरू पहाडी समुदायको, त्यो पनि शासक समुदायको मानिस मात्रै पठाउने भन्ने कुरा त लिखित दस्तावेजमा नै पाइन्छ। सबैभन्दा धेरै उब्जनी/आम्दानी हुने ठाउँ मधेस नै हो। त्यहाँ किसानलाई खान मात्रै पुग्ने बाँकी राखेर सकेसम्म धेरै कर शासकहरूले लगाए। त्यसले काठमाडौंमा ठूला-ठूला दरबार बनाउने, भाइभारदारहरू र वरिपरिका मानिसको व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्ने काम गरे।

यसको अध्ययन गरेर महेशचन्द्र रेग्मीले एउटा निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ- कुनै पनि समाजमा पूँजी निर्माण भएन भने त्यहाँ विकासको क्रम सुरु हुँदैन। कृषिकै विकासका लागि पनि पूँजी निर्माण हुनु आवश्यक छ। पूँजी कसरी निर्माण हुन्छ त? राज्यले लिने कर लिएपछि किसानले उपभोग गरेर बाँकी रहेको बचत उत्पादनबाट नै पूँजी निर्माण हुन्छ। राज्य प्रणालीले त थप त्यो पूँजी विकास गर्न मद्धत गर्ने हो। तर मधेसको सन्दर्भमा त्यो देखिँदैन।

राणाशासन सकिँदासम्म मधेसका आदीवासीहरूलाई कृषि मजदुरका रूपमा मात्रै प्रयोग गरिएको छ। पहाडबाट जाने जमिन्दार र पहाडमै बस्ने ‘एब्सेन्टी ल्याण्डलर्ड’ले त्यस किसिमको बचत उत्पादन सबै लगिदिए। मधेसको धेरै जमिनमा विर्तावालका रूपमा अनुपस्थित जमिन्दारको हक थियो। यसले गर्दा त्यहाँ पूँजी निर्माण हुनै सकेन। प्रायजसो सबै किसानलाई हातमुख जोर्न नै समस्या भइरहयो। मेहेनतको उसको कमाई सबै अर्काले लगिदिने भयो।

जब अर्को र आफ्नो भन्ने कुरा आउँछ, त्यो उपनिवेशवादको विशेषता हो।

यो समस्या मधेसको मात्रै हो र? यो प्रणालीले त अन्यत्रको पहाडमा पनि काम गरेको छ। अझ स्वयं गोर्खा जिल्लामै पनि त यही अवस्था देखिन्छ नि?

सबैतिर ठ्याक्कै एउटै अवस्था छैन।

उपनिवेशवादको एउटा चरित्र अपनत्व नलिनु तर तथाकथित विकास पनि गर्नु हो। जस्तो भारतमा रेल ब्रिटिसहरूले बनाएका थिए। त्यहाँबाट सकेसम्म धेरै कमाएर आफू भएको ठाउँमा लैजान उसले यस्तो विकास गर्छ। त्यो चरित्र चाहिँ मधेसमा देखिन्छ।

उपनिवेशवादको अर्को चरित्र सांस्कृतिक अतिक्रमण हो। नेपालको अन्य क्षेत्रमा भने यो चरित्र देख्न सकिन्छ। जस्तै लिम्बुवानमा यस किसिमको सांस्कृतिक अतिक्रमणको उदाहरण पाउन सक्छौं।

यी विभिन्न समुदायको स्रोत-साधन, जग्गा-जमिन सबै राज्यले नियन्त्रणमा लिएको छ। कतै सांस्कृतिक अतिक्रमण गरेको छ। यी सबै समुदायलाई मिलाएर लैजानुपर्ने राज्यको दायित्व हो। तर, राज्यले त्यता ध्यान दिएको छैन। त्यसकारण आजका दिनमा आएर हामीले पहिचानको मुद्धामा लडिरहेका छौं।

यो अर्थमा मैले नेपाललाई विभिन्न किसिमको आन्तरिक उपनिवेश भनेको हो। उपनिवेशवादको चरित्रलाई एउटा निश्चित समुदायका करिब दुई सय घरानाहरूले आज पनि कायम राखेका छन्। उनीहरूले सिङ्गो नेपालको स्रोत कब्जा गरेका छन्। आज पनि रेमिट्यान्सका रूपमा आउने पैसालाई पूँजीका रूपमा त दुई सय परिवारले मात्रै त प्रयोग गरिरहेका छन्। ती परिवारहरू राणाकालदेखिको विरासत भएका परिवारहरू हुन्। उनीहरूले त्यो पैसा बैंक खोलेर प्रयोग गरिरहेका छन्, रेमिट कम्पनी खोलेर प्रयोग गरेका छन्। जुन पैसा त आम जनताको हो नि, तर त्यो पैसा खास परिवारको हातमा छ जो हिजोदेखि शासनमा थियो। आम मानिसलाई बाहिर पार्ने र खास समुदायको पनि खास घरानालाई मात्रै प्रवर्द्धन गर्ने यो विशेषता नै आन्तरिक उपनिवेशवाद हो। यो नेपालमा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ।

तपाईंले एकातिर गोर्खाली साम्राज्य उपनिवेशवादी थियो भन्ने दलिल पेश गर्नुभएको छ। यसले भाषिक तथा सांस्कृतिक अतिक्रमण गरेको उदाहरणहरू दिनुभएको छ। अर्कातर्फ काठमाडौंको नेवार सभ्यता सम्पन्न र बलियो सभ्यता थियो, जसका अवयवहरू गोर्खाली राज्यसत्ताले ग्रहण गरेको छ भन्ने तर्क गर्नुभएको छ। यो त विरोधाभाष भएन र?

गोर्खालीहरूसँग सैन्य र प्रशासनिक क्षमता राम्रो थियो। तर उनीहरूसँग सभ्यताका अन्य पक्षहरू भने त्यति सबल थिएन। उनीहरूको भाषाको त्यति विकास भएको थिएन, त्यसमा लेखिएकै केही थिएन। उनीहरूसँग कला पनि थिएन। जस्तो कि पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोट जितेपछि बनाएको दरबार काठमाडौंका कलाकार/शिल्पकार झिकाएर बनाएका थिए। कपडा सिलाउने, मुर्ति बनाउनेदेखि व्यापार गर्नेसम्म मानिसहरू उपत्यकाबाट गोर्खा लगिएको थियो।

गोर्खालीहरूको सैन्य श्रेष्ठतालाई मान्नै पर्छ तर सभ्यताको अन्य पक्षमा त उनीहरू कमजोर भएकै देखिन्छ। यो नेपाल उपत्यकाको सभ्यता र वैभवसँग उनीहरू आकर्षित थिए। पृथ्वी नारायण शाहले गोर्खा राज्य विस्तार गर्दा गोर्खा राज्य ठूलो बनाउँछु भन्ने थिएन। उनको दिमागमा त नेपालको राजा हुन्छु भन्ने थियो। यो भनेको गोर्खाको सैनिक श्रेष्ठता माथि नेपाल उपत्यकाको सभ्यताको श्रेष्ठता हाबी भएको हो।

कुनै अनुराग राखेर अथवा सबैलाई एकतामा ल्याउँछु भन्ने उनको उद्देश्य छँदै थिएन। उनको तथाकथित दिव्य उपदेशमा पनि छैन। सबैलाई एकताको सुत्रमा बाँध्ने भन्ने भाष्य त पञ्चायतकालको सिर्जना हो। यसअघि कतै यो अवधारणा छँदैछैन। त्यो चेतना नै छैन। नभएको चेतना अहिले आएर खोजेर हुन्छ? त्यो त पछिको व्याख्या हो।

एक ठाउँमा इतिहासकार बाबुराम आचार्यले पृथ्वीनारायण शाह नेपाल उपत्यकाको सभ्यतासँग नतमस्तक थिए भनेका छन्। अर्को ठाउँमा उनले एकताको सुत्रमा बाँध्नका लागि ‘नेपाल’ भन्ने नाम र भक्तपुरको झण्डा अपनाए भनेर लेखेका छन्। यो विरोधाभाषी कुरा छ। अघिल्लो कुरा तथ्यले देखाएको तर पछिल्लो कुरा उनको राष्ट्रवादी व्याख्या हो। त्यसबेला इतिहासको व्याख्या गर्ने हाम्रो ढंग पुगिसकेको थिएन। उनले इतिहास लेखन सुरुवात गरेका हुन्। त्यसैले आचार्यको लेखनमा यो विरोधाभाष देखिन्छ।

मेरो विचारमा पृथ्वीनारायण शाहसँग राष्ट्रवाद वा राष्ट्र निर्माणको कुनै चेतना थिएन। त्यो त पछिका इतिहासकारहरूले गरेको व्याख्या हो। खास कुरा उपत्यकाको सभ्यता गोर्खाली सैनिक श्रेष्ठतामाथि हाबी भएको छ। मैले भनेको यही नै हो। यसमा कुनै विरोधाभाष छैन।

विश्वमा उपनिवेश बनाइएका भूमि स्वतन्त्र भएपछि युरोपेली उपनिवेशको अन्त्य भयो। यसले नयाँ राज्य निर्माणको अवसर सिर्जना गर्‍यो, एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकामा थुप्रै स्वतन्त्र राज्यहरू बने। तपाईंले प्रयोग गरिरहनु भएको भाष्यले राष्ट्रिय अखण्डतामा प्रश्न उठाउँदैन?

प्रश्न मैले भन्दा पनि राज्यले गर्ने व्यवहारले उठाउँछ। भारतमा हेर्नुस्, काश्मिरमा आन्दोलन चलिरहेको छ। कश्मिरले स्वतन्त्र हुन्छु भन्यो भने नेहरूसँग भएको सम्झौता अनुसार उनीहरू जनमत संग्रहमा जान पाउँछन्। यस्तै किसिमको समस्या आयरल्याण्डमा छ, उनीहरू बेलायतबाट स्वतन्त्र हुनसक्छन्। विश्वमा अन्यत्र पनि यस्ता उदाहरण छन्। राज्य बन्ने र भत्किने प्रकृया त संसारमा चलिरहन्छ। यो मेरो सदिच्छाले रोकिने वा मेरो कुदृष्टिले भत्किने हुँदैन।

तत्काल राष्ट्र विखण्डन होला नहोला, तर नेपालको आन्तरिक उपनिवेशको चरित्रलाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने समाज भने अस्वस्थ रहिरहने भयो। यो घाउ त रहिरहने भयो। यो अस्वस्थ समाजलाई उपचार गर्ने हो भने आन्तरिक उपनिवेशलाई भत्काउन सुरु गर्नुपर्छ। अहिलेको संविधानले थोरै काम सुरू गर्ने देखिन्छ। अन्तरिम संविधानले यसमा अलि धेरै सम्भावना राखेको थियो। यसलाई अहिलेको संविधानले कायम राख्न सकेन। तर यो प्रकृया अघि बढी सक्यो, अब कसैले रोकेर रोकिँदैन।

नेपालमा विभिन्न ‘राष्ट्रहरू’को समस्यालाई सम्बोधन गर्नु पर्ने छ। समाजशास्त्रको कोणबाट हेर्‍यौं भने विभिन्न समुदायहरू आफैंमा राष्ट्र हुन्। जस्तो कि लिम्बुवान आफैंमा एउटा ‘राष्ट्र’ हो, मधेशमा केही ‘राष्ट्र’हरू हुन सक्छन्। उनीहरूलाई हामीले एउटै राज्यको सीमानाभित्र अँटाएर जानु छ भने त्यसका समस्याहरू पनि सम्बोधन हुनुपर्छ। अनि मात्रै राज्य निर्माणको प्रकृया सफल हुने देखिन्छ।

आन्तरिक उपनिवेशीकरण भत्काउने त उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर हो। त्यसपछि बल्ल उनीहरू विखण्डनबारे सोच्नेभन्दा यही देशभित्र अवसर खोज्नेतर्फ लाग्छन्। यसकालागि त उपनिवेशका चरित्रहरू समाप्त गरेर सबैलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन आवश्यक हुन्छ।

तपाईंले अघि भन्नु भएको ‘आन्तरिक उपनिवेश’ अगाडि बढाउने मुख्य शक्ति राजसंस्था ढलिसकेको छ।

तपाईंले उठान गर्नुभएका समस्या हल गर्नैका लागि भनेर समानुपातिक समावेशी प्रणालीको अभ्यास सुरु भएको छ। देश संघीयतामा गइसकेको छ र यसको कार्यान्वयन सुरु भएको छ। यतिबेला यी विषयमा माथापच्ची गर्नुको सान्दर्भिकता के छ?

नेपालको ठूलो समस्या के हो भने नेपालमा ठूल्ठूला राजनीतिक क्रान्ति हुँदा पनि बौद्धिक काम हुन सकेको छैन। यसले राजनीतिक क्रान्तिले गरेका उपलब्धि संस्थागत नै नहुने र कतिपय अवस्थामा पुरानै ठाउँमा फर्किने अवस्था देखियो। यसैले राजनीतिक क्रान्तिलाई बौद्धिक आड दिनु आवश्यक छ।

मानिसहरूले सजिलै भन्छन् नि, गणतन्त्र आएर के भो त? हुन त धेरै थोक भएको छ। तर यो प्रश्न त त्यसै आएको होइन। जनताले भोगेर सोधेको हो। त्यसैले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्छ।

हाम्रोमा केही कुराहरू भएका पनि छन्। अहिलेको संविधानले संघीयता र समावेशीकरणलाई सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार पनि गरेको छ। तर, व्यवहारमा लागु गर्ने कुरामा ५० थरीका अंकुश पनि हालेको छ। तै पनि हामी अघि बढिरहेका छौं।

हामीले यी चीजहरू भन्न जरूरी किन पर्छ भने यी सैद्धान्तिक राजनीतिक सिद्धान्तलाई आममानिसको चेतनासँग जोड्नु आवश्यक छ। केही चीज हामीले राजनीतिक रूपमा स्वीकार गरे पनि चेतना पुरानै भयो भने समस्या हुन्छ। जस्तै: हामीले संघीयता र समावेशीकरण स्वीकार गर्‍यौं। यो भनेको सबै प्रकारका संस्कृतिलाई मिलाएर लैजाने हो। त्यो भनेको भाषाको, संस्कृतिको हक पनि दिने भनेको हो। मिथिला वा लिम्बुवानमा पनि प्रज्ञाप्रतिष्ठान खोल्न पाउने भनेको हो। तर हाम्रो राष्ट्रवादले चाहिँ आज पनि ढाका टोपी खोजिरहन्छ। दौरासुरुवाल खोजिरहन्छ।पुरानो चेतनाको विरासतले निरन्तरता पायो। चेतनाचाहिँ पुरानो हुने र केही नयाँ राजनीतिक अवधारणा बाध्यतावश स्वीकार गर्ने हो भने समाज अगाडि जाँदैन। त्यसैले नयाँ चेतनाको निर्माण गर्न हामीले यो कुरा आम मानिससम्म पुर्‍याउनु जरूरी छ।

तस्बिरहरु– अनिश रेग्मी

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.