तीन दिनपछि हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आज मध्यरातिदेखि मौन अवधि सुरू हुनेछ। यो अवधिमा निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दल, उम्मेदवार र तिनका समर्थनले प्रचारप्रसार गर्न पाउँदैनन्। सो अवधिको अनुगमन कार्यलाई निर्वाचन आयोगले भने प्रभावकारी बनाउने भएको छ।
निर्वाचन अचारसंहिता, २०७८ बमोजिम मौन अवधिमा कुनै माध्यमबाट निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न तथा मतदातालाई प्रभाव पार्ने किसिमका कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने हुँदा सो अवधिमा उम्मेदवार, दलका कार्यकर्ता तथा सम्बन्धित व्यक्तिको सम्बन्धमा निगरानी राखी त्यस्तो गतिविधि हुन नदिने तथा मतदानको दिन मतदातालाई सुरक्षित रूपमा मतदान केन्द्रसम्म पुग्न र मतदान केन्द्रबाट फर्किन सक्ने वातावरण निर्माण गर्न आयोगले आह्वान गरेको छ।
सो अवधिमा मतदातालाई कुनै पनि प्रकारको अवरोध हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत तथा सबै स्थानीय प्रशासनलाई आयोगले निर्देशनसमेत दिएको छ।
निर्वाचनको व्यवस्थापकीय कार्य थप सहज बनाउन, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारबाट हुने अवाञ्छित गतिविधि रोक्न तथा मतदानका लागि सुरक्षित तथा भयरहित वातावरण सिर्जना गर्न निर्वाचनमा मौन अवधि आवश्यक हुन्छ।
यस अवधिमा राजनीतिक दलका पदाधिकारी वा उम्मेदवार तथा दलको भ्रातृ संगठन वा सम्बन्धित व्यक्तिले निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तर्क्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी आदि गर्न नहुने, राजनीतिक दल वा उम्मेदवारका प्रचारप्रसारका सामग्री राखिएको भए तत्काल हटाउनुपर्ने, कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न वा निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न नहुने, सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचारप्रसारका सामग्री पोष्ट वा सेयर गर्न, गराउन नहुने हुँदा यसबमोजिम आचरण पालन गरिदिन प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित पाँचै जना आयुक्त र आयोगका सचिवको उपस्थितिमा आज भएको पत्रकार सम्मेलनमा सम्बन्धित सबैमा आग्रह गरिएको छ।
स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेका छन्।
प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनमा कसैको डर, धाकधम्की र त्रास नमानी निर्धक्क भएर आफूले रोजेको प्रतिनिधिलाई मतदान गर्न आयोग सम्पूर्ण मतदातालाई अपिल गर्दै त्यसका लागि साथ दिन सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र सबैमा आग्रह गरे।
आँकडामा स्थानीय तह निर्वाचन
यस निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलका ३५५ जना विभिन्न पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् भने छ वडा अध्यक्षसहित ३५ जना स्वतन्त्र सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। यो निर्वाचनमा १० हजार ७५६ मतदानस्थलका २१ हजार ९५५ मतदान केन्द्रबाट एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाताले जम्मा ३५ हजार २२१ जनामध्ये निर्विरोध निर्वाचित भएकाबाहेकका पदमा प्रतिनिधि छनोट गर्ने छन्।
मतदान केन्द्रमा आवश्यक हुने निर्वाचन सामग्रीसहित एक लाख नौ हजार ८८ कर्मचारी र ६५ हजार ८६५ जना स्वयंसेवक आ–आफ्नो मतदान केन्द्रमा पुगिसकेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने भनी दर्ता भएका ७९ वटा राजनीतिक दलहरूमध्ये जम्मा ६५ वटा राजनीतिक दलहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्।
५५ हजार ६९८ जना महिला र ८९ हजार ३१३ जना पुरुष गरी विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारसमेत जम्मा एक लाख ४५ हजार ११ चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। निर्वाचनमा मतदाताले शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाधरूपले मतदान गर्ने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि शान्ति सुरक्षाको कडा व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारलगायत सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकिएको र सोबमोजिम निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइएको आयोगले जनाएको छ।
आचारसंहिता उल्लंघनमा कारबाही जारी
निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने विभिन्न दल, उम्मेदवार र व्यक्तिलाई आयोगमा प्राप्त उजुरी र जानकारीका आधारमा आचारसंहिताविपरीत भएका कार्य हटाउन आदेश दिने, स्पष्टीकरण सोध्ने, सचेत गराउनेजस्ता कार्य भइरहेका छन्। प्राप्त जवाफको अध्ययन र छानबिनको कार्य पनि भइरहेको आयोगले जनाएको छ।
आचारसंहिताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आयोगले उल्लंघनका घटनामा तत्काल कारबाही गर्नसक्ने अधिकार समेत नेपाल सरकारका सहसचिवको नेतृत्वमा १९ वटा उच्चस्तरीय टोली तुलनात्मक रूपमा संवेदनशील ठानिएका विभिन्न स्थानमा परिचालन गरेको छ। यस्ता अनुगमन टोलीलाई निर्वाचनको गोपनीयतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी निर्वाचनका कार्यसँग सम्बन्धित दृश्यको छायांकन गर्न आवश्यकताअनुसार भिडियो क्यामरा वा अन्य विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी दृश्य छायांकन गर्न सक्ने र मौन अवधिमा आमसभा, कार्यशाला, गोष्ठी, सम्मेलन, भोजभतेर, पैसा बाँड्ने काम भए–नभएको र सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिने काम भए नभएको अनुगमन गरी त्यस्तो कार्य भए/गरेको पाइएमा तत्काल आवश्यक कारबाही गरी आयोगलाई जानकारी गराउने अधिकार दिइएको छ।
