रोल्पा नगरपालिका–२ रेउघाका ६२ वर्षीय गोपाल सुनार, ५९ वर्षीया आसार सुनार र ५७ वर्षीय प्रसाद सुनार बोल्न सक्दैनन्। जन्मजात नबोल्ने यो परिवार रोल्पा अस्पताल नजिक सरकारले बनाइदिएको घरमा बस्छ।
गरिबी निवारण र समृद्धिको नारा लिएर नेता कार्यकर्ता धेरै पटक उनको घर हुँदै चुनाव प्रचारमा ओहोरदोहोर गरिरहन्छन्। तर पनि कसैको दृष्टिमा उनीहरु पर्न सकेका छैनन्। बोल्न नसक्ने उनीहरू हातको इसाराले मात्र कुरा गर्छन्। उनीहरू घरमा खाना नभएपछि कैयौं रात त भोकभोकै सुत्न पनि बाध्य हुन्छन्। राजनीति नजानेको यो परिवार पनि धेरै पटक सशस्त्र द्वन्द्वको शिकार समेत भयो।
घरमा न लत्ताकपडा छन् नत अन्नपात नै। मागेर पेट पाल्ने तीन दाजु बहिनीले हातको सारले कुरा गर्छन्। वृद्धावस्थाका कारण राम्रोसँग आँखा नदेखे पनि उनीहरुले दाम्ला, डोरी आदि बाटेर जीविका धान्ने गरेका छन्। जाडो होस् या गर्मी एक सरो कपडामा रहन्छ उनीहरू।
उनीहरूको खुट्टाले अहिलेसम्म जुत्ता चप्पल देख्न पाएको छैन। हिउँद होस् वा वर्षा खाली खट्टा हिँड्नुको विकल्प छैन। बस्ने घर नहुँदा लामो समय नातेदारको घरमा बसेका उनीहरु पछिल्लो पटक सरकारले निर्माण गरेको घरमा बस्दै आएका छन्।
दाजु गोपाल र भाइ प्रसादले गाउँलेको दाम्लो र डोरी बुन्छन्। दाम्लो र डोरी बुने वापत दिने दुई/चार माना अन्न र सय/पचास रुपैयाँ पाउँछन् र बाच्ने आधार यसैलाई बनाएका छन्। गाउँमा हुने विवाह तथा शुद्ध कार्यमा गएर कैयौँ दिनको छाक टार्ने गर्दछन्।
वडा कार्यालयले गोपाललाई ज्येष्ठ दलित भत्ता वापत मासिक एक हजार र प्रसादलाई मासिक ६०० रूपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ। आसारा भने विवाह गरेर अन्यत्र गएको र पछि फर्केर आएको भनेर भत्ता दिइएको छैन।
रोल्पाको माडी गाउँपालिका–२ घर्तीगाउँ पारिवाङकी लालसरी घर्तीमगर बिरामी भएर थला परेको आठ वर्ष भयो। नौ वर्षको उमेरमै दुवै खुट्टा चल्न छाडेपछि कक्षा ३ मा पढ्दै गरेकी उनको पढाइमा विश्राम लाग्यो। अहिले उनी १७ वर्षकी भइन्। आमा भीमकुमारी घर्तीमगरको मृत्यु भएको चार वर्ष भयो। बुबा पनि अपांग छन्।
बुबाको दुवै खुट्टाले राम्रोसँग काम गर्दैनन्। घरमा १४ वर्षकी विपना, नौ वर्षकी दीपा र ८१ वर्षीय हजुरआमा नौला घर्तीमगर मात्रै छन्। दुवै खुट्टा नचल्ने भएकी उनको अचेल कम्मर मुनीको भाग पनि चल्दैन। दायाँ खुट्टामा ठूला घाउ छन्। घाउ पाकेर पिप मात्र होइन उनको २४ सै घण्टा पिसाब पनि चुहिन्छ।
उनलाई आमा हुँदा आमाले र आमाको मृत्युपछि सानी आमाले उपचारका लागि दाङ, काठमाडौँ र काभ्रे पुर्याए तर घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकी उनलाई पैसा अभावले राम्रो उपचार हुन पाएन। अस्पतालको शुल्क चर्काे छ सहयोग उठाएको २/४ पैसा र ऋण गरेको रकमले सधैँ धान्दैन। उपचारकै लागि ऋण बढ्दै गएपछि सात लाखमा खेत पनि बेच्नुपर्यो।
घर अगाडि तीन महिना खान नपुग्ने पाखोबारीबाहेक उनको परिवारसँग अब अरु केही छैन। साँझ बिहानको हातमुख जोर्न समस्या छ। अहिलेसम्म सानी आमाले चामल, मकै, दालको जोहो गरिदिएकी छिन्। अहिलेसम्म जसोतसो साँझ बिहान खाने जोहो गर्दै आएको र आफ्नै परिवार पाल्न हम्मेहम्मे परिरहेको सानीआमा विर्षना घर्तीमगरले बताइन्।
रोल्पा नगरपालिका र माडी गाउँपालिकाका यी दुई/दुई प्रतिनिधि घटना हुन्। यस्तै गरिबीको अवस्थामा यहाँका अरु पनि कैयौं नागरिक छन्। रोल्पाको कूल जनसङ्ख्याको आधा अझै गरिबीको रेखामुनी छ।
नेपाल गरिबी लघुक्षेत्र अनुमानअनुसार रोल्पामा गरिबको सङ्ख्या ५७ हजार ५०४ छ । यो जिल्लाको कूल जनसङ्ख्याको करिब आधा हो। जिल्लामा गरिबको यति ठूलो सङ्ख्या रहे पनि यहाँका राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा गरिबी परेको छैन।
चुनावमा तयार गरिने घोषणापत्रमा गरिबी प्राथमिकतामा नपर्ने गरेको रोल्पा नगरपालिका–२ का समाजसेवी भिमसेन घर्तीमगर बताउँछन्। पूर्वाधार लगायतका क्षेत्र रोज्ने दलहरु घोषणापत्रमै यो क्षेत्रलाई छुटाउने गरेको घर्तीमगरले भने। यहाँका स्थानीय सरकार गरिबमुखी कार्यक्रममा कहिल्यै अग्रसर हुँदैनन्। उनीहरु भ्युटावर जस्ता देखासिकी विकासमा लाग्ने गर्दछन्।
सामाजिक–आर्थिक तथा अन्य दृष्टिले पछि परेको रोल्पा समग्र विकास सूचकाङ्कमा नेपालका ७७ जिल्लामध्ये ६८औं स्थानमा छ। यहाँका राजनीतिक दल र स्थानीय सरकार भने विकासको नमूना पस्किदै यहाँका अग्ला डाँडामा भ्युटावर बनाउने प्रतिस्पर्धामा छन्। बितेको पाँच वर्षमा तीन वटा र त्यसअघि एक गरी यहाँ चार वटा भ्युटावर बनिसकेका छन्।
विसं २०५५ मिटर उचाइमा रहेको रोल्पा नगरपालिका–३ सातदोबाटोस्थित चुच्चे डाँडोमा भ्युटावर बनेको छ। ११२ फिट अग्लो यो टावरमा वनेको उक्त भ्युटावरको लागत ६ करोड बढी रहेको छ। थवाङ गाउँपालिकाले जलजलामा २५ लाखको लागतमा भ्युटावर निर्माण गरेको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षका लागि त्रिवेणी गाउँपालिकाले पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको २५ लाख लगानीमा टिलामा भ्युटावर निर्माण आरम्भ गरेको छ। होलेरी एकीकृत पर्यटन विकासअन्तर्गत गढीलेखमा भ्युटावर निर्माण गरिएको छ। तत्कालीन जिल्ला विकास समिति रोल्पामार्फत आव २०७०/७१ मा रु २० लाख निकासा गरी उक्त भ्युटावर निर्माण गरिएको हो।
गरिबी निवारण हरेक दलको प्राथमिकताको विषय हुनुपर्ने हो तर रोल्पामा यो लागू भएको छैन भन्नुहुन्छ महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जालकी अध्यक्ष तीर्था आचार्य। उनीहरुको प्राथमिकतामा भौतिक पूर्वाधार पर्दा यो क्षेत्र छुट्ने गरेको आचार्यको भनाइ छ।
