राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा ७७ वटै जिल्लाका मतदान केन्द्रहरूको स्थलगत अनुगमन गर्ने भएको छ।
बुधबार आयोगले पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आसन्न वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा ७७ वटै जिल्लाका मतदान केन्द्रहरूमा स्थलगत अनुगमन गर्ने बताएको हो।
आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले स्थानीय तहको निर्वाचन अवधिमा आयोगले ४७ वटा अनुगमन टोली परिचालन गरी स्थलगत अनुगमन गर्ने बताए।
उनले आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नेतृत्वमा सात वटै प्रदेशहरूमा निर्वाचनपूर्व पनि अनुगमन हुने उल्लेख गरे।
आयोगका सदस्य डा. सूर्य ढुंगेलको नेतृत्वमा मधेस प्रदेश, मिहिर ठाकुरको नेतृत्वमा गण्डकी प्रदेश, मनोज दुवाडीको नेतृत्वमा सुदूरपश्चिम प्रदेश र लिली थापाको नेतृत्वमा प्रदेश नम्बर १ मा अनुगमन हुने उनले जानकारी दिए।
निर्वाचन अवधिमा आयोगमा अनुगमन कन्ट्रोल रूम स्थापना गर्ने र द्रुततर सूचना संकलन केन्द्र तथा द्रुत अनुगमन टोलीको समेत व्यवस्था गरिने उनले बताए।
आयोगले जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय, किरियापुत्री, गर्भवती आदिको सहज पहुँच भए/नभएको, मतदान केन्द्रको सुरक्षा प्रबन्ध, सुरक्षाकर्मी परिचालन तथा व्यवस्थापन, मतदाता शिक्षा, निर्वाचन प्रचारमा बालबालिकाको प्रयोग, आचारसंहिताको पालना लगायतको विषयमा अनुगमन गर्नेछ।
त्यसैगरी, निर्वाचन प्रचार प्रसारको क्रममा हुनसक्ने हिंसात्मक गतिविधि, पर्यवेक्षण गर्ने संघ/संस्थाहरूको कार्य, निर्वाचनको निष्पक्षता, मतदानको गोपनीयता लगायतका विविध विषयको अनुगमन हुने आयोगका अध्यक्ष मगरले बताए।
आयोगले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताको दिन वैशाख ११ र १२ गते ३० वटा जिल्लामा अनुगमन गरिसकेको उनले जानकारी दिए।
अनुगमनका क्रममा आयोगले विगतको तुलनामा महिलाहरूको उम्मेदवारीमा कमी देखिएको, समावेशी समूहबाट कम उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गरेको, बालबालिकालाई जुलुसमा लगिएको, मतदाता शिक्षाको प्रचार प्रसार नगरिएको तथा दलका नेताहरूले एक अर्काप्रति घृणायुक्त अभिव्यक्ति दिनु लगायतका कमी कमजोरी देखिएको बताएको छ।
आयोगले निर्वाचनलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ।
अध्यक्ष मगरले निर्वाचनमा हुनसक्ने राज्यशक्तिको दुरूपयोग, पैसाको अत्यधिक प्रयोग तथा बाहुबलको प्रयोगबाट निर्वाचन प्रभावित हुनसक्ने भन्दै त्यसतर्फ सरोकारवाला सबै सतर्क रहनुपर्ने बताए।
