नौ दिनपछि स्थानीय तह चुनावको मतदान छ। दल र तिनका उम्मेदवार अनेक जुक्ति रचेर मतदाता फकाउने दाउमा छन्। कतिले ‘सपनाको पोको’ बाँडिरहेका छन्, कोही पुरानै प्रतिबद्धता दोहोर्याउन विवश छन्।
पहिले गरेका संकल्पको लेखाजोखा छैन। नयाँ/नयाँ घोषणा सार्वजनिक भइरहेकै छन्। सानातिना उपलब्धिलाई देखाएर फेरि उनै दल सत्तारोहणको कसरतमा छन्। विगतमा मतदातासामु गरेका वाचा पूरा गर्न नसकेकामा उनीहरूमा कुनै अफसोच छैन। अपजस लिनु त परैको कुरा भयो।
ताजा जनादेशमा जाँदा के दलले आफ्ना पालामा भएका उपलब्धि मात्रैको बखान गर्ने हो? कि गर्न नसकिएका कामप्रति मतदातासामु क्षमा पनि माग्नुपर्छ? चुनावैपिच्छे लोकप्रिय कार्यक्रम/नारा दिने तर त्यसको कार्यान्वयनको हेक्का राख्न नसक्दा दल र उम्मेदवारप्रति प्रश्न उठ्ने गरेका छन्।
त्यही कारण कतिपयले दलका चुनावी प्रतिबद्धतापत्रलाई ‘आश्वासनको पुलिन्दा’ का रूपमा अर्थ्याउँछन्। यसपालिको चुनावमा पनि दल मत माग्दै मतदाताको घरदैलोमा पुगिरहेका छन्। आफ्ना उम्मेदवारले जितेमा यसो गर्छौं, उसो गर्छौं भनिरहेका छन्। अघिल्लो चुनावमा गरेका प्रतिबद्धता किन पूरा भएनन् भन्ने मतदाताको प्रश्नमा उनीहरू नाजवाफ सुनिन्छन्।
बरू सहजै भनिरहेका हुन्छन्, विगतका अधुरा कामलाई पूर्णता दिन फेरि हामीलाई नै जिताउनुस्।
दलहरूले यहाँका कतिपय स्थानीय तहमा पुरानै अनुहारलाई उम्मेदवार बनाएका छन्। नेपाली कांग्रेसले गलकोट नगरपालिका र तमानखोला गाउँपालिकामा निवर्तमान प्रमुख/अध्यक्षलाई पुनः उम्मेदवार बनाएको छ।
नेकपा (एमाले) ले बागलुङ र ढोरपाटन नगरपालिकामा पहिलेकै प्रमुखलाई फेरि अघि बढाएको छ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले बरेङ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निवर्तमान अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पौडेललाई नै अध्यक्षको उम्मेदवार बनाएको छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट ताराखोला गाउँपालिकाको अध्यक्षमा दोहोरिन चाहेका प्रकाश घर्तीले पार्टीबाट ‘टिकट’ नपाएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्।
स्थानीय तहको प्रमुखबाहेक वडाध्यक्षमा दोहोरिने संख्या धेरै छ।
गलकोटका निवर्तमान नगरप्रमुख भरत शर्मा गैरे फेरि प्रमुखका लागि चुनावी मैदानमा छन्।
गलकोटलाई ‘स्मार्ट सिटी’ का रूपमा विकास गर्नेसहित आर्थिक, सामाजिक विकासका महत्वकांक्षी प्रतिबद्धता देखाएर गैरेले २०७४ को चुनाव जितेका थिए। त्यसयताका पाँच वर्षमा ‘स्मार्ट सिटी’ त धेरै टाढाको कुरा त्यसको आधारसम्म तयार हुनसकेन। सहरोन्मुख गलकोटमा एउटा बसपार्कसमेत छैन, ट्राफिक अस्तव्यस्त छ। कसरी ‘स्मार्ट सिटी’ बन्नु र!
एकै कार्यकालमा चाहेजसरी काम गर्न नसकेको गैरे स्वयं स्वीकार्छन्। गलकोटको समृद्धिको स्पष्ट दृष्टिकोण र योजना आफूसँग रहेकाले त्यसलाई साकार पार्न पुनः नेतृत्वमा आउन चाहेको उनको तर्क छ।
‘दुई कर्मचारी लिएर भाडाको कोठाबाट नगरपालिका सुरू गरेको हो, अहिले संस्थागत संरचना तयार छ, ऐन, नियम बनेका छन्’, उनले भने, ‘यही जगमा टेकेर अब विकास र समृद्धिका योजनालाई गति दिन सकिन्छ।’
नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनका लागि जग्गा व्यवस्थापन गरेर निर्माण थालनी गर्नु आफ्नो कार्यकालको महत्वपूर्ण उपलब्धि रहेको गैरेले स्मरण गरे।
सो भवनका लागि वडा नं ६ को मजुवा फाँटमा रु दुई करोड ४५ लाख खर्चेर नगरपालिकाले जग्गा किनेको थियो। त्योबाहेक वडा कार्यालय भवन, बाल विकास केन्द्र, सडक स्तरोन्नतिलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा प्रगति हासिल भएको उनको भनाइ छ।
फोहोर प्रशोधन केन्द्र स्थापनालाई अर्को महत्वपूर्ण कामका रूपमा लिनुपर्ने गैरेले उल्लेख गरे।
‘ठूला-ठूला भवन र संरचना बनेमा मात्र विकास भएको देख्ने प्रवृत्ति हामीकहाँ छ, अरू पूर्वाधार र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा गलकोट नगरपालिकाले गरेका कामलाई कसैले पनि कम भन्न मिल्दैन,’ उनले भने।
स्रोत साधनको सीमितता, अनुभवको कमी, संरचनागत अन्यौल आदि कारणले प्रतिबद्धता बमोजिमका कामले पहिलो कार्यकालमै पूर्णता पाउन नसकेको उनले बताए।
अघिल्लो चुनाव जितेर आएपछि जनप्रतिनिधिले नगर गौरवका योजना भनेर हरेक वडामा पूर्वाधारका कार्यक्रम अघि सारे पनि पछि ती अलपत्र परेका थिए। गलकोटलाई ‘बालमैत्री नगर’ घोषणाको तयारी गरिए पनि सर्त पूरा गर्न नसक्दा त्यो पनि अधुरै छ।
पर्यटन विकासको समग्र गुरूयोजना बनाएर गलकोटलाई गन्तव्यस्थलका रूपमा चिनाउने प्रयासले पनि साथर्कता पाउन सकेको छैन।
आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार विकास, वन, वातावरण तथा विपद्, संस्थागत विकास र सुशासनलगायत क्षेत्रमा गरिएका प्रतिबद्धता र उपलब्धिको अन्तर ठूलो छ।
ठ्याक्कै यही स्थिति यहाँका अरू स्थानीय तहमा पनि छ। वि.सं २०७४ मा चुनाव जितेर आएपछि बागलुङ नगरपालिकाका पदाधिकारीले ‘सिटी हल’ निर्माणदेखि नगर बस सेवा सञ्चालनसम्मलाई नीति, कार्यक्रममा समेटेका थिए । बागलुङ बजारको ढल निकासको मुद्दालाई उक्त चुनावअघि नै प्रतिबद्धतापत्रमा जोडतोडका साथ समावेश गरिएको थियो। तर यी विषय आज पनि जहाँको तहीँ छन्। ढल निकासलाई अहिलेका उम्मेदवारले पनि आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रको सुरूमै उल्लेख गरेका छन्।
झरी पर्यो की बागलुङ बजार जलमग्न हुने समस्या अहिले पनि उस्तै छ। आवादी र सवारी बढ्ने तर ‘पार्किङ’ व्यवस्थापन नहुँदा बजार अस्तव्यस्त देखिन्छ। सडक बत्ती छैन, ‘सिसी क्यामेरा’ काम नलाग्ने भएर थन्किएका छन्।
सहरी सौन्दर्यको कुनै गुञ्जायस छैन। तर पनि दल र उम्मेदवारले ‘समुन्नत र सुन्दर’ बागलुङ नगरको आश्वासन बाँड्न छाडेका छैनन्।
पहिलो कार्यकालमा लिइएको निर्माण र पूर्वाधार विकासको फड्कोलाई समृद्धिमा बदल्न फेरि बागलुङ नगरको नेतृत्व लिन निवर्तमान नगरप्रमुख जनकराज पौडेललाई नै अघि सारिएको नेकपा (एमाले)ले जनाएको छ ।
पौडेलको कार्यकालमा भौतिक पूर्वाधारमा उल्लेख्य काम भएको एमालेको दाबी छ।
बलेवा विमानस्थल कालोपत्र, बसपार्क, लामो झोलुंगे पुल निर्माण आदिमा नगरपालिकाले पहल लिएको थियो। नगरपालिकाको आफ्नै लगानीमा बसपार्क बने पनि अझै सञ्चालनमा आउन भने सकेको छैन।
सदरमुकामका दुई ठूला उद्यानको पुनर्निर्माण, चोक सुधार आदिलाई पनि नगरको सफलताका रूपमा लिइएको छ। यति भएर पनि आफ्नै प्रशासनिक भवन बनाउन नसकेकामा भने बागलुङ नगरपालिका आलोचित छ।
जिल्लाकै जेठो नगरपालिका अर्कैको भवनमा आश्रित हुनुपरेको स्थिति छ।
पुरानै प्रतिबद्धता लागू गर्न असफल देखिएका दल र उम्मेदवारले यसपालिको चुनावमा पनि थप लोकप्रिय कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। शिक्षण अस्पताल बनाउनेदेखि केबलकार सञ्चालनसम्मका योजना प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश छन्। युवालाई रोजगारी दिने, कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने, स्वास्थ्य, शिक्षा सर्वसुलभ बनाउने, उद्योगधन्दा, पर्यटन, खेलकूद आदिको विकास गर्ने त पुरानै आश्वासन भइहाले । कतिपयले भने सपना नदेख्ने र महत्वकाङ्क्षा पनि नराख्ने नेतृत्वले काम दिन नसक्ने तर्क गर्छन्।
उम्मेदवारले अहिले गरेका प्रतिबद्धता पूरा हुन्छन् या हुँदैनन् त्यसका लागि भने मतदाताले आउँदा पाँच वर्ष कुनुपर्ने हुन्छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का जिल्ला संयोजक राजीव घिमिरेले दलले सबै चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेपनि त्यसको जवाफदेहिता भने लिनुपर्ने धारणा राखे। मतदाताको मन जित्न चुनावमा आकर्षक र महत्वकांक्षी घोषणा गर्ने नेपाली राजनीतिको पुरानै प्रवृत्ति भएको उनको भनाइ छ।
‘दल र उम्मेदवारले मतदाता झुक्काउने काम गर्नुहुँदैन, गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने तत्परता हुनुपर्छ तब न बल्ल दलहरूप्रति जनताको भरोसा बढ्छ”, संयोजक घिमिरेले भने।
दैनिक जनजीवनमा प्रभाव पार्ने कार्यक्रम/योजनादेखि गाउँनगरको दीर्घकालीन विकासको खाका दिएर मतदाताको मन जित्न प्रयास गर्ने दलले आफ्ना चुनावी प्रतिबद्धताको सामाजिक परीक्षण गर्नुपर्ने नागरिक अगुवा एवं कानुन व्यवसायी काजी गाउँले श्रेष्ठले बताए।
‘यो गर्छौं, त्यो गर्छौं भनेर मात्र भएन, जितेर आएपछि के/के प्रतिबद्धता पूरा भए, के/के भएनन् भनेर सामाजिक परीक्षण गर्ने, नागरिकका गुनासा सुन्ने, विगतको समीक्षा गर्दै कार्ययोजना बनाउने काम जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्छ’, उनले भने।
दलीय चुनाव भएकाले उम्मेदवारसँगै राजनीतिक दलको पनि उत्तिकै दायित्व र जवाफदेहिता रहने उनको भनाइ छ।
बरू स्रोतसाधनले भ्याउने र फत्ते गर्न सकिने योजना मात्र प्रतिबद्धतापत्रमा ल्याउँदा सहज हुने श्रेष्ठको बुझाइ छ।
‘आफ्ना कुरा नढाँटी जनतासामु राख्नु नै प्रजातान्त्रिक संस्कार हो, विगतमा आफूहरूले गरेका प्रतिबद्धता पूरा हुन नसक्नुका कारण जनतालाई चित्त बुझ्ने गरी बताउन सक्नुपर्छ, त्यसले दलकै छवि चोखो हुन्छ’, श्रेष्ठले भने।
