निर्वाचन आचारसंहिता २०५८ ले उम्मेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक खातामार्फत गर्ने व्यवस्था रहे पनि सो अनुसार नगरिएको भन्दै निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता तथा ऐनको व्यवस्थाअनुसार गर्न/गराउन निर्देशन दिएको छ।
आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्देशन दिएका हुन्।
‘उल्लिखित व्यवस्था विपरीत हुनेगरी कतिपय स्थानमा कार्य भइरहेको भन्ने जानकारी प्राप्त हुन आएकाले निर्वाचनमा खर्च गर्दा निर्वाचन आयोग ऐन २०७३, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ तथा निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ को व्यवस्था बमोजिम गर्न राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको ध्यानाकर्षण गराउन सो बमोजिम गर्न गराउन सबै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय प्रदेश निर्वाचन कार्यालय तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
उम्मेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको आयोगले प्रष्ट पारेको छ।
उम्मेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा निजको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्ने, तोकिएका आयोगको भनाई छ। ‘यसरी तोकिएका पदाधिकारीको नाम नामेसीसहितको विवरण उम्मेदवारले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्ने, राजनीतिक दलले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक खातामार्फत दलले तोकेको जिम्मेवार पदाधिकारीद्वारा खर्च गर्नुपर्ने, पच्चीस हजार रूपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैङ्क वा वित्तीय संस्था मार्फत गर्नुपर्ने,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सोही अनुसार व्यक्ति वा संस्थाबाट चन्दाको रूपमा नगद लिएमा सो रकम बुझेको रसिद या भरपाई दिई उम्मेदवारका वा राजनीतिक दलको बैंक खातामा जम्मा गनुपर्ने आम्दानी तथा खर्चको विवरण प्रचलित कानुनबमोजिम आयोगले तोकेको ढाँचामा निर्वाचन कार्यालय वा आयोगमा बुझाउनु पर्ने कानूनी प्रावधान रहेको आयोगको भनाई छ।
त्यस्तै आयोगले खर्चको बिल भरपाई तथा बैंक वा वित्तिय संस्थामा रहेको खाताको विवरण पेश गर्न आदेश दिएमा सक्कल बिल भरपाई तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको खाताको विवरण पेश गर्नुपर्ने, निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात सार्वजनिक गरी प्रचलित निर्वाचनसम्बन्धी कानूनले तोकेका अवधि भित्र आयोग वा निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको प्रष्ट पारेको छ।
निर्वाचनमा कसले कति खर्च गर्न पाउँछन्?
आयोगका अनुसार स्थानीय तहका उम्मेदवारले बढीमा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ र कम्तीमा २५ हजार रुपैयाँसम्मको खर्चको सीमारेखा निर्धारण गरिएको छ।
महानगरपालिका मेयर तथा उपमेयरले ७ लाख ५० हजार र वडाध्यक्ष र सदस्यहरूले ३ लाख मात्रै खर्च गर्न पाउने आयोगले जनाएको छ। उपमहानगरपालिका मेयर तथा उपमेयरले क्रमशः ५ लाख ५० हजार र वडा अध्यक्षहरूले क्रमशः २ लाख ५० हजार रकम विभिन्न शीर्षकमा खर्च गर्न पाउनेछन्।
मेयर तथा उपमेयरले मतदाता नामावली खरिदमा १ हजार, सवारी साधन र घोडचढीमा १ लाख ५० हजार, सवारी इन्धन/दानमा ४० हजार, प्रचार प्रसार सामाग्रीमा १ लाख, ढुवानीमा २५ हजार, गोष्ठी कार्यकर्ता परिचालनमा १ लाख ३९ हजार, अन्य प्रचार प्रसार (छाप तथा विद्युतीय माध्यम) मा ९५ हजार, कार्यालय सञ्चालनमा १ लाख, प्रतिनिधि परिचालनमा ७५ हजार र विविधमा २३ हजार गरी ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने आयोगले जनाएको छ।
यसैगरी, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य महिला, दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यले मतदाता नामावली खरिदमा ५ सय, सवारी साधन र घोडचढीमा ३० हजार, सवारी इन्धन/दानमा १५ हजार, प्रचार प्रसार सामाग्रीमा १ लाख, ढुवानीमा १० हजार, गोष्ठी कार्यकर्ता परिचालनमा ७५ हजार, अन्य प्रचार प्रसार (छापा तथा विद्युतीय माध्यम) मा २० हजार, कार्यालय सञ्चालनमा २० हजार, प्रतिनिधि परिचालनमा २५ हजार र विविधमा ४ हजार ५ सय गरी ३ लाख रुपैयाँ भित्रको सीमा भित्र रहेर खर्च गर्नुपर्ने आयोगले सूचना जारीसमेत गरिसकेको छ।
