निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले बढीमा सात लाख ५० हजार रूपैयाँसम्म खर्च सीमा निर्धारण गरेको छ।
आयोगले महानगरका मेयर र उपमेयरले बढीमा सात लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने गरी सीमा तोकिएको हो ।
यस्तै उपमहानगरका मेयर र उपमेयरले बढीमा ५ लाख ५० हजार रूपैयाँसम्म मात्रै खर्च गर्न पाउने भएका छन्।
नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले ४ लाख ५० हजार र गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजार रूपैयाँ निर्वाचन प्रचारप्रसारमा खर्च गर्न पाउने गरी सीमा निर्धारण गरिएको छ।
यता महानगरका वडाध्यक्ष र सदस्यले ३ लाख रूपैयाँ, उपमहानगरका वडाध्यक्ष र सदस्यले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न पाउनेछन्।
नगरपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यले २ लाख र गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यले १ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने गरी आचारसंहिता जारी भएको छ।
