राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले गरेको निलम्बन फुकुवा गरेको अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले निरन्तरता दिएको छ।
आफूलाई गरिएको निलम्बन विरूद्ध अधिकारी सर्वोच्च अदालत गएका थिए। उनको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अघिल्लो हप्ता न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो। यो आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भनेर चैत १३ गतेदेखि न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्ल र टंक मोक्तानको संयुक्त इजलासमा दुवैपक्षको बहस चलेको थियो।
दुवैपक्षको बहस सुनेपछि संयुक्त इजलासले अधिकारीको निलम्बन फुकुवा गर्ने पहिलेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए।
सरकारले चैत २४ गते राष्ट्र बैंक ऐन को दफ़ा २२को उपदफा ५(ख) बमोजिम गभर्नर अधिकारीलाई कार्यक्षमता अभावमा छानबिन गर्ने समिति गठन गरेको थियो। त्यसपछि उनलाई निलम्बन गर्न अर्थ मन्त्रालयले चैत २५ मा पत्र पठाएको थियो।
सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले अधिकारीमाथि छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने मूर्त आधार नदेखिएको, उनलाई निलम्बन गर्नुअघि सुनुवाइको मौका नदिएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिनु मनासिव रहेको उल्लेख गरेको छ।
दफा २२(५) (ख) बमोजिमको पदमुक्त हुने अवस्था देखिन देखाउनु पर्नेमा सो आरोपसँग जोडिएको मूर्त तथ्य उजागर गरेर वस्तुपरक तथ्यमा आधारित भएर पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरू गरी जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपर्नेमा सोअनुसार जाँचबुझ गर्नुपर्ने पूर्वाअवस्था हालसम्म नदेखिएको सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
'निवेदकलाई लगाइएको आरोपका सम्बन्धमा प्रारम्भिक रूपमा कुनै प्रकारको सुनुवाइको मौका पनि दिइएको नदेखिएको, सिर्फ कानूनको दफामात्र उल्लेख गरी पदमुक्त गर्न आवश्यक भएको भनी जाँचबुझ समिति गठन गर्ने र निवेदकलाई निलम्बन गर्ने कार्य प्रथम दृष्टिमै नै पूर्वाग्राही, बदनियतपूर्ण रहेको देखिन आएकोले,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले बढी मर्का निवेदकलाई नै पर्ने देखिंदा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म नेपाल सरकारको चैत २४ को निर्णय तथा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको चैत २५ को निलम्बन गर्ने पत्र र सो सम्बन्धी निवेदकको नाममा जारी गरिएको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न, नगराउनू भन्ने हदसम्म सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासबाट वैशाख ६ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिएको छ।’
