वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आइतबार र सोमबार उम्मेदवारी दर्ता गर्दैछ। अहिले देशभरि उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गरिरहेका छन्।
बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजे सम्ममा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमार्फत् मनोनयन पत्र दर्ता गर्न सकिन्छ। यसअघि स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४मा स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक दिन मात्रै मनोनयनपत्र दर्ता गर्न समय तोकेको थियो।
काठमाडौं महानगरपालिकामा त्यतिबेला ८६०, विराटनगर महानगरपालिकामा ७०३ र वीरगन्ज महानगरपालिकामा ११२५ जनाको मनोनयनपत्र दर्ता गर्नुपरेको थियो।
अन्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पनि मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने कार्यचाप अत्याधिक रहेकोले भोलिपल्टसम्म पनि मनोनयनपत्र दर्ता गर्नुपरेको आयोगले जनाएको छ।
त्यसकारण यसपालि दुई दिनको समय दिएको हो।
स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवारी दिन योग्यता पुगेको कुनै पनि व्यक्तिले मनोनयन दर्ता गराउन सक्नेछ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार उम्मेदवार २१ वर्ष पुरा गरेको नेपाली नागरिक हुनुपर्छ। त्यस्तै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको र कुनै कानूनले अयोग्य नभएको हुनुपर्छ।
उम्मेदवारी दर्ता गराउन नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, धरौटी राखेको बैंक भौचर वा नगद रसिद, दलको उम्मेदवारको हकमा सो दलले प्रदान गरेको औपचारिक पत्र र सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कुनै वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको निस्सा, उम्मेदवारको स्वघोषणा चाहिने आयोगले जनाएको छ।
सोही ऐनको परिच्छेद ९ को धारा ६२ मा धरौटी राख्नुपर्ने उल्लेख छ।
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख तथा उपप्रमुखको हकमा १५ सय रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ। त्यस्तै वडा अध्यक्षको हकमा एक हजार र वडा सदस्यको हकमा पाँच सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर महिला, दलित वा अल्पसंख्यक समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा ५० प्रतिशत छुट छ।
महिला उम्मेदवारले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख तथा उपप्रमुख, वडाध्यक्ष वा वडासदस्य जुनसुकै पदमा उम्मेदवारी दिए पनि ५० प्रतिशत छुट भएको आयोगले जनाएको छ।
वार्षिक पारिवारिक आय ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम भएको व्यक्तिलाई आर्थिक रूपले विपन्न भनेर आयोगले व्याख्या गरेको छ।
निर्वाचनमा खसेको जम्मा सदर मतको १० प्रतिशत भन्दा कम मत पाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुने आयोगले जनाएको छ।
उम्मेदवार र मनोनयनपत्र स्वीकृत नभएको वा नाम फिर्ता लिएका व्यक्तिले राखेको धरौटी निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ९० दिनभित्र फिर्ता लिनुपर्नेछ। म्यादभित्र धरौटी फिर्ता नलिएमा सो रकम सञ्चित कोषमा दाखिला हुने ऐनमा उल्लेख छ।
