सुधारको बाटो-१०
रेखा शर्मा नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी सदस्य हुन्।
२०४२ सालदेखि कम्युनिस्ट राजनीतिमा सक्रिय शर्मा २०७० र २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक सांसद थिइन्। २०७९ सालमा भने उनले प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि टिकट पाइन्।
माओवादीबाट पहिलोपटक प्रत्यक्ष निर्वाचनको टिकट पाएकी शर्माका प्रतिस्पर्धी थिए नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल। मुख्यमन्त्री रहिसकेका र पार्टीको निर्णायक भूमिकामा पनि रहेका पोखरेललाई शर्माभन्दा बलिया उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो।
तर शर्मा विजयी भइन्। योसँगै माओवादीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्ने एक्लो महिला उम्मेदवारका रूपमा उभिइन्।
अहिले सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रहेकी शर्मा आफ्ना विचार प्रस्टसँग राख्न सक्ने नेताका रूपमा चिनिन्छिन्। सेतोपाटीको 'सुधार बाटो' शृंखलामा हामीले शर्मासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छः
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि तपाईं निरन्तर सरकारमा हुनुहुन्छ। यसबीच सरकार दुईपटक पुनर्गठन भयो। पछिल्लो पुनर्गठनमा प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन घटक दल, मन्त्री र पार्टीका कारण काम गर्न सकिनँ भन्ने गुनासो गर्नुभएको थियो। मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन भएको दुई महिना हुन लाग्यो, अहिले सरकार रफ्तारमा छ?
सरकार नचलेर सबै ठप्प, हड्तालजस्तो भएर पुनर्गठन गरेको होइन। त्यस्तो बुझ्न पनि भएन।
अस्थिरता चाहिँ भएको हो। त्यसैले अलि मजाले काम गरौं भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना हो। त्यसमा विचारधाराका केही कुराहरू पर्न गए। स्वाभाविक रूपमै कांग्रेस र माओवादीबीच राजनीतिक दृष्टिकोण र विचारधारा फरक छ।
सरकारको कामको प्रस्तुति हुँदै भएन भन्ने पनि होइन तर प्रधानमन्त्री र नागरिकको अपेक्षा अनुरूप भएन। त्यसो हुँदा गठबन्धन फेरबदल गरेर भए पनि सरकारको प्रस्तुतिमा केही फरक ल्याउनै पर्छ, राम्रो बनाउनै पर्छ भनेर पुनर्गठन भएको हो।
म अहिले यत्ति भन्छु — अहिले हामी चारैतिर जोडबल लगाइराखेका छौं। सबैतिरबाट पहल भइराखेको छ। नयाँ उत्साहका साथ काम गर्ने कुराको थालनी पनि भएको छ। मन्त्रालयहरूबीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको भावना छ। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पनि त्यही छ।
यही सरकारमा बसेर तपाईंले दुई खालका विचारधाराका; प्रजातान्त्रिक धार र एमालेसँग काम गर्नुभयो। नवोदित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी फेरि सरकारमा जोडिन आइपुगेको छ। कोसँग काम गर्दा सजिलो महसुस भइरहेको छ?
वैयक्तिक रूपमा कसैसँग काम गर्दा सहज, असहज हुनु आफ्नो ठाउँमा होला। मूल रूपमा विचार नै हो। राजनीति र विचारका हिसाबले एमाले नै हामीसँग निकट हो। हिजो हामीले एमाले, माओवादी मिलाएर नेकपा बनायौं। त्यसैले राजनीतिक विचारधारा, नीति, योजना तर्जुमा लगायत कुरामा एमालेसँगै सहज हुन्छ। कांग्रेसका साथीहरूसँग पनि व्यक्तिगत रूपमा काम गर्न असहज थिएन। व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा म तुलना गर्ने ठाउँमा पनि छैन। तर हामी समाजवादमा जाने भनिरहेका छौं, त्यहाँ कसरी पुग्ने, बाटो कुन हो भन्ने विषयको बुझाइका लागि अहिलेको गठबन्धनमा सहज छ।
सरकार ठीकठाक चलिरहेको त अहिले पनि देखिएको छैन। संसद बन्द गरेर अध्यादेश ल्याउने, सदनभित्र उठेका माग सम्बोधन नगर्ने, प्रतिपक्षीको कुरा सुनुवाइ नहुने, एक्लै सरकार चल्न खोजेजस्तो देखिने, अरू सहयात्री दलहरूको वास्ता नगर्ने जस्ता संकेत यो सरकारले देखाइसकेको छ नि?
संसद बन्द अध्यादेश ल्याउनकै लागि गरिएको होइन। संसदको एउटा अधिवेशन सकेर अर्को अधिवेशन बोलाउँदा कम्तीमा १५ दिनको 'ग्याप' हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसैले स्वाभाविक रूपमा संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो।
अर्को, संसदभित्र सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीबीच संघर्ष हुन्छ, विमति पनि हुन्छ। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो यो। संसदभित्र विमति हुँदा पनि वार्ता र सहमति टुटेको हुँदैन। झगडा गर्दागर्दै पनि हामी संवादमै हुन्छौं। त्यस कारण संसद बन्द हुनु एउटा प्रक्रिया हो।
दुःखद चाहिँ के हो भने, संसदभित्र गएका विधेयक पारित हुन सकेनन्। विधेयक पारित गरेर अगाडि जान सकेको भए राम्रो हुने थियो भन्ने सरकारलाई लाग्ने र सरकारले वातावरण बनाउने एउटा कुरा भयो। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन अड्किएको अड्कियै भयो। त्यो चाहिँ राम्रो भएन।
अर्कातिर हामी लगानी सम्मेलनको सम्मुखमा छौं। संसद अवरोध भएको भयै छ। दर्जनौं कानुन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था भयो। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने छ। अर्थतन्त्र उकास्नुपर्ने छ। यसका लागि हाम्रो आफ्नै साधन, स्रोत र सामर्थ्यले भ्याउँदैन भनेर हामी सबैले स्वीकार गरेकै विषय हो। संसदबाट पार नलाग्ने स्थितिमा हाम्रो लगानी सम्मेलन पनि प्रभावित हुन्छ।
त्यस कारण नगरी नहुने, अत्यावश्यक कानुन अध्यादेश ल्याएर बनाउन नसकिने होइन। तर अध्यादेश ल्याउँदैमा संसदको सामना गर्नुपर्दैन भन्ने होइन। संसद खुलेको ६० दिनभित्र त प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गरेर जानुपर्ने हुन्छ। योसँगै यसपटक नयाँ ढंगले बजेट ल्याउने भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता हामीले पास गरिसकेका छौं।
त्यस्तै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बीचमा पनि 'ग्याप' चाहिन्छ। पहिले दुई-तीन दिनअगाडि नीति तथा कार्यक्रम र त्यसपछि बजेटमा गइन्थ्यो। त्यसो हुँदा नीति तथा कार्यक्रमको छलफल कृत्रिम हुन्थ्यो। अहिले भने हामीले सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गरेका छौं। त्यहाँ आएका सुझावका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदैछौं। नीति तथा कार्यक्रम आइसकेपछि प्राप्त सुझावका आधारमा बजेट बनाउने हो। त्यसैले पहिलेभन्दा अलि समय चाहिन्छ।
नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरू र निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो अनुहार देखून्। सरकारले सबैका विचार र भावना सम्बोधन गरेर अझ समृद्ध बनाउन खोजेको हो। हिजोको जस्तो परम्परागत ढंगमा जस्तो एउटा अक्षर बदलियो भने सरकार जानुपर्छ, नैतिक कुरा हो यो भन्नेजस्तो होइन। संशोधन गर्न पनि सकिन्छ भन्ने दिशा ग्रहण गर्न खोजेका छौं। त्यस कारण पनि समय दिन खोजिएको हो।
यसअघि पनि दुईपटक लगानी सम्मेलन भयो। त्यति बेला सरकारको मुख्य प्रतिबद्धता भनेकै कानुन सच्याउने थियो। अध्यादेश ल्याएर कानुन सच्याएको मानिएला त? अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर आउने लगानीकर्ता कस्ता होलान् भनेर पनि टिप्पणी भइरहेको छ। आउलान् कि नआउलान् भनेर अर्को संशय पनि छ नि?
जुन कुराले दीर्घकालीन रूपमा असर पुर्याउँछ, त्यस्तो कुरा सच्याइएको छैन। संसदबाट पारित हुने कुराको आकलन गरेर मात्रै सच्याएर ल्याएका हौं। किन सच्याइयो भनेर संसदमा पुष्टि गर्नुपर्छ र त्यो गर्न सक्ने गरी नै अध्यादेश ल्याइन्छ। अहिले अध्यादेश ल्याइहालौं, लगानी सम्मेलन पनि गरिहालौं, त्यसपछि जेसुकै होस् भनेर सोचेका छैनौं। सरकारको कुरा यस्तो हुँदैन पनि। त्यसैले सार्वजनिक रूपमा सामना गर्न र संसदमा पुष्टि गर्न नसक्ने अध्यादेश ल्याउँदैनौं।
वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गर्ने, जतिसक्दो बढी लगानी भित्र्याउने कुरामा प्रतिपक्षी पनि किन बाधक बन्छ र! बन्दैन भन्ने नै सरकारको विश्वास छ।
भन्नाले बाधा-अड्चन फुकाउने गरी मात्रै अध्यादेश ल्याउनुभएको हो?
केही कानुनी गाँठाहरू छ। संसदबाट ल्याउने समय छैन। कानुन परिमार्जन नगर्दा, नसच्याउँदा वैदेशिक लगानी भित्रिने सम्भावना छैन। आफ्नो ठाउँमा संकीर्ण रहेर गर्ने लगानी सम्मेलनको के अर्थ रह्यो र! कानुन नसच्याई गर्नुभन्दा अध्यादेशबाट भए पनि बाधा फुकाएर सम्मेलन गर्ने कुरा राम्रो हो। भोलि संसदमा लगेर पारित गरौंला भन्ने आत्मविश्वास सरकारको हो। मलाई लाग्छ — सरकारले यसो गरिरहँदा कुनै न कुनै स्वरूपमा, तहमा सत्तापक्ष-प्रतिपक्षबीच संवाद, सहकार्य नभएको भन्ने हुँदैन।
सहकारीको रकम अपचलन गर्ने विषयमा छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भनेर प्रतिपक्षीले माग गरिराखेको थियो। गृहमन्त्रीले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयको जबाफ दिने कार्यसूची हटाएको हटायै गरिरहनु परेको थियो। त्यसो गर्नुभन्दा अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिऔं भनेर सरकारले सोचेको त स्पष्टै देखियो नि होइन?
होइन, होइन। यस रूपमा बुझ्न भएन। अहिलेको संविधानलाई हामीले राज्यसत्ता परिवर्तनको उपलब्धि मानेका छौं। पार्टी जे सुकै होस्, संविधान जोगाउनुपर्छ, पार्टीभन्दा ठूलो संविधान हो। पार्टीभन्दा ठूलो परिवर्तनका उपलब्धि हुन्, यो जोगाउनुपर्छ भनेर हामी त्यहाँ पुगेका हौं। त्यस कारण हामीले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्यौं। अहिले अवस्था त्यस्तो होइन। अध्यादेश विगतमा कहिल्यै आएका थिएनन् त? कांग्रेसको मात्रै सरकार हुँदा कहिल्यै आएन त? आएको छ नि।
लगानी सम्मेलनको तयारी पहिल्यैदेखि हो। यसका लागि कानुन संशोधन गनुपर्छ भन्ने थियो। सम्भव हुँदा हामी संसदबाटै ल्याउने तयारीमा थियौं। कानुनकै कारण नगर्नु भन्दा त अध्यादेश ल्याएर भए पनि गर्नु उत्तम हो। बाहिर राजनीतिक रूपमा 'चार्ज' लगाउने एउटा कुरा होला। तर यसको मर्म, अन्तर्यमा उहाँहरूले पनि बुझ्नुभएको छ भन्ठानेकी छु।
संसद अधिवेशन अन्त्य नियमित प्रक्रियाभित्रै होला। छिट्टै संसद अधिवेशन आह्वान त गर्नुपर्छ। त्यति बेला प्रतिपक्षीले फेरि माग उठाउँछ। उसका पुराना माग थाती नै छन्। सहकारीको बचत अपचलनबारे संसदीय छानबिनको माग अझ प्रखर रूपमा आउला। त्यति बेला के गर्नुहुन्छ?
यसबीच संवाद पनि होला। प्रधानमन्त्रीकै तहबाट छलफल भइराखेको छ। अरू तहबाट पनि कुराकानी नभएका होइनन्। राजनीति सधैं एकैनासले जाँदैन पनि। जस्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि निकास निकालेका छौं। बाह्र बजे मध्यरातमा पनि सहमति भएका छन्। ठुल्ठूला आन्दोलनबीच पनि हामीले सहजीकरण गरेका छौं।
यिनीहरू कहिल्यै मिल्न सक्दैनन् भन्ने भान भइराखेका बेलामा पनि हामीले निकास निकालेका छौं। यसबीच पनि निकासको उपाय पहिल्याउछौं। के गरेर निकाल्छौं भन्ने चाहिँ सहमतिले नै तय गर्छ। प्रतिपक्षीले अहिले जस्तो माग राखेर संसद अवरूद्ध गर्यो, आउने अधिवेशनमा पनि त्यस्तै माग राखेर अवरोध गर्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन।
सहमति र विश्वासको वातावरण बनाउन सरकार इमानदारीपूर्वक लागेको छ। प्रतिपक्षी पनि गैरजिम्मेवार बन्ने बाटातिर लाग्दैन।
यसअघि संसदीय छानबिन समितिको माग हुँदा जसमाथि आरोप लागेको थियो, ती मन्त्रीले केही समय राजीनामा दिने, छानबिन गर्ने र फर्किने गरेको उदाहरण छ। एमाले, माओवादी र कांग्रेसका मन्त्रीहरूले पनि त्यसरी राजीनामा दिएका छन्। अहिले सहमति खोज्दै जाँदा संसदीय छानबिन समिति बन्ने भन्नेतिर जाने सम्भावना कति छ?
दुवै हुन सक्छ। कतिपय तथ्यहरूका आधारमा छानबिन समिति बन्नैपर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौं भने छानबिन समिति बन्ला। त्यो ठूलो विषय भएन। सरकारले आफैले पनि बनाउन सक्ला। जस्तै सुन, बालकुमारी काण्डमा सरकारले आफैं बनायो। यस्ता विभिन्न प्रकरण छन्, समिति बन्दै पनि गएका छन्।
तर अघिल्लो दिनसम्म केही छैन, सत्तापक्षमा हुनेबित्तिकै कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीसम्म प्रस्ताव गर्ने, अनि प्रतिपक्षमा पुग्नेबित्तिकै उहीमाथि छानबिन गर्नुपर्छ भन्नेजस्तो पूर्वाग्रही कुरा नगरौं भन्ने मात्र हो।
ठूलै पदीय हैसियतमा रहेका व्यक्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याएको यही सरकारले होइन र! गल्ती पुष्टि भएका दिन त को छुटेको छ र? कोही छुट्दैन। प्रधानमन्त्री स्वयंले रोस्ट्रममा उभिएर 'गल्ती भेटियो भने मलाई पनि नछोड्नू' भन्नुभएको छ। यसर्थ गल्ती प्रमाणित भएको दिन कसैले केही भन्नै पर्दैन। आरोप लाग्यो भन्दैमा तथ्य, प्रमाण नहेरी राजीनामा दिँदै जाने हो भने त हरेक व्यक्तिले राजीनामा दिने संस्कृति स्थापित होला!
सहकारी प्रकरणमा कतिपय संकटपूर्ण घोषणा भएका छन्। कतिपय सञ्चालक हिरासतमा छन्। छानबिन भइरहेको छ। कतिपयमाथि अभियोजन हुने प्रक्रिया चलिरहेको छ। भोलि तथ्यले पुष्टि गर्यो भने छानबिन मात्रै होइन, कारबाही नै हुन्छ।
कहिलेकाहीँ गल्ती हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै सरकार जोगाउनुपर्ने बाध्यता आउँछ। मनभित्र यस्तै संकट भएर होला है खुलेर बोल्न संकोच भएको?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन।
के लाग्छ भने — सरकार जोगाउनु राम्रो कुरा हो। राजनीतिक स्थिरता होस् भन्ने हामी सबैलाई लाग्ने कुरा हो। ६-६, ९-९ महिनामा सरकार बदलिनु राम्रो होइन। सरकार बचोस् भन्ने अभिप्राय हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर गलत काम ढाकछोप गरेर सरकार बचाउने भन्ने कुरा हुँदैन। बरू आफूले छाड्नुपरे छाड्छु, गलत काम गर्दिनँ, हुन दिन्नँ भन्ने हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको पनि यही सोच हो जस्तो लाग्छ मलाई। हामी सबैलाई निर्देशन पनि तदनुरूप नै छ।
गल्ती, कमजोरीको तथ्य पुष्टि भए पनि सरकार बचाउनुपर्ने भएकाले छानबिन नभएको भन्ने कुराख गलतहो। गलत पुष्टि भए तथ्य कतैबाट छिप्दैन। बाहिर आइहाल्थ्यो।
सहकारीको विषयमा कार्यदल बन्यो, प्रतिवेदन छ। राज्यका निकायले छानबिन गरिरहेका छन्। प्रशासनले पनि अध्ययन-अनुसन्धान गरिरहेकै छन्। सरकार केही पनि नगरी बसेको छैन। छानबिन गर्दै जाँदा दोषी ठहर भए सरकार रहने कि नरहने भन्ने प्रश्न गौण हुन्छ। तर सरकार परिवर्तनको उद्देश्यसहित छानबिनको माग गर्नुभएन। सरकार फेरबदलको ध्येयले छानबिन माग गर्ने वा टिकाउन ढाकछोप गर्ने काम दुबै गलत हुन्।
हामी त बीचमा रहेर गलत भए गलत पुष्टि गर्ने, नभए अनावश्यक आरोप नलगाउने नै उपयुक्त काम हो भन्ने मलाई लाग्छ।
लगानी सम्मेलनकै सन्दर्भमा, यसअघि भएका दुइटा सम्मेलनमा प्रतिबद्धता व्यक्त हुने तर लगानी नभित्रिने अवस्था देखियो। अहिले कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ?
वैदेशिक लगानी व्यवस्थित र आकर्षित गर्ने कानुनको कुरा छँदैछ। संकीर्ण भएर लगानी त्यत्तिकै लगानी आइहाल्छ भनेर बसेर हुँदैन। यो भनिरहँदा देशको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता पनि बिर्सिन सकिँदैन। यी दुबैलाई सन्तुलनमा राखेर हामीले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पहलकदमी लिइरहेका छौं।
प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री लगायत अरू मन्त्रीहरू पनि यसमा मेहनत गरिरहनुभएको छ। लगानी सम्मेलनको समिति पनि त्यहीअनुसार बनेको छ। अहिले अलि उत्साहको वातावरण बन्छ कि भन्नेमा आशावादी छौं। वैदेशिक लगानीका लागि नयाँ क्षेत्रहरू छन्। सूचना प्रविधिको फराकिलो क्षेत्र छ। ऊर्जामा हामी आत्मनिर्भर भइसकेका छौं। ऊर्जा निर्यात बढावा दिने गरी लगानी आकर्षित गर्न सक्छौं। यसमा हाम्रो सामर्थ्य बढेर पनि जान्छ। यसर्थ अहिले अनुकूल वातावरण छ।
हामीले पहिलेको पनि समीक्षा गरेका छौं। त्यसबाट आशातीत लगानी एकपटककै कुरामा नभित्रिने रहेछ, निरन्तर प्रयत्न चाहिने रहेछ भन्ने बुझेका छौं।
विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूमार्फत् दातृ राष्ट्रका रूपमा लगानी गरिहेकाहरू, नेपालमा लगानी गर्न चाहने, नयाँ लगानीकर्ता, कम्पनीहरूको पहुँचमा हामी पुगेका छौं। उनीहरूलाई हामीले नेपालमा लगानी र प्रतिफलको सम्भावना देखाएका छौं।
नेपालमा जस्तो सुलभ दरमा श्रमशक्ति उनीहरूले अन्त पाउँदैनन्। हामीकहाँ दक्ष जनशक्ति छन्। यी जनशक्ति चाहेर, नचाहेर विदेशिने स्थिति छ। त्यस कारण सरकारको केही लगानी र हामीले गर्न लागेको सम्मेलनमार्फत् ठूला लगानीकर्ता भित्र्याउन सक्यौं भने उपलब्धिमूलक हुनेछ। ठूला पूर्वाधारका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीमार्फत् काम गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ।
त्यस्ता कुन क्षेत्र छन्, जसमा लगानी भित्रिनेमा सरकार आशावादी छ?
विकास निर्माणसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरू छन्। हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू छन् जसलाई सक्नुपर्ने खाँचो छ। जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने छ। पयर्टन र सूचना-प्रविधि क्षेत्रमा पनि फराकिलो सम्भावना छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्न विदेशीहरू लालायीत छन्। यसका लागि सहज वातावरण बनाउनुपर्ने दायित्व छ।
त्यस्तै यहीँ भएका मानिसहरूले पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रमा राम्रो काम गरेर वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई पनि प्रबर्द्धन गर्नुपर्नेछ। तराई-मधेस काठमाडौंसँग जोड्ने द्रुतमार्ग, सुरूङ मार्गका कुरा पनि छन्। यी सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा लगानी खोज्नु नै अहिलेको आवश्यता हो।
अब सुधारको कुरा गरौं। हामीकहाँ शासकीय अस्थिरता धेरै नै भयो। संविधान बन्यो र निर्वाचन प्रणाली पनि तय गर्यो। तर अहिलेको अवस्था हेर्दा, प्रधानमन्त्रीले दुई वर्षभित्र चार/पाँच पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छ। प्रदेशमा पनि त्यस्तै छ। यसको खास कारण के हो?
यसको खास कारण तपाईंले प्रश्नमा उल्लेख गर्नुभएको सन्दर्भ नै हो। यस्तो खालको शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा हुने यस्तै हो। सबै हामीले भोगिसकेका थिएनौं।
तपाईंलाई एउटा सन्दर्भ बताउँछु।
संविधान बनाउने बेलामा हामी प्रतिपक्षमा थियौं। हामीले 'नोट अफ डिसेन्ट' कै रूपमा दुइटा विषय राखेका थियौं — पूर्ण समानुपातिक प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी।
पछिल्लो समय जुन किसिमको अस्थिरता देखा परेको छ, यसको मूल कारण नै त्यही हो। स्थानीय तहमा केही प्रभाव परेको छैन। त्यहाँका जनप्रतिनिधि पाँच वर्षका लागि निर्वाचित छन्। उनीहरू ढुक्क छन्। निर्बाध काम गर्न पाउँछन्।
६ महिना र एक वर्षमा फेरिने सरकारबाट धेरै ठूलो अपेक्षा के गर्न सकिन्छ? त्यस कारण हाम्रो शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्न जरूरी भइसकेको छ। हिजो सैद्धान्तिक रूपमा बुझेको कुरा थियो। आज भोगेर बुझिइसकेको छ। सबै राजनीतिक दलहरूले एकपटक आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने, संविधानमा लेखिएका कुरा संशोधन गरेर जानुपर्ने अवस्थामा हामी आइपुगेका छौं। संघमा प्रधानमन्त्री अथवा राष्ट्रपति र प्रदेशमा मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित, संसदलाई सरकार निर्माणको थलो नबनाएर कानुन निर्माणको थलो बनाउन सक्यौं भने सुधार आउँछ।
मन्त्रीहरू पनि संसदबाट नभए हुन्छ। यसो गर्दा निर्वाचन प्रणालीमा पनि सुधार आउँछ। अहिले निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भयो भन्ने गुनासो छ। त्यो पनि घट्छ। विभिन्न क्लस्टरमा बरू निर्वाचित गर्ने तर पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जानु नै आजको आवश्यकता हो। यसले मात्रै राजनीतिक स्थिरता हुन्छ।
हाम्रा छिमेकी देशमा १०-१५ वर्षसम्म एकै व्यक्तिले शासन चलाउँछ। हामी एकै वर्षमा १०-१५ जनाले शासन चलाउँछौं भनेपछि काम गराइको तालमेल कहाँ मिल्छ? मिल्दैन। कमसेकम पाँच वर्ष टिक्ने सरकार जरूरी छ देशलाई। राम्रो, नराम्रो गरे बाहिर आउँछ नि। उसले योजना पनि बनाउन पाउँछ।
अहिले म सञ्चार मन्त्रालयको नेतृत्वमा छु। मैले जिम्मेवारी लिएको १५-१६ महिना भयो। मन्त्रालय बुझेर पाइला अगाडि बढाउने बेलामा सरकार के हुन्छ भन्ने भयो भने यसले मन्त्री, कर्मचारीको काम गर्ने मनस्थितिमा फरक पार्दो रहेछ। त्यस कारण राजनीतिक स्थायित्व पहिलो सर्त हो। राजनीतिक स्थायित्व शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली बदलेर मात्रै सम्भव छ। अहिले पनि नगरे ढिला हुन्छ जस्तो लाग्छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी झन् निरंकुश हुन्छन् भन्ने तर्क पनि छ त!
त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने विधि बनाउन सकिन्छ। नियन्त्रण नै गर्न सकिँदैन भन्ने लाग्दैन मलाई।
कसरी?
महाअभियोगका विषय हुन्छ। अरू पनि थुप्रै उपाय छन्। त्यसबारे छलफल गर्न सकिन्छ। यस्तै गरेर राख्ने भन्ने बेठीक कुरा हो। निरंकुश भयो भने उसले फल पनि भोग्ला। निरकुंश नै भइरहने भन्ने पनि होइन। निरंकुश भए के गर्न सकिन्छ भनेर व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
तर अब शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न सकिएन भने हाम्रो नियति यही नै हो र यस्तै भइरह्यो भने हामी धेरै पछाडि पर्छौं। पछाडि नै छौं, अझै पछाडि पर्छौं। त्यसैले उपयुक्त विधि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नै हो। छलफल गर्दै जाँदा अझ उपयुक्त विधि देखिए त्यसबारे पनि कुरा गरौंला। तर अहिले यथास्थितिले हुँदैन भन्ने नै मुख्य कुरा हो। हिजो माओवादीले राखेको नोट अफ डिसेन्ट नै छ। त्यो पनि हुँदैन भने राम्रो के हो त? राम्रो कुरा ल्याउनुपर्यो!
तर अहिले नै संविधान संशोधनबारे सोच्ने बेला भएको छैन भन्ने पनि एकाथरीको कुरा छ।
अस्थिरताका कारण निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपको व्यवस्था त संशोधन गर्नुपर्ने बेला भयो। अरू मौलिक हक लगायत कार्यान्वयन हुन नसकेका कुरा परिवर्तन गरिहाल्ने बेला भएको छैन। हामीले व्यवहारमा यति धेरै अस्थिरता भोगेर, हन्डर-ठक्कर खाएर आइसकेको कुरामा बेला भएको छैन भन्ने उपयुक्त लागेको छैन। कम्तीमा छलफल चलाउने बेला त भयो।
संविधान आजको आजै बदल्न पनि सकिँदैन। सबैबीच राजनीतिक सहमति भएन भने पनि काम छैन। यस निम्ति राजनीतिक पार्टीहरू एक ठाउँमा पुग्नुपर्छ। राजनीतिक पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन आजैदेखि बहस नगरे दुई-चार वर्षमा पनि सकिँदैन। त्यसैले आजैदेखि बहस सुरू गर्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो।
हिजो संविधान सभा हुँदा परिस्थिति अर्कै थियो। अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। माओवादी खुम्चिएको छ। यस्तोमा त तपाईंहरूले एजेन्डामा सहमति जुटाउने सम्भावना देखिँदैन।
को पार्टी कमजोर र बलियो छ भन्ने आधारमा होइन, देशलाई के गर्दा ठीक र के गर्दा बेठीक हुन्छ भन्ने आधारमा बहस गर्नुपर्छ। सानै पार्टीले पनि राम्रो कुरा उठायो भने राम्रो मान्नुपर्छ।
कि भने हामीले भोगेको कुरा यही छ, यही ठीक मान्नुपर्यो। यसैलाई सही मान्ने हो भने ६-६ महिनामा प्रधानमन्त्री फेरौं, मन्त्रीहरू फेरिरहौं, सबैलाई भाग पुग्छ भन्नुपर्यो। अरूभन्दा यही व्यवस्था राम्रो भन्नुपर्यो। नभए त समस्या पैदा भयो!
माओवादीले उठाएको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको एजेन्डा बेठीक हो भने ठीक विकल्प के हो, त्यो ल्याउनुपर्यो। त्योभन्दा उपयुक्त विकल्प ल्याए हामीलाई स्वीकार गर्न के गाह्रो?
तर यथास्थितिमा जे छ, योबाट मुक्ति पाउन नसक्ने हो भने राजनीतिक दल, राजनीतिक प्रणालीप्रति बढिरहेको निराशा झन् बढ्छ। त्यो कम गर्न सिस्टमकै बारेमा सोचौं र समीक्षा गरौं। सिस्टम नै खराब भएको ठाउँमा कुनै व्यक्ति आएर चमत्कार गरिदिन सक्दैन। गर्दै जाँदा त्योभन्दा राम्रो विकल्प देखियो भने त्यहाँ पनि जान सकियो। ठूलो कुरा भएन!
तपाईंहरू पूर्ण समानुपातिक भन्नुहुन्छ तर प्रतिनिधि सभालाई पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाउने भन्ने अर्को धारणाबारे पनि जबरजस्त बहस भइरहेको छ।
त्यसलाई पूरै अस्वीकार गर्ने भन्ने होइन। त्यसो हुँदा एक-दुइटा पार्टीको बहुमत आउन सक्छ कि भन्ने कुरा हो। तर त्यसले पनि स्थायित्वको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन जस्तो लाग्छ। फेरि हामीले समावेशिताको मुद्दा धेरै लडेर ल्याएका हौं। त्यसैले पूर्ण प्रत्यक्षमा जाने हो भने सिटमै समावेशिता व्यवस्था गर्नुपर्छ। क्लस्टर छुट्ट्याउनुपर्छ। निर्वाचित क्षेत्रलाई नै क्लस्टरमा बाँड्नुपर्छ।
हामीले यत्रो दुःख गरेर 'एलिट' वर्गले प्रतिनिधित्व गरेको राज्यको मूल सत्तामा उत्पीडित समुदायका मान्छे ल्याएर हाल्यौं। सुरूमा बाटो खन्दा केही नराम्रो पनि हुन्छ। हिजो एउटा खास वर्गले गरेको कुरा बाहिर जनताले बुझ्दैन थिए, देख्दैन थिए। तर आज मैले राम्रो गरे पनि, नराम्रो गरे पनि भुइँमान्छेले थाहा पाउँछन्। किनभने म भुइँबाट आएँ। त्यस कारण मेरो विषय भुइँमान्छेले बुझ्छन्।
हिजो सत्ता, सरकार र जनप्रतिनिधिहरू भुइँमान्छेको पहुँचमै थिएनन्। हामीलाई जस्तो सजिलै भेटघाट हुँदैन थियो। सिंहदरबारमा सजिलै छिर्न पनि पाइँदैन थियो। त्यसैले त्यो समावेशिता नै हराउने गरी परिवर्तन गर्न हुँदैन। के गर्दा कम खर्चिलो हुन्छ, बढी उपयोगी हुन्छ र समावेशिता सुनिश्चित हुन्छ भन्ने तीन कुरा केन्द्रमा राखेर छलफल गर्यौं भने जे गर्दा पनि हुन्छ। एकोहोरो र कठोर रूपमा हामी प्रस्तुत हुन हुँदैन।
राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक गरेर प्रतिनिधि सभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचितहरू मात्रै रहेन थलो बनाउनुपर्छ भन्ने तर्फ पनि बहस भइरहेको छ। यसमा के भन्नुहुन्छ?
त्यो दृष्टिकोणमा व्यापक छलफल छ। संविधान बनाउने बेलामा पनि यसबारे छलफल भएको थियो। प्रतिनिधि सभामा पूर्ण प्रत्यक्ष र राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक गरौं भनेर कुरा गरिएको थियो।
अहिले फेरि यसरी कुरा उठेको किन हो भने, राष्ट्रिय सभाको जस्तो प्रकृति हुनुपर्थ्यो, त्यो खालका मान्छे हामीले मिलाउन सकिरहेका छैनौं।
हामीकहाँ त प्रतिनिधि सभामा अवसर नपाए राष्ट्रिय सभामा, राष्ट्रिय सभामा नपाए प्रदेश सभामा र प्रदेश सभामा नपाए स्थानीय तहमा जानेजस्तो देखिएको छ। यस्तो हुनु हुँदैन। राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय सरकारको आ-आफ्नै प्रकृति छ। हामीले अब राष्ट्रिय सभाको मर्यादा अनुरूपको पात्र चयन गर्न सक्नुपर्छ। राष्ट्रिय सभा त प्रतिनिधि सभाले गरेका गल्तीमा प्रश्न गर्ने ठाउँ हो। तर अहिले प्रतिनिधि सभाको छाया जस्तो बनेको छ। अभ्यासमा हाम्रा त्रुटि छन्, सच्याउन जरूरी छ।
२०६४ सालयताका समानुपातिक प्रतिनिमधित्व हेर्दा — भाइ, सालासाली, आफन्त व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ मात्रै भयो भनेर असन्तुष्टि बढेको छ नि!
कुनै पनि काममा नकारात्मक र सकरात्मक दुबै पाटा हुन्छन्। हामीले अभ्यासमा समस्या भएको देखेपछि त्यसलाई कसरी हटाउने भनेर सोच्नुपर्छ। नकारात्मक कुरा आउँदैमा सिस्टम नै खराब भन्ने हुँदैन। सिस्टम आफैमा खराब थिएन। हामीले पो दुरूपयोग गर्यौं त!
श्रीमती, साला, साली, भाइ, भतिजा छन् भने त्यसलाई कसरी सच्याउने भन्ने हुन्छ। जो मनपर्छ, उसलाई समानुपातिकमा ल्याएर भएन। प्रत्यक्षमा जाँदा पनि टिकट पाउने को हो, राजनीतिक रूपमा निष्ठा र इमान भएकाले पाएको छ कि छैन, नातावाद वा कृपावाद त छैन, पैसा वा शक्ति त प्रयोग भएको छैन भन्ने पनि समीक्षाको विषय हुनुपर्छ।
अहिले त समानुपातिकमा आउँदा पनि केहीले दुरूपयोग गरे। त्यसैले समग्र सिस्टमलाई दोष दिएर हुँदैन। प्रत्यक्षमा पनि त्यो रोग लाग्न सक्छ। साला, साली, श्रीमती त त्यता पनि उठाएकै छन्, उठेकै छन्।
यही समानुपातिकमा पनि जसले राम्रो उम्मेदवार दिन सक्छ, उसैलाई छानिन्छ। राम्रा छान्नू भनेर सचेतना विकास गर्न सकिन्छ। पार्टीको त्यो उम्मेदवारको नम्बरै नआउने गरी भोट हाल्न पनि सकिन्छ। खराब उम्मेदवार छान्नेलाई मतै नदिर दण्डित गर्न सक्छन् जनताले।
समानुपातिकको प्रत्यक्षमा पनि सकारात्मक र नकारात्मक दुबै कुरा छन्।
सकारात्मक चाहिँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै हो। त्यहाँ भइरहेको दुरूपयोग हटाउन सहमति खोज्न सकिन्छ। पार्टीभित्रकै उम्मेदवार छान्न सकिन्छ। उम्मेदवार छान्न पार्टीभित्रै चुनाव गरौं बरू। राम्रो बनाउने मनसाय हुनपर्छ, उपाय त अनेक भेटिन्छन्।
प्राइमरी इलेक्सनबारे माओवादीको विधान सम्मेलनमा अलिअलि बहस चल्यो। कार्यकर्ताले उम्मेदवार बनाएर त्यहीँ जितेर आउने व्यवस्था गर्न माओवादीले सक्छ कि सक्दैन?
सकिँदैन भन्ने होइन, सक्छ।
हाम्रो अस्तिको विधान अधिवेशनले नै सबै कुरा हल गर्दैन। त्यसमा सबै कुरा लेखिएकै भए पनि अर्को महाधिवेशन नगरी लागू गर्न सक्दैनौं।
हिजोको महाधिवेशनको एउटा 'म्यान्डेट छ। अहिले हाम्रो पार्टीभित्र कमिटीहरू निर्वाचित भएर जानुपर्छ भन्ने एक खालको आमसहमति छ। विधानमा पनि ५१ प्रतिशत खुला र ४९ प्रतिशत समानुपातिक बनाऔं भन्ने छ। भोलि महाधिवेशनमा पनि यो विषयमा छलफल हुन्छ।
छलफल गरेरै क्लस्टरमा चुनाव गराउने विषयमा सहमति जुटाउन सकिन्छ। जस्तो हाम्रो पार्टीले केन्द्रीय कमिटीमा ३५ प्रतिशत महिला भनेको छ। सय जनाको केन्द्रीय कमिटी भए १ देखि ३५ नम्बरसम्म महिला राख्दा भइहाल्यो। त्यसो गर्दा हामी महिला महिला लड्न पर्दैन। अनि त्योभन्दा उत्तम विकल्प अर्को छ कि भनेर हेर्ने हो। अहिले हामी छलफलमै छौं। त्यसैले माओवादीले नसक्ने होइन, बरू सक्ने पार्टी नै माओवादी हो।
तपाईंहरू देशको कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। तर पार्टी अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित भएन, विधान संशोधन गर्न पनि सक्नुभएन नि!
त्यो विषय नै उठेको थिएन।
किन नउठ्नु! समूहमा छलफल गर्ने सबैको कुरा पदाधिकारीसहित केन्द्रीय कमिटी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने थियो।
होइन, कमिटी निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने थियो। त्यसमै सहमति जुटेको हो। विधान अधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष निर्वाचित हुने विषय त होइन।
अहिले त विधान अधिवेशन नै हो। महाधिवेशनमा सबै प्रत्यक्ष निर्वाचितहरू एकै ठाउँ हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। शासकीय स्वरूप यस्तो हुनुपर्छ, त्यो स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली पार्टीमा पनि प्रयोग गरौं भन्न सकिन्छ। अहिलेसम्म राजनीतिक दलहरू एउटा प्रक्रियाबाट गुज्रिएर आएका छन्। एउटा 'माइन्डसेट' छ। पार्टीको तलदेखि माथिसम्मै एउटा बहस चलाएर मान्छेको दिल-दिमाग परिवर्तन गर्नुपर्छ। यसका लागि धेरै नै छलफल चलाउनुपर्छ जुन हामीले गरिरहेकै छाैं।
त्यही दिल-दिमाग परिवर्तनको कुरा नै हो हामीले पनि गर्न खोजेको। केन्द्रीय कमिटी प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउने भन्नेमा सबै जना सहमत हुनुभयो। जब पदाधिकारी पनि त्यही विधिबाट आउनुपर्छ भन्ने कुरा भयो, त्यहाँ पुगेर अल्झिनुभयो। यस्तो किन हुन्छ?
त्यहाँनिर सबै पार्टी एक ठाउँमा आउन सकेनन्। कुरा यत्ति हो।
केन्द्रीय कमिटी, जिल्ला कमिटी या प्रदेश कमिटी जे भए पनि कमिटीका हकमा सहमति भयो। पदाधिकारी पोलिटब्युरो स्थायी कमिटी भनेको कमिटीभित्रको कमिटी हो। मुख्य कमिटी केन्द्रीय कमिटी हो। अहिलेसम्म आन्तरिक रूपमा निर्वाचन नै नलडेको माओवादीका निम्ति केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचित हुनु नै ठूलो लाग्छ मलाई चाहिँ।
अहिले त हामी सबै मनोनीत छौं। मनोनीत मात्र भइरहेका बेलामा एकपटक केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचित हुनु ठूलो कुरा हो। त्यही कमिटीबाट निर्वाचित गरेर पदाधिकारी बनाउने कुरा कम्युनिस्ट पार्टीमा अभ्यासका हिसाबले त्यति नराम्रो कुरा चाहिँ होइन। भोलि त्यसमा जान पनि सकिन्छ।
कि एकदमै माथि कि भुइँमा भन्ने कुरा हुँदैन। जहाँनिर सहमत हुन सकिन्छ, त्यहीँ सहमति गरेर जानुपर्छ। पार्टीभित्र कसैको धारणा सबै मनोनीत भएर जानुपर्छ भन्ने छ, कसैको पदाधिकारीदेखि अध्यक्षसम्म सबै निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने छ। दुइटै धारणा भएकाले अहिले कमिटीसम्म गरेर जाने भन्ने हो। त्यो क्रमशः अगाडि बढिहाल्छ।
सुधारकै कुरामा, धेरै विकसित मुलुकमा दलहरूलाई पारदर्शी बनाउन राज्य कोष खडा गरेर राज्यले नै दल सञ्चालनका लागि उनीहरूले पाएको मतका आधारमा खर्च दिइरहेका छन्। यसमा तपाईंको कुरा के छ?
म अघिल्लो पटक संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा थिएँ। हामीले त्यति बेला पनि निर्वाचन कानुन बनाउँदा यी विषयमा राम्रैसँग बहस गरेका थियौं। त्यति बेला कुरा ठीक हो तर बेला भएको छैन भनियो। त्यो २०७० को चुनावअघिको कुरा थियो।
राज्यले दलहरूलाई मतका आधारमा पैसा दिने र दलहरूले पारदर्शी ढंगबाट पार्टी चलाउने राम्रो कुरा हो। यसलाई क्रमशः लागू गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हिजो त्यति बेला गाह्रो थियो, अब चाहिँ गाह्रो भनेर बस्न हुँदैन।
तर राज्य कोषबाट पार्टी सञ्चालन हुने र पार्टीले चन्दा पनि उठाउने दोहोरो काम चाहिँ हुन भएन। जथाभाबी चन्दा उठाउन पाइँदैन, त्यो रोक्नु पर्छ। त्यो रोक्ने विधि के हो भन्ने निधो हुनुपर्छ। त्यसबारे छलफल गर्नुपर्छ।
राज्यले दलहरू चलाउन पैसा दिने हो भने जनताले विरोध गर्छन् भन्ने पनि छ नि!
जनतालाई बुझाउने जिम्मा हाम्रो हो। त्यसको फाइदा र बेफाइदाबारे भन्नुपर्यो जनतालाई। बरू त्यसबीच जनचेतना फैलाउने काम गर्नुपर्यो। यो कारणले हो भनेर यथार्थ कुरा जनतालाई भन्नुपर्छ। सामान्य विरोध त जे गर्दा पनि हुन्छ। व्यापक विरोध कुरा नबुझेपछि हुन्छ। कुरा बुझाएर जाँदा किन सकिँदैन र? सकिन्छ जस्तो लाग्छ।
तर यसका लागि सबै पार्टी एक ठाउँमा आउनुपर्यो। एक जनाले मात्रै चाहेर हुँदैन। सबै मिल्दा जनतालाई बुझाउन सकिन्छ।
जनताले त अब यहाँहरूको, नेताहरूको कुरा सुनेर किन पत्याउने, किन बुझ्ने भन्ने भइसक्यो…
समाजमा सबैतिर नकारात्मकता हाबी भएको छ। नेताको कुरा मात्रै होइन, कर्मचारीतन्त्र, मिडिया, समाजका अरू क्षेत्र, सबैतिर नकारात्मक प्रवृत्ति सतहमा जस्तो र सकारात्मक प्रवृत्ति किनारा लागेजस्तो छ।
राज्यको मूल नीति राजनीति भएकाले राजनीति ठीक हुँदा सबैतिर ठीक हुन्छ भन्ने कुरा सही हो। तर नकारात्मक भावलाई कसरी सकारात्मकतिर लैजाने भन्ने काम पनि दलहरूकै हो।
नेपालमा राजनीतिक दलहरूको विकल्प छ र? यहाँका नेताले नगरे कसले गरिदिने? यहाँभित्र भएका सीमा, समस्या, कमजोरी सुधार गर्नुको विकल्प के छ?
जसरी हामी लोकतन्त्रको विकल्प सुदृढ लोकतन्त्र भनेका छौं, त्यस्तै त हो नि! त्यसैले नेताहरूको सुधार नै मुख्य कुरा हो र यो सुधार जनताले नै गर्ने हो। नताले हेरिरहेका छन्, मूल्यांकन गरिरहेका छन्। जनताभित्रको एउटा तप्काले विरोध गर्ने, असन्तुष्टि जनाउने त छ तर छानबिन पनि जनताले नै गर्छन्। त्यस कारण हामी कस्तो कर्म कस्तो गर्छौं भन्ने नै मुख्य कुरा हो। कर्म ठीक गर्यौं भने बुझाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ।
अहिले भएकालाई सच्याउने भन्नुहुन्छ, नयाँ आउन खोज्नेलाई ढोका बन्द गर्नुहुन्छ। पुराना दलहरूमा युवा प्रवेशको ढोका साह्रै साघुँरो भयो र नयाँ आउनेले प्रवेश नै पाउन सकेनन्। यो पनि तपाईंहरूको समस्या हो नि!
हामीले विधानतः सजिलो बाटो बनाइसक्यौं। हरेक कमिटीमा ४० वर्षमुनिका युवालाई २० प्रतिशत सहभागी गराउने व्यवस्था गरेका छौं। यो नीतिगत रूपमा गरेको सुधार हो।
नमिलेको चाहिँ 'एक्जिट प्लान' नहुनु हो। त्यसो हुँदा प्रवेशको ढोका खुल्ने तर निस्किने ढोका नखुल्ने भयो। निस्किने ढोका नहुँदा समस्या भएको छ। निस्किने ढोका उमेर हद हो कि कार्य अवधि हो या निर्वाचन हो, टुंगो लगाउनुपर्छ।
निर्वाचन नै हुँदा बिदा हुनेहरू बिदा भएर जान्छन्, अरू आउँछन्। हार्ने जति एक ठाउँ हुन्छन्। उनीहरू फेरि संघर्ष गर्छन्। त्यसैले हामीले पार्टीलाई बेलुनजस्तो बनाउन हुँदैन। निस्किने ढोका पनि खोल्नुपर्छ भनेर विधान अधिवेशनमा पनि राम्रोसँग छलफल भएको छ। सम्भवत आउँदो फागुनमा हामी महाधिवेशन गर्छौं। त्यसमा यसको निकास निकालेर जान्छौं।
माओवादी युद्धमा लड्न, भिड्न सक्ने मान्छे गए, युवाको जमात भयो। जुन बेला माओवादी शान्ति प्रक्रियामा गयो, त्यो बेला हामी संसदभित्र जाँदा परिपक्व कांग्रेसका साथीहरू समेत 'कलेजका विद्यार्थी आए' भन्थे। कांग्रेसभित्र हेर्नुभयो भने, हामी जत्तिका मान्छे पनि मन्त्री भएका छैनन्।
पछिल्लो समय भने कांग्रेस र एमालेभित्र पनि युवा प्रवेशका लागि ढोका खोल्नुपर्छ भन्ने अनुभूति भएको छ।
सिद्धान्त, राजनीति, विचार लगायत कुरा आँधिबेहरी होइनन्। त्याग र लगानी हुन्छ। यति हुँदा हुँदै पनि युवाको प्रवेशलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर हामीले विधिमा पद्धतिमा सच्याउनुपर्छ।
सुधारको बाटो शृंखलाका अन्य स्टोरीहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
