असारदेखि मिडियालगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा छाएको नाम हो, चुडामणि शर्मा। नेपाली जनमानस सबैमा चुडामणि शर्माको नाम कण्ठस्थ छ। आसाढ पहिले सबै जनाले नेपाल सरकारको एक कर्मठ कर्मचारी भनि चिनीरहेकोमा, लोकसेवा आयोगले लिने विभिन्न परीक्षाको तयारीको लागि पुस्तक प्रकाशन गर्ने लेखकको रुपमा लिइरहेको अवस्थामा नाटकीय रूपमा अकस्मात हामी नेपालीहरु भ्रष्टचारी चुडामणि शर्मा भनेर चिन्न थालेका छौ।
एउटा बडो अचम्मको कुरा हामी नेपालीहरु कहिले पनि गहन अध्ययनको लागि समय दिदैनौ, खोज अनुसन्धानमा केन्द्रित हुँदैनौ, सतही आएका कुरामा विश्वास गरी ठूला ठूला तर्क प्रस्तुत गर्दै सामान्य मानिलाईसमेत दिग्भ्रमित गर्ने कार्य गर्छौ। यसकै उपज हो, चुडामणि शर्मालाई भ्रष्टचारी देख्ने।
सम्मानित अदालत बाहेक अरू कसैलाई ब्यक्ति केन्द्रित गरी भ्रष्टचारी भन्ने अधिकार छैन। सम्मानित अदालत त्यो पनि अन्तिम अदालतले अन्तिम फैशला गरेको हुनुपर्दछ । जुन चुडामणि शर्माको मुद्दामा आजको मितिसम्म भएको छैन। सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट बन्दिप्रत्यक्षीकरण समेतको निवेदनमा फैशला भएको छ तर भ्रष्टचारको मुद्दा विशेष अदालतमा दर्तासम्म भएको अवस्था विद्यमान छ।
सबै मिडिया त होइन तर केही मिडियाहरुले प्रायोजित रूपमा समाचार प्रकाशन गरेकोमा कुनै द्धिविधा छैन । राज्यको चौथो अंगको रुपमा चिनीने मिडियाले आफ्नो मर्यादा आफैं कायम राख्नुपर्छ। प्रेस स्वतन्त्रताको वकालत हामी पनी गर्ने गर्छौ। मिडियाले सत्य, तथ्य घटनासम्म बाहिर ल्याउने हो तर मिडिया ट्रायल कुनै पनि हिसाबले स्वीकार्य हुन सक्दैन। यस्ता समाचारले कुनै ब्यत्तिलाई सजिलै सिध्याउन त सक्छ तर समाचारको विश्वासनियता गुम्नेमा पनि सचेत हुनुपर्छ।
यस लेखले अदालतमा विचाराधिन मुद्दालाई कुनै पनि प्रकारले प्रभाव पार्ने छैन तथापि सत्य कुरालाई आमजनमानसमा पुर्याउने चेष्ठासम्म गर्ने कुरामा लेखक सचेत नै छ। विभिन्न कार्यक्रममा, सामाजिक संजालहरुमा चुडामणि शर्माका कानुन ब्यवसायीहरुको हुर्मत लिने निकृष्ठ ब्यवहार पनि भइरहेका छन्। जुन सभ्य समाजमा पचाउँन पनि सकिदैन।
के हो कर फछ्यौट आयोग?राज्य सञ्चालको लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोतको सबैभन्दा महत्वपूर्ण माध्यम राजश्व हो। राजश्व सम्बन्धि कानुनको परिपालना गराउने क्रममा राजश्व प्रशासनबाट नै आयकर, मुल्यअभिवृद्धि कर, अन्तः शुल्क, भन्सार महसुल जस्ता कर महसुलको निर्धारण हुने गर्छ। यस परिपेक्ष्यमा राजस्व प्रशासन र करदाताबीच कर निर्धारणका विषयहरुमा विभिन्न प्रकारका विवाद सिर्जना भइ सोको निराकरणका लागि करदाताहरु प्रशासकीय पुनरावलोकन, राजश्व न्यायाधीकरण, सर्वोच्च अदालत जस्ता न्यायीक निकायमा निवेदन गर्ने गर्छन्। पछिल्लो समयमा यस्ता विवादको संख्या बढ्दै गइरहेकोले कर बक्यौताको अंश समेत बढ्दै गएको पाइन्छ।
हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने बक्यौता उठाउनुपर्ने होइन कि उठ्न नसकेको कर हो। साच्चिकै कर छली गरी आय आर्जन गरेको अवस्थामा दण्डित हुनु स्वभाविक हो। कहिलेकाही तिर्नुपर्ने कर एकदमै अस्वभाविक हुन जान्छ, जसलाई कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उचित र न्यायिक भनी पुष्टि गर्न कठिन हुन्छ। प्रतिकुल ब्यवसायीक वातावरणका कारण पनि कम्पनी, उद्योगहरुले राज्यलाई कर बुझाउन सकीरहेका हुदैनन्। राज्यले विभिन्न सहुलियत एवं सुविधाहरु उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। सहुलियत एवं सुविधाहरुले मात्र कर बक्यौताको विषयको गाम्भिर्यता, असमान्यता एवं अस्वभाविक कर निर्धारणका विषयलाई समुचित रुपमा सम्बोधन गर्न नसकीने भएकोले राज्यले समय समयमा कर फछ्यौट आयोग गठन गर्ने गर्छ।
कर बक्यौतालाई न्यायीक वा प्रशासनिक प्रकृयाबाट समेत फछ्यौट गर्न असम्भवप्राय हुन्छ। बक्यौता करको दायित्व राज्य तथा सरकार एवं कर प्रशासनको हुने गर्छ। यस्ता किसीमका कर विवादहरुलाई समाधान गर्न अन्य मुलुकहरुमा पनि बैकल्पिक कर विवाद समाधान गर्ने स्थायी संरचनानै बनेका छन्। राज्यले प्राप्त गर्ने राजश्व समयमै प्राप्त गर्नका लागि कर बक्यौता ब्यवस्थापनमा विभिन्न विधि र प्रकृयाहरु अवलम्बन गरिन्छन्। आर्थिक वर्षमा आर्थिक ऐन मार्फत ब्याज, जरिवाना छुट दिने सुविधाहरू र समय समयमा नेपाल सरकारले प्रचलित कानुन बमोजिम अधिकार सम्पन्न कर फछ्यौट आयोग गठन गर्ने गरेको छ। कर फछ्यौट आयोग ऐन २०३३ पश्चात हालसम्म जम्मा १२ ओटा कर फछ्यौट आयोग गठन भएको देखिन्छ।
नेपाल सरकारले मिति २०७१ साल माघ २२ गतेको निर्णयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कर फछ्यौट आयोग ऐन २०३३ को दफा ३ बमोजिम गठीत लुम्बध्वज महत अध्यक्ष र उमेश प्रसाद ढकाल, चुडामणि शर्मा सदस्य सम्मिलित आयोगको कानुन बमोजिम कार्य सम्पादन भएका कार्यलाई विवादित बनाउने कार्य भएको छ।
कर फछ्यौट आयोग ऐन २०३३ को प्रस्तावना र कार्यदेश अनुसार कर बक्यौता रकम फछ्यौटका लागि कर फछ्यौट आयोगमा कुल १७२६ निबेदनबाट रु ४० अर्ब ८३ करोड बराबरको कर बक्यौता रकम फछ्यौटको लागि माग भएकोमा आयोग र सम्बन्धित करदाता बीच नेगोसियसन, सहमती बाट ९ अर्ब ५५ करोड दाखिला गराउने कार्य सम्पन्न भएको थियो। जुन कार्य यस अगाडि गठित आयोगको तुलनामा ऐतिहासीक कार्य हो।
राजश्व विभागका जानकार कर्मचारीका अनुसार यस आयोगले झण्डै १० अर्ब बक्यौता कर उठाएको थियो । जस मध्ये ४ अर्ब त मुल्य अभिवृद्धि कर मात्र थियो र यस अगाडि गठीत आयोगले मुल्य अभिवृद्धि करसहित ३ अर्ब ५२ करोड कर उठाउन सकेको थियो।
कर फछ्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा ३ र ५ बमोजिम नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको अवधि र विषयको करको सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षहरुको निवेदन प्राप्त गरी आवश्यक कागजातहरुको निरीक्षण गरी कर निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। साथै आयोगलाई दफा ९ ले कर निर्धारण गर्दा सुरूमा कर अधिकृतले निर्धारण गरेको करको अङ्कभन्दा घटी वा बढी अङ्क निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । यस्तै प्रकारको अधिकार आयकर ऐन र मुल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा समेत ब्यवस्था रहेको छ।
यस्तै दफा ६ ले आयोगले करदातासँग आपसी कुराकानी, नेगोशीयसन द्धारा कर निर्धारण गर्न सक्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ । तर राज्यले कर उठाईसकेपछि त्यही विषयलाई पुनः विवादमा ल्याउन मिल्दैन । एजेन्सी करारको परिप्रेक्ष्यबाट हेर्दा पनि राज्य प्रिन्सिपल हो र आयोग एजेन्ट हो। राज्यले प्रत्याजित अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी एजेन्टले कार्य सम्पादन गरे पश्चात राज्यले प्रतिफल पाएको अवस्थामा एजेन्टलाई सोही विषयमा मुद्दा चलाउन कुनै पनि कानुनले अधिकार दिएको छैन। यदि एजेन्टले क्षेत्राधिकार उलंघन गरी कार्य गर्दछ भने उक्त कार्य शुरु देखी नै बदर अर्थात शुन्य नै हुन्छ । आयोगको कार्य खराब नियतको भएमा राज्यले आफैं नै कारबाही गर्न सक्छ। विधिको शासन, कानुनी राज्यको अनुभुति राज्यको कार्यले नै देखिने हो।
कुनै अमुक ब्यक्तिको सनकमा भ्रष्टचार जस्तो गम्भीरतमा मुद्दा चल्न सक्दैन। कर फछ्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १७ ले आयोगले गरेको कुनै काम कारबाहीको निमित्त आयोग, आयोगका कुनै सदस्य वा आयोगका आदेश तथा निर्देशन बमोजिम काम गर्ने कुनै ब्यक्तिको विरुद्ध कुनै मुद्धा वा कानुनी कारबाही चलाउन पाउने छैन भन्ने ब्यवस्था बडो प्रस्टताको साथ उल्लेख गरेको छ ।
अर्को हास्यास्पद कुरा के हो भने अख्तियारले चुडामणी शर्मासँग मागेको धरौटी र विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा कायम गरेको बिगो । झण्डै ४ अर्ब एउटा निजामति कर्मचारीसँग । उक्त रकम तिर्न चुडामणीले यस धर्तिमा कम्तिमा १०० पटक जन्म लिनुपर्दछ । यस विषयबस्तुलाई हामीले राज्यको परिप्रेक्ष्यबाट हेर्दा करदाताको दायित्व अर्थात कर तिर्ने कर्तब्यलाई आयोगका सदस्यको थाप्लोमा थुर्पादैमा राज्यलाई के फाइदा हुन्छ भनेर सुक्ष्म तरिकाले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ।
गैरकानुनी तरिकाले चलाएको उक्त मुद्दा ठहर भएमा पनि आयोगका सदस्यले उक्त रकम तिर्न असम्भव प्राय नै छ र ठहर नभएमा तिर्ने प्रश्न नै उठ्दैन । यसको प्रत्यक्ष फाइदा भनेको करदातालाई हो किनभने करदाताको दायित्व आयोगको सदस्यमा सरेको अवस्था छ। सम्बन्धित करदाताले उत्त कर तिर्नुपदैन। करदाता भनेको ठूलठूला कम्पनी र ब्यापारीको समूह हो।
उक्त समूहबाट निर्धारण गरेको कर नउठाई प्रत्यक्ष फाइदा लिने दुषित मनसायले सृजित मुद्दाले राज्यलाई दिर्घकालिन रुपमा नै घाटा पुग्दछ ।
तसर्थ नेपाल कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी करको दायित्व सार्ने कार्य गैरकानुनी हो । यसले राज्यलाई कुनै पनि तरिकाले फाइदा नपुर्याई करदाता र अमुक ब्यक्तिलाई फाइदा पुग्न जान्छ । प्रायोजित रुपमा प्रकाशित समाचारले आयोगको सदस्यको मान मर्दन त भएको नै छ तथापि सम्मानित अदालतले कसुरदार ठहर गर्ने नगर्ने अधिकार माथिको हस्तक्षेप पनि भएको छ।
अहिले कर फछ्यौट आयोग नै खारेज गर्ने भन्ने विभिन्न तरिकाले टिकाटिप्पनी हुन थालेका छन् । यो क्षणीक तुष्टि मात्र हो । राज्य विकल्पविहीन हुनुहुँदैन। राज्य भाग्ने होइन, राज्यले त समस्या आएमा समाधान गर्ने तरिकाले आफूलाई परिमार्जित तरिकाले अगाडि बढाउनुपर्छ।
