नेपालले आफूलाई सन् २०३० सम्ममा अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुनको लागि पुरा गर्नुपर्ने तीन वटा सुचकाङ्ग मध्ये प्रतिव्यक्ति आयलाई वर्तमान ९०२ अमेरिकी डलरबाट १२४२ अमेरिकी डलर मा पुर्याउनुपर्ने सबैभन्दा बढि चुनौतीपूर्ण बिषय हुन आएको छ । प्रतिव्यक्ति आयको बृद्घि समग्र अर्थतन्त्रको दीगो आर्थिक विकासले प्रभावित हुने कुरा हो । दीगो आर्थिक बृद्घिको लागि मुख्य वाधकको रुपमा रहेको कमजोर पूर्वाधारमा लगानी आकर्षित गर्न र ठूला परियोजनाको विकास गर्नलाई विगतदेखि नै सरकारले प्राथमिकता दिदै आएको भएपनि यसमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु र ठूला परियोजनाहरुको प्रगति विवरण अति सुस्त ( दश प्रतिशत भन्दा कम) रहेको सरकार आफैले स्वीकार गरेको कुरा हो । अर्थशास्त्रीहरुका अनुसार सन २०३० सम्मका विकास लक्ष्यहरु पुरा गर्नलाई आर्थिक बृद्घि दर वार्षिक ७.५ प्रतिशत भन्दा उच्च हुनुपर्नेछ र कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब ३० देखि ३५ प्रतिशत लागानी गर्नु जरुरी छ र यसमा सरकारले निजि क्षेत्रको पनि महत्वपूर्ण उपस्थिति खोजिरहेको छ । निजिक्षेत्रको अति नै कम लगानी रहेको पूर्वाधार विकासमा सरकारले सार्वजनिक निजि साझेदारीको अवधारणलाई निकै वकालत गरेपनि अपेक्षाकृत नतिजा हासिल हुन सकेको छैन ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी के हो?परियोजनाको सफल कार्यान्वयन गर्न सरकार एक्लैले वजेट विनियोजन गर्ने, निर्माण कार्य गर्ने, जनशक्ति ब्यबश्थापन गर्ने, सञ्चालन र परियोजनाका जोखिमहरु ब्यबश्थापन गर्ने लगायतका कामहरुमा दक्षता हासिल गर्न नसक्ने हुनाले निजि क्षेत्रसँग जोखिमको उपयुक्त बाँडफाँड गरी परियोजनासँग सम्बन्धित विभिन्न आयाममा गर्ने सम्झौता सार्वजनिक निजि साझेदारी हो । सार्वजनिक निजि साझेदारीमा सरकारले निजिक्षेत्रबाट मुख्यतः परियोजनाको लागि आवश्यक स्रोत साधनको सुनिश्चितता गर्ने, नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी लागत कम गर्ने, प्रभावकारी रुपमा मानव शक्ति ब्यबश्थापन गर्ने तथा परियोजनाको ब्यबस्थित सञ्चालन गर्ने जस्ता काममा प्रभावकारी भूमिकाको अपेक्षा गरेको हुन्छ । ठूला परियोजनामा ब्रेक इभन ढिलो गरी प्राप्त हुने र नाफामा जान समय लाग्ने तथा बढि जोखिम पनि हुनेहुनाले निजि क्षेत्र सरकारसँग सम्झौता गरी व्यवसायिक जोखिम कम गर्ने मुख्य उद्द्श्यले परियोजनामा सहभागी हुन आउँछ । त्यसैले सार्वजनिक र निजि क्षेत्रका फरक फरक क्षमतालाई उपयोग गरी परियोजना निर्माण र सञ्चालन गर्ने विकास मोडलको रुपमा पिपिपि अवधारणमा संसारभरका धेरै देशका ठूला पूर्वाधार संरचनाहरु निर्माण गरिएका छन् ।
पिपिपि परियोजना प्रक्रियापिपिपि मोडलको कुनै कानुनी ब्याख्या पाइदैन । परियोजना अनुसार नै कुन खालको जोखिमलाई कुन साझेदारले प्रभावकारी रुपले ब्यबश्थापन गर्न सक्छ भन्ने निक्र्यौल गरी सार्वजनिक र निजि क्षेत्रविचको सम्झौता गरिन्छ । धेरै प्रचलनमा रहेका पिपिपि मोडलहरुमा युजर फी पिपिपि र एभाइलेबिलिटी पिपिपि पर्छन् । युजर फी मोडलमा सरकारले निजि क्षेत्रलाई परियोजनाको डिजाइन गर्ने, निर्माण र विस्तार गर्ने, संभार तथा सञ्चालन गर्ने र वित्त ब्यबश्थापन गर्ने अधिकार दिएको हुन्छ । निजि क्षेत्रले सम्झौता अनुसार उत्पादनको शुल्क निर्धारण गरी विक्रि वितरण गर्दछ र यस्ता पिपिपि सम्झौताहरुको अवधि सामान्यतया २५ देखि ३० बर्ष रहने गर्दछ । युजर फी पिपिपिमा निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बूट), डिजाइन, निर्माण, फाइनान्स र सञ्चालन (डिबिएफओ) र निर्माण, स्वामित्व र सञ्चालन (बू) मोडलहरु धेरै चलन चल्तीमा रहेका छन् ।
प्रायजसो सार्वजनिक पार्क, टावर, संग्रालय, खेल मैदान, सुरुङमार्ग, हवाइमैदान, खानेपानी आदि परियोजनामा यस्तो सम्झौता गरेको पाइन्छ । एभाइलेबिलिटी पिपिपि मोडलमा पनि निजि क्षेत्रले परियोजना डिजाइन, निर्माण, संभार, सञ्चालन तथा ब्यबश्थापन गर्ने कार्य गर्दछ तर यसमा परियोजनाको उत्पादन शुरु भएपछिको खरिद सम्झौता सरकारले गर्दछ । प्रायजसो विद्मुत उत्पादन कम्पनीहरुसँग यस्तो सम्झौता गर्ने गरेको पाइन्छ । यी दुई खालका मोडलहरुविच अरु थुप्रै पिपिपि सम्झौता अभ्यासमा रहेको देख्न सकिन्छ ।
पिपिपि परियोजनाहरुको विकास परियोजना विष्लेषणबाट शुरु हुन्छ । सरकारले परियोजनाको पहिचान गरेपछि त्यो परियोजना किन आवश्यक छ र यो पिपिपि मोडलमा नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने किन हो भन्ने औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ । परियोजनाको सम्भाव्यतालाई प्राविधिक, आर्थिक तथा व्यवसायिक र वातावरणीय दृष्टिकोणबाट यसको सान्दर्भिकता, व्यवहारिकता र लाभ लागत विष्लेषण गरेर हेर्नुपर्दछ । परियोजनाले लगानीकर्तालाई लगानीको उचित प्रतिफल (भ्यालु अफ मनि) दिन सक्ने कुराको पनि सुनिश्चिता हुनु जरुरी छ किनभने बजारमा भएका अन्य लगानीका अवसरबाट आउने प्रतिफल परियोजनाको प्रतिफल भन्दा कम हुदै गएमा परियोजनाले लगानी जुटाउन नसकेर परियोजनाको कार्यान्वयनमा जटिल समस्या आउने हुनजान्छ । पिपिपि मोडलको विष्लेषण गर्नुपर्दा आर्थिक उत्तरदायित्व सम्बन्धि विष्लेषण पनि महत्वपूर्ण बिषय हुन जान्छ । परियोजनाको आम्दानी आवश्यकता उत्पादनको प्रयोगकर्ताको क्षमताले परिपूर्ति गर्न सक्छ वा सरकारले वा दुवै पक्षले भन्ने आंकलन गरिनु आवश्यक छ । साथै आर्थिक जोखिम र भुक्तानी प्रक्रियाबारे निक्र्यौल गरिनुपर्छ । दोस्रो चरणमा पिपिपि परियोजनाको संरचना र ढाँचा निर्धारण गर्ने काम हुन्छ ।
यस अन्तर्गत सरकारी र निजि क्षेत्रको दायित्व, अधिकार र जोखिमको बाँडफाँड गरिन्छ । परियोजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जोखिमहरुको रजिष्ट्रर गर्ने काम महत्वपूर्ण हुन आउँछ । उत्पादनको माग र व्यवसाय सँग सम्बन्धित जोखिम, परियोजना निर्माण, सञ्चालन र बजेट विनियोजन सम्बन्धि जोखिमहरु महत्वपूर्ण जोखिम हुन् । नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिकरणले हुने जोखिम, कानुनी प्रक्रिया र आर्थिक जोखिम परियोजनालाई प्रभाव पार्न सक्ने महत्वपूर्ण जोखिम रहेका छन् । जोखिमको प्राथमिकरण र दुई क्षेत्रविच गरिने जोखिम विभाजन सार्वजनिक निजि सहकारीको महत्वपूर्ण पाटो हो । जोखिमको बाँडफाँड गर्दा सार्वजनिक र निजि क्षेत्रले राम्रो सँग ब्यबस्थापन गर्न सक्ने जोखिम पहिचान गर्नु पर्दछ ।
कतिपय ब्यबसायिक र सञ्चालन सम्बन्धि जोखिमहरु निजि क्षेत्रले राम्रो सँग ब्यबस्थापन गर्न सक्ने हुन्छ र कतिपय सरकारले । यदि कुनै जोखिम एउटा पक्षले पन्छाएर अर्को पक्ष जसले सो जोखिम बहन गर्न असक्षम वा कम सक्षम छ, उसले बहन गर्नु पर्यो भने पिपिपि परियोजना असफल हुन जान्छ । भोटेकोशी र खिम्ति जलबिद्युत परियोजना खराब जोखिम बाँडफाँडको कारणले असफल भएका पिपिपि परियोजनाहरु हुन् । परियोजना विकासको अर्को चरणमा परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गरिन्छ । यो एउटा पार्टनरसिप सम्झौता हो । पिडिए सम्झौतामा दायित्व , अधिकार, जोखिमको बाँडफाँड र समसामयिक परिवर्तनलाई ब्यबस्थापन गर्ने बारे सम्झौता गरिन्छ । यसमा बिद्ममान नीति नियममा रहेर थप सम्झौताहरु पनि गरेर परियोजनालाई स्पष्ट र निश्चित गर्ने काम गरिन्छ । यस अन्तर्गत भुक्तानी प्रकृया, बिबाद समाधान प्रकृया तथा परियोजना हस्तान्तरण लगायतका बिषयहरुमा ब्यापक छलफल जरुरी हुन्छ । त्यसैले पिपिपि परियोजना बिकास एउटा सार्बजनिक महत्वको बिषयको रुपमा ब्यापक रुपमा छलफल गरी सार्बजनिक र निजि क्षेत्र बिच जोखिमहरुको उचित बांडफांड गरेर बिकास गरिने पूर्बाधार निर्माण र कार्यान्वयनको महत्वपुर्ण सम्झौता हो ।
पिपिपि सम्भौताका केही सीमाहरु हुन्छन् जस्तै निजि क्षेत्रसँगको सम्झौतामा कतिपय अबस्थामा सरकार पक्षले परियोजनाको वास्तविक लागत भन्दा बढि आर्थिक प्रतिबद्दता गर्नु पर्ने हुन्छ । पिपिपि परियोजना विकास गर्नु भन्दा पहिले यो मोडल पुर्वाधार विकास गर्ने धेरै परियोजना मध्यको एउटा विकल्प हो भन्ने कुरा जानकारी हुनु आबश्यक छ । उत्तरदायी, चुस्त र पारदर्शी सरकारी संयन्त्र नै पिपिपि परियोजना को सफलताको पूर्व सर्त हो । अर्को महत्वपुर्ण पक्ष भनेको पिपिपि परियोजनाको डिजाइन, निर्माण, सञ्चालन,संभार र उत्पादन कार्य एउटै क्षेत्रलाईमा पूर्ण समायोजन गर्नु पर्ने आबश्यकता हो । यसो गर्दा परियोजनाको सफलता सुनिश्चित हुनुको साथै लागत पनि कम गर्न सघाउ पुग्न जान्छ । सफल पिपिपि परियोजनाको लागि गुणस्तरीय सेवा तथा उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु आबश्यक छ । साथै प्रविधीको प्रयोग , अनुसन्धान तथा विकास, श्रोत साधनको अधिकतम उपयोग , पारदर्शिता तथा भैपरी आउने बजेट बिनियोजन, विवाद समाधानका उपायहरु, मानबश्रोत परिचालन , वातावरणीय पक्ष ,सामाजिक उत्तरदायित्व लगायतका आयामहरुमा स्पष्ट ब्याख्या हुनु जरुरी छ ।
नेपालको सन्दर्भमा अधिकांस पिपिपि अबधारणामा निर्माणाधिन पूर्बाधार विकास परियोजनाहरु लामो समय सम्म जग्गा प्राप्ती मा अल्झनु परेको छ । यसको मुख्य कारण मुआब्जा बितरण र पूँजिगत लाभकरका बारेमा स्पष्टता नभएको कारणले हो । मुआब्जा बितरण सम्बन्धी स्पष्ट नीति नहुदा परियोजनाले आफ्नो किसिमले मुआब्जा निर्धारण र वितरण गरेको पाइन्छ । यसले गर्दा स्थानीय स्तरमा आर्थिक असमानता बढ्ने , कतिपय बिदेशी लगानीका परियोजनाले मुआब्जा बितरणलाई आफ्नो अनुकुलका र परियोजना सँग असम्बन्धित स्वार्थ पुरा गर्नको लागि पनि प्रयोग गर्न सक्ने तथा भविस्यमा स्थानिय श्रम बजारलाइ समेत प्रभाव पार्ने गरी होम कन्ट्री बाट नै श्रमिक र प्रविधिको प्रयोग गराउने उद्देृश्यले मुआब्जा वितरणलाइ प्रयोग गर्न सक्ने खतरा रहेको देखिन्छ । मुआब्जा निर्धारणको आधार फण्डामेन्टल मार्केट मेकानिजम भन्दा बाहिर गएर निर्धारण गर्ने कुरा उपयुक्त होइन ।
बजारमा निर्धारण हुने मुल्यमा प्राप्त अधिकतम सूचनाहरु र तिनीहरुको अन्तरक्रिया समावेश भएको हुन्छ । यसर्थ बजार मुल्य मुआब्जा निर्धारणको सबैभन्दा वैज्ञानिक आधार हो । यद्यपि स्थानीय घर परिवारहरुलाई लाग्ने पुनर्वास लागत र मुल्यमा हुने लोकल भेरियसन मुआब्जा निर्धारणमा महत्वपूर्ण पक्षहरु हुन् । राजनीतिक चलखेल र त्यसले परियोजना कार्यान्वयनका हरेक पक्षमा पार्ने अवरोधहरु नेपालका सबैखाले ठूला परियोजना कार्यान्वयनका मुख्य चुनौतीहरु हुन् । सीमित व्यक्ति र राजनीतिक संगठनको प्रभावमा परियोजना विकासका चरणहरुलाई बाइपास गरेर, आर्थिक प्रलोभनले प्रेरित भई गरिने सम्झौताको कारण नेपालमा पूर्वाधार परियोजना निर्माणको उल्टो र असफल अभ्यास भएको छ । यसको एकदमै नजिकको उदाहरणको रुपमा सरकारले हालसालै बूढी गण्डकी जल विद्युत परियोजनाको निर्माण हतारमा निर्णय गरी चिनीया गेजुवा कम्पनीलाई दिनु रहेको छ ।
संगठित रुपमा राजनीतिक बाटोमा रहेर उच्च ओहदामा पुगेका व्यक्ति र कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा हुने कमजोर सम्झौता नै नेपालमा पिपिपि परियोजनाको सफल कार्यान्वयन हुन नसक्नुको मुख्य कारण हो, यद्यपि असल नियतले गरिने पिपिपि सम्झौताहरु पनि विभिन्न प्राविधिक त्रुटीको कारण असफल भएका प्रशस्त उदाहरणहरु देख्न पाइन्छ । यस्तो अभ्यासले भविस्यमा नेपालले परियोजना विकास गर्ने विश्वनीयता विस्तारै गुमाउन गई दक्ष कम्पनी र निजि क्षेत्र आकर्षित नहुने सम्भावना रहन्छ । प्रभावकारी ब्यबश्थापकीय क्षमता भएका, बलियो वित्तीय अबश्था र बिश्वसनीय बैंकिङ कारोबार गर्ने गरेका कम्पनी छनोट गर्न नसक्नु नेपालको अर्को कमजोरी हो । माथिल्लो कर्णाली लगायतका परियोजनाहरु अन्यौलमा पर्नुको मुख्य कारण कम्पनीको वित्तीय र बैंकिङ कारोबारको अबश्था कमजोर हुदै जानु हो ।
नेपालको सन्दर्भमा पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धि पिपिपि परियोजनामा अर्को एक पक्षले पनि प्रभावकारी उपस्थिती खोजेको पाइन्छ । परियोजनाका सरोकारवाला समूह, विशेष गरी स्थानीय र प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाहरुका मागहरु र तिनीहरुको परियोजनाप्रति बढ्दै गएको चासो सम्बोधनयोग्य बिषय हो । प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाहरुले बषौंदेखि उपभोग गरिआएको स्रोत र साधनहरु परियोजनाले प्रयोग गर्ने अथवा परियोजना निर्माणको क्रममा नष्ट हुने, गुणस्तर घटने आदि कारणले स्थानीय वासिन्दाले भविस्यमा आफ्नो जीवनस्तरको सुनिश्चितता चाहेको हुन्छ । त्यसैले यो तेस्रो पक्षलाई पनि परियोजनामा प्रभावकारी स्टेक दिनु र सहभागी गराउनु जरुरी छ । स्थानीय वासिन्दालाई परियोजनामा सहभागी गराउने र अपनत्वको विश्वास गराउने एउटा तरीका परियोजनाको शेयर दिनु हो । स्थानीय वासिन्दालाई दिने भनिएको १० प्रतिशत शेयर सम्बन्धी नीतिमा धेरै कमजोरीहरु छन् । मैले भेटेका आयोजना प्रभावित वासिन्दाहरुको पहिलो गुनासो शेयर कम भयो भन्ने नै छ । विगतदेखि नै स्थानीयस्तरमा प्रदान गरिने परियोजनाको शेयर कारोबारमा लाग्ने लागत त्यहाँका वासिन्दालाई निकै उच्च हुने गरेको छ । त्यसमा पनि नाममात्रको १०÷ २० कित्ता शेयर आवेदन गर्नेदेखि डिम्याट गराउने र विक्री गर्दा लाग्ने प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष लागतको तुलनामा शेयर विक्रीबाट आउने फाइदा त नगन्य हुन आउछ । यस अर्थमा पनि स्थानीयस्तरमा प्रदान गरिने परियोजनाको शेयर संख्या बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
परियोजनाको उल्लेख्य शेयर स्वामित्व स्थानीय जनतालाई प्रदान गर्ने नीतिबाट परियोजनामा स्थानीयको सहभागीता बढ्ने र परियोजना कार्यान्वयनमा पनि सहयोग पुग्न गई लागत पनि घट्ने र समयमा सकिने सम्भावना बढेर जान्छ । यसको साथै स्थानीय जनताबाट प्राप्त हुने रकमबाट कम्पनीको पूँजीको लागत पनि कम पर्न जान्छ । अर्को उल्लेखनीय पक्ष भनेको शेयरको बाँडफाँड प्रक्रिया हो । परियोजनाबाट प्रत्यक्ष र अति प्रभावित क्षेत्रका समुदायलाई नीतिगत रुपमा नै अन्य स्थानीय र अप्रत्यक्ष प्रभावितलाई भन्दा बढि ग्राह्यता दिनु वान्छनीय हुन जान्छ । साथै शेयरको लक अप समय पनि विद्यमान तीन बर्षलाई परिमार्जन गरी स्थानीयलाई दिइने शेयरको तरलतालाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
नेपालले सन् २०३० सम्ममा मध्यम आम्दानी भएको मुलुकको रुपमा आफूलाई उभ्याउन र गरिबी बेरोजगारी लगायतका बिषयहरुको दीगो समाधान खोज्न पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउनुको विकल्प छैन । यसकोलागि ठूला परियोजनाहरुको पहिचान, विकास, निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने उपयुक्त विकल्पको रुपमा पिपिपि मोडललाई परिमार्जन सहित स्थानीय जनताको पनि सहभागिता सुनिश्चित गरी यस्ता परियोजनालाई सार्वजनिक महत्वको बिषयको रुपमा सरोकारवालाहरुसँग व्यापक छलफल गरेर वर्तमान संघीय संरचना सुहाउँदो पिपिपिपि विकास मोडलको रुपमा अगाडि बढाइनुपर्ने आवश्यकता हुन गएको छ ।
लेखक एक बैंक अफिसर र अर्थशास्त्र बिषयका लेक्चरर हुन् ।
